Maratha Reservation सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची मागणी अमान्य करत पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधांतरी असल्याचं दिसून येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य सरकारला धक्का
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधित पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, पुन्हा एकदा याचिका दाखल करायची वेळ आली, तर पुन्हा याचिका दाखल करू, असं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “पुनर्विचार याचिका मान्य होण्याची शक्यता कमी असते. पण भोसले समितीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण मिळावं, म्हणून समितीकडून केलेल्या सूचनांची पूर्तता सरकार करेल. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.”