मराठा समाजाला देण्यात येणारं आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकू नये, यासाठी राज्य सरकारनं सावधपणे पावलं उचलायचं ठरवलंय. त्यामुळंच प्रस्तावित मराठा आरक्षण कायदा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्याचा सरकारचा विचार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब करणारा अहवाल गुरूवारी राज्य सरकारला सादर केला. त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडं अभ्यासासाठी पाठवण्यात आला आहे. पुढे मंत्रीमंडळ बैठकीत अहवाल मांडून तो स्वीकारला जाईल.
विधी आणि न्याय विभागाकडून मराठा आरक्षणाच्या जुन्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल किंवा नवा कायदा तयार करून हिवाळी अधिवेशनात दुरुस्त केलेला किंवा नवा कायदा मंजुरीसाठी मांडला जाईल. कायदा मंजूर झाल्यानंतर राज्यघटनेच्या परिशिष्ट नऊमध्ये या कायद्याचा समावेश केला जाईल. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे.