OBC Reservation :राज्य सरकारला कोर्टाचा नवा दणका, जातिनिहाय डेटा मागणारी याचिका फेटाळली नामदेव काटकर

2011 च्या लोकसंख्या गणनाचा जातिनिहाय डेटा प्रसिद्ध करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला हा नवा धक्का बसला आहे.

या डेटामध्ये चुका असून तो वापरता येणार नाही अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली होती त्याचाच आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

4 मार्च 2021 च्या सुनावणीत काय झालं होतं?

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचं (OBC) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलंय.

वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं.

या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका परवा म्हणजेच 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली.

अतिरिक्त आरक्षणावरील खटल्याची सुनावणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.

यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं 27 टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाहीय.

महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात नीट बाजू न मांडल्यानं ओबीसींच राजकीय आरक्षण संपल्याचा आरोप करत, विरोधी पक्षांमधील ओबीसी नेते आणि ओबीसी संघटना आक्रमक होताना दिसतायेत. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनं तर आज (31 मे) राज्यभर आंदोलनाचा इशारा दिलाय.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, त्याचे संभाव्य परिणाम, विरोधी पक्ष आणि ओबीसी संघटनांची भूमिका, सरकारची बाजू इत्यादी गोष्टी आपण सविस्तरपणे या वृत्तातून जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी, हे नेमकं प्रकरण काय आहे, हे थोडक्यात पाहू.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली आहे.

या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.

मात्र, या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.

कुठल्या जिल्ह्यात किती अतिरिक्त आरक्षण (म्हणजे 50 टक्क्यांच्या वर गेलेलं आरक्षण) झालं होतं, हे पाहूया :

वाशिम - जिल्हा परिषदेत 5.76 टक्के, ग्राम पंचायतीत 5.30 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

भंडारा - जिल्हा परिषदेत 1.92 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 1.75 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

अकोला - जिल्हा परिषदेत 8.49 टक्के, पंचायत समितीत 8.49 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 8.07 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

नागपूर - जिल्हा परिषदेत 6.89 टक्के, पंचायत समितीत 6.03 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.25 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

गोंदिया - जिल्हा परिषदेत 6.60 टक्के, पंचायत समितीत 7.54 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.35 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

या अतिरिक्त आरक्षणामुळे आता ओबीसींना यापुढे (4 मार्च 2021 पासून पुढे) कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण मिळणार नाही.

मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलंय.

खरंतर 4 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयावेळी सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली होती. त्यावरूनच आता राजकीय धुरळा उडताना दिसतोय आणि विरोधक ठाकरे सरकारवर निशाणा साधतायेत. तर सुप्रीम कोर्टानं नेमकी काय निरीक्षणं नोंदवली होती आणि राज्य सरकारला काय सूचना दिल्या होत्या, हे आपण थोडक्यात पाहू. मग राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांकडे वळू.

सुप्रीम कोर्टानं निरीक्षणं काय नोंदवली होती?

एससी/एसटींचं आरक्षण हे 'घटनात्मक' आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं 'वैधानिक' आरक्षण आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. वैधानिक म्हणजे राज्याच्या कायदेमंडळानं कायद्याद्वारे तयार केलेलं आरक्षण.

मग राजकीय आरक्षण महाराष्ट्राच्या विधिमंडळानं नेमकं कधी दिलं, त्याचा थोडक्यात इतिहास पाहू. मग आपण सुप्रीम कोर्टानं या अनुषंगानं आता काय सूचना केल्या, मार्ग सूचवलेत, आदेश दिलेत, हे पाहू.

महाराष्ट्रात 1 मे 1962 रोजी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961' हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे देशातील नववे राज्य ठरले.

1992 साली मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर 1994 साली 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961' मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणं बंधनकारक कारण्यात आलं.

आता अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाचा खटला सुरू होता, तो याच कलम 12 (2) (सी) संदर्भात होता. या कलमानुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी 27 टक्के आरक्षण दिल्यानं आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती. याचिकाकर्ते गवळी यांनी यावरच आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले होते.

4 मार्च 2021 रोजी या याचिकेवर निर्णय देताना, सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं कलम 12 (2) (सी) या कलमाला सक्षम म्हटलंय, पण कधी, तर जेव्हा तीन अटी पूर्ण केल्या जातील तेव्हा. सुप्रीम कोर्टानं तीन अटी पूर्ण करण्याची राज्य सरकारला सूचना दिलीय, तरच ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कायम राहू शकेल. तोवर राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही. त्या तीन अटी कोणत्या हे पाहूया.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.

आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.

कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.

आता ओबीसी संघटना आणि विरोधी पक्षातील नेते याच मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर तुटून पडले आहेत. याचं कारण सुप्रीम कोर्टानं या सूचना ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द करताना म्हणजे 4 मार्च 2021 रोजीच निर्णयात दिल्या होत्या. मग आता प्रश्न विचारला जातोय की, दोन महिन्यात पुनर्विचार याचिकेऐवजी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनांनुसार आयोग का स्थापन केला नाही?

सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल (30 मे) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याप्रकरणी खंत व्यक्त केलीय आणि राज्य सरकारवर टीकाही केलीय.

देवेंद्र फडणवीस पत्रात म्हणतात, "ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे."

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखवले नसल्याची टीका करत फडणवीस म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग स्थापन करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षण का असावं याचं कारण द्यावं (जस्टीफाय) लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही."

