कोरोनाच्या संकटानंतर कांद्याची जगभरात निर्यात होऊन चांगले भाव मिळतील, या आशेपोटी मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड करणारे उत्पादक सध्या प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. कांद्याला सध्या अत्यल्प भाव आहे. त्यातच हे दर आणखी कोसळण्याची चिन्हे आहेत. अशातच राज्य आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांनी तातडीने योग्य पावले उचलली नाही तर कांदा उत्पादक आणखीनच गाळात जाण्याची चिन्हे आहेत.
यंदा देशभरात कांद्याचे उच्चांकी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे सर्वच बाजार समितीमध्ये पुरवठा वाढला. परंतु पुरवठा वाढल्याने शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही. सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशभरात ३१७ लाख टनांहून अधिक कांद्याचं उत्पादन झाले आहे. हे उत्पादन गेल्यावर्षीपेक्षा ५१ लाख टनांहून अधिक आहे. कांद्याच्या वाढलेल्या उत्पादनामुळेच शेतकऱ्यांच्या खिशात काही पडत नाही. त्यातच परदेशातही भारतीय कांद्याला फारशी मागणी नसल्यानं निर्यातही घटली आहे.अतिवृष्टी व आवकाळीच्या असमानी संकटातून बाहेर पडत नाही तो बळीराजा पुन्हा एकदा महावितरणाच्या लोडशेडिंग आणि खतांच्या दरवाढीच्या सुलतानी संकटात सापडला आहे. त्यातच आता हाती आलेल्या पिकाला कवडीमोल भाव भेटत असल्याने लावलेलं खर्चही निघणे अवघड झाले आहे.
सुमारे आठ महिन्यांपासून कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळतो आहे. शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. असे असताना राज्य आणि केंद्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कांदा उत्पादकांनी आता आक्रम धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मागण्यांचा विचार केला नाही तर कांदा विक्री बंद करून रस्त्यावर उतरू, असा इशारा राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
कांद्यास भाव मिळताच निर्यातबंदी करणे, परदेशी कांदा आयात करणे, कांदा व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकणे, कांदा साठ्यावर मर्यादा घालणे अशा विविध क्लुप्त्या वापरून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम सरकारकडून केले जाते. मात्र आता शेतकऱ्यांचा कांदा मातीमोल भावाने विकला जात असताना केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. आमदार, खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री यांनीही कांदा प्रश्नावर कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका न घेतल्याने कांदा उत्पादकांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना आहे. जुन्नर तालुक्यातील ओतूर येथे कांदा प्रश्नी शेतकरी आक्रमक झाले. मागील आठवड्यात शेतकऱ्यांनी जनआक्रोश आंदोलन छेडलं आहे. तसेच कल्याण नगर महामार्गांवर रास्ता रोको करण्यात आला आहे. कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवून निर्यात करात सवलत द्यावी, यासाठी जनआक्रोश आंदोलन करण्यात आले , अनेक शेतकरी संघटनांनी जुन्नर तालुक्यात हे आंदोलन सुरू केलं. २०० पेक्षा जास्त ट्रॅक्टर या रॅलीत सहभागी झाले होते.
एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत मातीमोल भाव मिळत असताना या वर्षी नाफेडकडून अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला. मात्र नाफेडनेही शेतकऱ्यांचा कांदा दहा ते बारा रुपये प्रति किलो याप्रमाणे खरेदी करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रति किलोला २० ते २२ रुपये येत असतांना शेतकऱ्यांना मागील काही महिन्यांपासून कांद्याला सरासरी आठ ते दहा रुपये इतका कमी दर मिळतो आहे. सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला लिलावात सरासरी २५ रुपये प्रति किलोचा दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.