मुंबईतील शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने म्हटल्यामुळे हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. कलम ३७६ (ई) कलमातील सुधारणेला आरोपींनी दिलेलं आव्हान हायकोर्टाने फेटाळलं आहे. त्यामुळे आरोपींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठीच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बलात्कार पीडितांकडे बघण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोन कालबाह्य आहे. तो घटनात्मक अधिकारांशी विसंगत आहे असा युक्तिवाद या प्रकरणातील तीन आरोपींच्या वकिलांनी मुंबई हायकोर्टात केला. या याचिकेत आरोपींच्या विरोधात लावण्यात आलेल्या सीआरपीसीचे सुधारित कलम ३७६ (ई) च्या वैधतेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.