ओबीसी आरक्षणाचा महाविकास आघाडी सरकारनं मुडदा पाडला - फडणवीस

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देवेंद्र फडणवीसांनी आज (31 मे) पत्रकार परिषद घेऊन, महाविकास आघाडीवर टीका केली.

"ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढत होते. मोर्चे काढण्यापेक्षा यात लक्ष घालायला हवं," असं फडणवीस म्हणाले.

"13 डिसेंबर 2019 ला सुप्रीम कोर्टानं असे निर्देश दिले की, घटनापीठानं कृष्णमूर्तीच्या केसमध्ये सांगितलं, त्याप्रमाणे कारवाई करा आणि पुढच्या तारखेला कळवा. महाविकास आघाडी सरकारनं 15 महिने केवळ तारखा मागितल्या. या दिरंगाईमुळेच 4 मार्च 2021 ला ओबीसींचं पूर्ण राजकीय आरक्षण गेलं," अशी टीका फडणवीसांनी केली.

फडणवीस म्हणाले, "अजून वेळ गेलेली नाही. किमन 50 टक्क्याच्या आतलं आरक्षण पुन्हा मिळवू शकतो. राज्य मागासवर्गीय आयोग तयार करावा आणि इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यास सुरुवात करावी. या आरक्षणासाठी जनगणनेची आवश्यकता नाहीय."

भाजपचे ओबीसी समाजातील नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं की, "महाविकास आघाडी सरकारने जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याने अध्यादेशाची वैधता संपलीय आणि आता यापुढे ओबीसी समाजाला महाराष्ट्रात कोणतेच राजकीय आरक्षण राहणार नाही."

ओबीसींच्या मतांवर मंत्री झालेल्यांनीच ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची टीकाही बावनकुळेंनी केली.

तर सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आरोप केलाय की, "सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले, याला सर्वस्वी भारतीय जनता पक्ष जबाबदार आहे."

"कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केले," असा आरोप नाना पटोलेंनी केलाय.

तसंच, "सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे," अशी मागणी मुख्यंत्र्यांकडे केल्याचेही पटोलेंनी सांगितले.

मागासवर्गीय आयोग नेमून प्रश्न सुटेल?

सुप्रीम कोर्टानं मागासवर्गीय आयोग नेमून ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या समर्थनाचं आव्हान दिलंय. पण आयोग नेमून काही फायदा होईल का, याबाबतही आम्ही जाणून घेतलं.

ज्येष्ठ ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे सकारात्मकरित्या पाहून, आयोग नेमून त्यामार्फत ओबीसींची जनगणना राज्य सरकारनं करावी आणि कोर्टात सादर करून कायमस्वरूपी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला संरक्षित करावं."

हरिभाऊ राठोड म्हणातात, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय ओबीसींसाठी चांगला आहे. हा निर्णय सरकारच्या बाजूनही चांगला आहे. कारण असा काही आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करण्याचे अधिकार नव्हते. ते केंद्राकडे होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सूचना केलीय, आता राज्य सरकारनं आयोग नेमायचा आहे. पण जर आयोग नेमून हे तडीस नेलं नाही, तर मग येणाऱ्या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, परिणामी ओबीसींना प्रतिनिधित्त्वही करता येणार नाही."

ओबीसी समाजातील नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा मांडला. त्यांच्या मते, "जातनिहाय जनगणनेची आम्ही गेली पाच-सात वर्षे मागणी करत आहोत. ओबीसींना आता संख्येनुसार अधिकार मिळायला हवा. त्यासाठी आता संधी आहे, आता ओबीसींची जनगणना करून, त्यानुसार प्रतिनिधित्व द्यावं."

ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेनंतर त्यानुसार प्रतिनिधित्वाबाबत राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक अॅड. नितीन चौधरी म्हणतात, "शेवटची जातनिहाय जनगणना होऊन दशकं लोटली. आता ओबीसींची संख्या कित्येक पटीनं वाढलीय. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय खरं, पण उद्या ओबीसींची संख्या आतापेक्षा जास्त निघाली, तर त्यानुसार आरक्षण दिलं जाणार आहे का? मग ते आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नाही का जाणार?"

"ज्या पाच जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता, तेथील अतिरिक्त जागा रद्द करून बाकीच्या ठेवता नसत्या का आल्या? ओबीसींचं संपूर्णच राजकीय आरक्षण रद्द करून, येणाऱ्या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण लागू होणार नाही. हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे," असेही अॅड. नितीन चौधरी यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, काल (30 मे) राज्याचे ओबीसी मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत भूमिका मांडली.

"ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानं ओबीसींमध्ये खळबळ उडाली आहे. आरक्षणबाबत ओबीसींच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसींना न्याय द्यायचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही," असं वडेट्टीवार म्हणाले.

"ओबीसींचं आरक्षण टिकावायचं असेल तर निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करा. त्यानंतर ओबीसींची जनगणना करून तो अहवाल कोर्टात सादर केल्यास ओबीसी आरक्षण टिकू शकते," असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

"न्यायालयाच्या सर्व सूचनांचं पालन केलं जावं. ठरवलं तर महिन्या भरात ओबीसींची जनगणना होऊ शकते. सध्या संख्याबळावरून वादविवाद सुरू आहे. जनगणना केल्यास हे सर्व वाद दूर होतील, असा दावा करतानाच केंद्र सरकारनेही राष्ट्रीय स्तरावर आयोग निर्माण करून देशभर ओबीसींची जनगणना करावी," असं आवाहन वडेट्टीवार यांनी केलं.