दसऱ्याच्या दिवशी रावणाच्या प्रतिमेचे दहन करण्यास सटाणा तालुक्यातील आदिवासी बचाव अभियान आणि आदिवासी संघटनांनी विरोध केला आहे. कुणी रावण दहन केल्यास त्याच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी या संघटनेने पोलिसांकडे केली आहे.
हजारो वर्षांपासून रावण दाहनाची प्रथा सुरू आहे. सत्याचा असत्यावर विजय या अर्थाने दरवर्षी दसºयाला रावणाच्या प्रतिमेचे दहन केले जाते. मात्र यावर्षी आदिवासी बचाव अभियान आणि संघटनांनी या प्रथेला विरोध केला आहे. रावण हा विविध गुणांचा समुच्चय आहे. तो संगीत तज्ञ, राजनीतीज्ञ, उत्कृष्ट शिल्पकार, आयुर्वेदाचार्य, विवेकवादी होता. त्यामुळे त्याच्या प्रतिमेचे दहन करून त्याला व त्याच्या गुणांना अपमानित करणे चुकीचे आहे असे म्हटले आहे. रावण दहन कार्यक्रमातून दलित, आदिवासी, अनुसुचित जाती-जमाती व समाजाचा अपमान हाेत असल्याने या कार्यक्रमाला परवानगी नाकरण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच काेणी हा कार्यक्रम केल्यास त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
दसऱ्याच्या दिवशी न्यायप्रिय, महात्मा राजा रावण दहन करण्याची प्रथा कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी महाराष्ट्राच्या आदिवासी बचाव अभियान आणि सर्व आदिवासी संघटनांनी एकत्र येत सटाणा पोलीस निरीक्षक सुभाष अनमुलवार आणि पोलीस अधिकारी पाटील यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यांनी जे नियम आहे त्या नियमानुसारच कारवाही करण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे.
रावण हा सर्वांना न्याय देणारा, न्यायप्रिय राजा हाेता.असे असताना इतिहासाचे विकृतीकरण करुन रावणाला खलनायक ठरविण्यात आले. तसेच दरवर्षी दसऱ्याला रावणाच्या प्रतिमेचे दहन केले जाते. कारण अशा राजाला इतिहास वर्णन्ध व्यवस्थेने बदनाम करण्यात कोणतीही कसं ठेवली नाही. वास्तविक राजा रावणासारखा महापराक्रमी योद्धा झाला नाही आणि यापुढे देखील होणार नाही. तमिळनाडूमधील रावणाची ३५२ मंदिर आहे.
सर्वात मोठी मूर्ती मध्यप्रदेशात आहे.अमरावती जिल्ह्यात मेळघाट छत्तीसगड, झारखंड येथे रावणाची मिरवणूक काढून पूजा केली जाते. रावण आदिम संस्कृतीचे श्रद्धास्थान आणि दैवत आहे. परंतु आदिवासींची श्रद्धा असलेल्या राजाला जाळण्याची कुप्रथा आणि परंपरा जाणीवपूर्वक करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावल्या जातात. म्हणून रावण दहनाची परवानगी कोणालाही देऊ नये तर ही प्रथा कायमस्वरूपी बंद करावी असे निवेदनात म्हटले आहे.