पोलिस स्टेशन हे अधिकृत गोपनीय कायद्याअंतर्गत (Official Secrets Act, 1923) प्रतिबंधित ठिकाण नाही, असे मुंबई हायकोर्टाने नमूद करत पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ शूट केल्याप्रकरणी दाखल एफआयआर रद्द केला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एफआयआर रद्द करताना सांगितले की, 1923 च्या गोपनीयता कायद्यात ‘प्रतिबंधित’ ठिकाणांबाबत सर्वसमावेशक व्याख्या आहे. परंतु त्या अंतर्गत असलेल्या आस्थापना किंवा ठिकाणांपैकी एक म्हणून पोलिस स्टेशनचा समावेश केलेला नाही.
2018 मध्ये एका पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ रेकॉर्ड केल्याबद्दल कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जुलैमध्ये एफआयआर रद्द करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. यावर्षी जुलैमध्ये न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठाने रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध मार्च 2018 मध्ये पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ रेकॉर्ड केल्याबद्दल ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट (OSA) अंतर्गत दाखल खटला रद्द केला आहे.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात OSA च्या कलम 3 आणि कलम 2 (8) प्रतिबंधित ठिकाणी हेरगिरीचा संदर्भ देत नमूद केले की, कायद्यात पोलिस स्टेशनचा विशेषत: प्रतिबंधित ठिकाण म्हणून उल्लेख नाही. अधिकृत गोपनीय कायद्याच्या कलम 2 (8) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार, ‘प्रतिबंधित ठिकाण’ची व्याख्या संबंधित आहे. ही एक सर्वसमावेशक व्याख्या आहे, ज्यामध्ये विशेषत: पोलीस स्टेशनचा समावेश ठिकाणे किंवा आस्थापनांपैकी एक म्हणून केला जात नाही, ज्याचा समावेश केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.