मराठा समाजाविषयीचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल बुधवारी किंवा गुरुवारी राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल सकारात्मक असल्यास या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाचा नवीन कायदा करू शकते.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला 15 नोव्हेंबरचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. सोमवार आणि मंगळवारी आयोग पुण्यात होणार्‍या मॅरेथॉन बैठकांमध्ये चर्चा करून अहवालाला अंतिम रूप देणार आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात मराठा आरक्षणासंबंधी महत्त्वाच्या घडामोडी घडणार आहेत. हा अहवाल सकारात्मक असेल, तर विधिमंडळात नवा कायदा केला जाऊ शकतो.
अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. 19 नोव्हेंबरपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे या अधिवेशनातच हा कायदा केला जाईल, अशी शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.