मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबरोबरच मेगा नोकरभरती आणि शैक्षणिक भरतीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल तातडीने सादर करा, असा आदेश राज्य सरकारला दिला. हा अहवाल जसाच्या तसा जाहीर करायचा की नाही, ते 4 फेबु्रवारीला निर्देश दिले जातील, असे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करून, याचिकांवर अंतिम सुनावणी 6 फेब्रुवारीला निश्‍चित केली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात जयश्री गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वतीने अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या जनहित याचिकेसह सहा याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी चार विरोधात, तर दोन याचिका समर्थन करणार्‍या आहेत. या याचिकांत हस्तक्षेप करणारे 22 अर्ज दाखल झाले असून, त्यापैकी 16 अर्ज हे आरक्षणाचे समर्थन करणारे आहेत. त्यातच मेगाभरतीला विरोध करणारी याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.