एकनाथ शिंदे यांनी आता बंडखोर अपक्ष आणि शिवसेना आमदारांचे पोलीस संरक्षण राज्य सरकारने काढून घेतल्याचे गंभीर आरोप केले आहे. या आरोपांवर आता राज्य सरकारकडून खुद्द गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ट्विट करत आणि नंतर पत्रकार परिषद घेऊन या आरोपांवर खुलासा केला आहे. कोणाचीही सुरक्षा काढण्यासंदर्भातील कुठलाही आदेश गृहविभागाकडून देण्यात आलेले नाही. उलट या सर्व आमदारांच्या कुटुंबियांच्या संरक्षण देण्याच्या संदर्भात आदेश राज्याच्या पोलीस प्रमुखांना दिले आहेत. अस गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गृहमंत्री म्हणाले की, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, खासदार किंवा संबंधित जे कोणी लोक आहेत, त्यांनी दिली जाणारी सुरक्षा स्थानिक पातळीवर असते, त्यांना कॅटगराईज केल जात नाही. ज्यांना कॅटगराईज केले जाते त्यांना त्या राज्यातील तिथली सुरक्षा मिळते, परंतु जेव्हा त्यांना कॅटगराईज केले जात नाही तेव्हा जिल्हा पुरती किंवा राज्यापुरती ती सुरक्षा असते. याबाबत जो आरोप केला गेला आहे, त्यावरून कोणाचीही सुरक्षा काढण्यासंदर्भातील कुठलेही गृहविभागाकडून देण्यात आलेले नाही. उलट या सर्व आमदारांच्या कुटुंबियांच्या संरक्षण देण्याच्या संदर्भात आदेश राज्याच्या पोलीस प्रमुखांना दिले आहेत.
नियमाप्रमाणे, विधानसभा सदस्य राज्यात नसतील तर सुरक्षा रक्षक त्यांच्या घरी जाऊन बसत नाहीत. त्यांच्या ऑफिसला जाऊन दुसरं काम करतात. यात जाणीवपूर्वक कोण काही करत नाही, हा राजकारणाचा भाग नाही. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन गृह विभागाने आमदारांच्या कुटुंबियांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असही महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटले आहे.