महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु आज होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेसह येत्या बुधवारी म्हणजे 2 मार्चला ही सुनावणी पार पडणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळणार की नाही यासाठी ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जाते.
डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाची अधिसूचना रद्द केली होती. यावेळी आवश्यक आकडेवारी गोळा न करताच राज्यात आरक्षण देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर महाराष्ट्र सरकारने म्हटले की, राज्या मागासवर्ग आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी पुरेसा आधार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आपला पूर्वीचा आदेश मागे घ्यावा.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. या मुद्द्यावरील महाराष्ट्र सरकारच्या अर्जावर 19 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात टाकला होता.