राज्य शासनाने राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट याकरिता (नॉन क्रिमिलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने २४ जून २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार कुटुंबाची मर्यादा ४.५० लाख वरून ६ लाख केलेली होती. केंद्र शासनाने १३ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये ही उत्पन्नाची मयार्दा ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने ही मर्यादा ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती प्रा. शिंदे यांनी दिली.
राज्य शासनाने राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधीसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आरक्षण अधिनियम, २००१ (२००४चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ८) अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट वगळून आरक्षणाचे फायदे लागू करण्यात आलेले आहेत.