सरकारी धोरणांचा परीणाम म्हणून देशात उभे राहिलेले शेतीचे संकट व शेतकऱ्यांची हमी भाव नाकारून रोज होत असलेली कोट्यावधीची लूट पाहता सरकारची महिन्याला ५०० रुपये मदत देण्याची पी.एम.किसान योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले यांनी केले आहे.
देशभरातील जीवघेण्या शेती संकटावर मात करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात संपूर्ण कर्जमाफी व दिडपट हमीभावासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीची अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. कांदा, फळे व पालेभाज्या या सारख्या नाशवंत शेतीमालाला भावाच्या चढउतारा पासून संरक्षणासाठी ठोस आर्थिक तरतुदींची अपेक्षा होती. सिंचन व दुष्काळा सारख्या नैसर्गीक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात होईल असेही वाटत असल्याचे नवले यांनी सांगितले आहे.