मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असली, तरी न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी सरकारही सज्ज आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयातही कॅव्हेट दाखल केले असून, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे, राज्याचे महाधिवक्‍ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासह तज्ज्ञ वकिलांची फौज उभी केली जाणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली असली, तरी न्यायालयीन लढाईसाठी राज्य सरकार सज्ज आहे. कायदेतज्ज्ञांची मोठी फौज राज्य सरकारसोबत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला कोणताही धोका नसल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळात एकमताने पारित झाले. त्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी घेऊन राज्य सरकारने शनिवारी अधिसूचना जारी केल्यानंतर, मराठा आरक्षण लागू झाले आहे. परंतु, राज्य सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाहीर करणे हे घटनेच्या विरोधी असल्याची भूमिका घेत अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर आता कायदेशीर लढाई सुरुवात होणार आहे.