राष्ट्रवादीच्या अजित पवार यांना विदर्भातील सिंचन गैरव्यवहार प्रकरणात पूर्णत: क्लीन चीट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही असं नमूद केलं आहे.
विदर्भातील सिंचन गैरव्यवहाराची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वीच एसीबीने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना गैरव्यवहाराबाबत जबाबदार धरता येणार नाही, तसंच त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असं शपथपत्र हायकोर्टात दाखल केलं.
सदर गैरव्यवहार हा केवळ प्रशासकीय हयगय या स्वरूपाचा आहे. याआधी चौकशी केलेल्या वडनेरे, पांढरे किंवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना जबाबदार धरलं नव्हतं. त्यामुळे या प्रकरणाची सर्व जबाबदारी फक्त विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधीत खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्याकरिता संबंधीत मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी जलसंपदा खात्याच्या सचिवांवर आहे, असं एसीबीने शपथपत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे.