सहा नगरपालिकांसाठी होत असलेल्या निवडणुकामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातच आचारसंहिता लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूकविरहित तालुक्यांतील विकासकामे ठप्प होणार आहेत. या पार्श्वशभूमीवर निवडणूक असलेल्या नगरपालिका हद्दीपुरतीच आचारसंहिता मर्यादित ठेवावी ही मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने मान्य करत इतर भागातील आचारसंहिता अंशतः शिथिल करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष जे.एस.सहारिया यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्यांयशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. यावेळी सर्वच जिल्हाधिकार्यांयनी आचारसंहितेबाबत लोकप्रतिनिधींच्या नाराजीसंदर्भात आयोगाला कळवले. राज्य निवडणूक आयोगाने १९२ नगरपरिषदा आणि २० नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा करत ज्या जिल्ह्यात चार किंवा त्यापेक्षा अधिक नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत त्या संपूर्ण जिल्ह्यातच आचारसंहिता लागू केल्याने विकासकामे थांबली आहे. निवडणूक पार्श्वाभूमीवर ज्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली त्या कामांच्या निविदा काढता येणार नाहीत. तसेच प्राप्त झालेल्या कामाच्या निविदा उघडता येणार नाहीत. शिवाय ज्या कामांच्या निविदा उघडल्या आहेत त्या कामांच्या खर्चास अथवा करारनाम्यास समितीला मंजुरी देता येणार नाही.
आगामी २८ नोव्हेंबरपर्यंत आचारसंहिता असल्याने डिसेंबरमध्ये पदवीधर निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता गृहीत धरून महिनाभरात विकासकामे करणार कशी? जर विकासकामे होणार नसतील तर मतदारांना सामोरे जाणार कसे, असा प्रश्नत सदस्यांना पडले आहेत.
व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये जिल्हाधिकार्यांदनी हा मुद्दा मांडला. मात्र यापूर्वीचा अनुभव विचारात घेता निवडणुका असलेल्या नगरपालिका हद्दीबाहेर कार्यक्रम घेतले जातात, ज्यामुळे मतदारांवर प्रभाव पडतो ही बाब विचारात घेऊन संपूर्ण जिल्ह्यातच आचारसंहिता लागू केल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र ज्या भागात निवडणुका नाहीत तेथील विकासकामे करता येतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबतचा सुधारित आदेश काढून निवडणुका नसणार्याग जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व कामे नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवता येतील. मात्र निवडणूक क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती करता येणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.