Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

सत्ता संघर्षः सर्वोच्च न्यायालयाने आज घेतले हे दोन मोठे निर्णय

Webdunia
गुरूवार, 4 ऑगस्ट 2022 (14:57 IST)
गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या सत्ता आणि राजकीय संघर्षासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश सी. जी. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. आज काय निकाल याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. त्यात न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की, शिवसेनेचे पक्ष चिन्ह धनुष्यबाण याबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नका. तसेच, येत्या सोमवारी आम्ही निर्णय घेऊ की, या प्रकरणी पाच सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करावी का, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, याप्रकरणी येत्या सोमवारी (८ ऑगस्ट) पुढील सुनावणी होणार आहे.
 
शिवसेनेच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, देवदत्त कामत हे युक्तीवाद करीत आहेत. सेनेचे बंडखोर नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवी आणि महेश जेठमलानी हे बाजू मांडत आहेत. तर राज्यपालांच्यावतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता हे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. कालच्या सुनावणीनंतर शिंदे गटाच्यावतीने अॅड साळवे यांनी आज नवे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ अरविंद दातार हे न्यायालयात हजर झाले आहेत.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

मंदिरात जाण्यापूर्वी केस का धुवावेत ?

अभ्यासाचे टेबल कसे असावे? वास्तु टिप्स जाणून घ्या

योनिमार्गाच्या खाज सुटण्याने त्रास होतो का या 3 उपायांनी काही मिनिटांत आराम मिळेल

पंचतंत्र कहाणी : विश्वासघाताचे फळ

आरोग्यवर्धक व्हेजिटेबल ज्यूस

सर्व पहा

नवीन

सांगली जिल्ह्यात कार कृष्णा नदीत पडून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू

स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूने पराभव टाळला,लक्ष्यही उपांत्यपूर्व फेरीत

ठाणे : वेश्याव्यवसायात अडकल्याप्रकरणी महिलेवर गुन्हा दाखल, तरुणीची सुटका

नौदलाच्या पाणबुडीला मासेमारीची बोटची धडक दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले

LIVE: महाराष्ट्रातील वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मागे घेतला

पुढील लेख
Show comments