सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होईल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. त्यापूर्वी दोन्ही बाजूने 27 जुलैपर्यंत प्रतित्रापत्र, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
महाराष्ट्रातील फडणवीस-शिंदे सरकारचं भवितव्य सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर ठरणार आहे. त्याचसोबत राजकारणाची दिशा देखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे, पण त्याच आधी एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह आपल्याला मिळावे अशी मागणी केली आहे.
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली
मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील कॅम्प आणि एकनाथ शिंदे कॅम्पने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज ठाकरे आणि शिंदे गटाने परस्परांविरोधात दाखल केलेल्या चार याचिकांवरील सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू झाली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्यागटातर्फे कपिल सिब्बल म्हणाले, "अशा प्रकारे सरकारं उलथवून टाकली गेली तर देशातली लोकशाही धोक्यात आहे. जर निलंबनाची कारवाई टाळायची असेल तर बंडखोर गटाने कोणत्या तरी पक्षात विलिन होणं आवश्यक आहे.
एकनाथ शिंदे आणि इतरांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्याचं आमंत्रण द्यायला नको होतं. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक चुकीची असून ते निलंबनाच्या याचिकेवर कार्यवाही करू शकत नाहीत."
एकनाथ शिंदे यांच्या गटातर्फे बाजू मांडताना हरिश साळवे म्हणाले, जर तुम्ही दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी केली तर त्याला पक्षांतर म्हणतात. नेत्याला आपल्या गटाला कुलुपबंद करता यावं ही 10 व्या सुचीमागे अपेक्षा होती मात्र ती योग्यप्रकारे होत नाही.
इथं कोर्टानं निर्णय घ्यावा यासाठी अत्यंत कमी अवकाश आहे.
अधिक स्पष्ट सांगायचं झालं तर इथं पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या प्रश्नाला अपात्रतेच्या कारवाईने विरोध केला जात आहे. जेव्हा तुम्ही पक्षाच्या अंतर्गत ताकद गोळा करुन पक्षातच राहुन नेत्याला सभागृहात तुमचा पराभव करू असं सांगणं हे पक्षांतर नाही.
जेव्हा तुम्ही पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाता तेव्हा त्याला पक्षांतर म्हणत नाहीत, न्यायाधीशांनी आजवर कधीही पक्षातील घडामोडींमध्ये लक्ष घातलेलं नाही. मला माझ्य़ा नेत्याविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. आवाज उठवणं म्हणजे अपात्रता नाही असंही साळवे म्हणाले.
लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणं म्हणजे पक्षांतर नाही असंही साळवे म्हणाले.
सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचं असल्यामुळे हे मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवता येईल असं दोन्ही बाजूंना सूचित केलं आहे.
ठाकरे गटातर्फे युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, आमदारांचा नेता पक्षाचा नेता होऊ शकत नाही. आवश्यक आमदारांचा पाठिंबा आहे म्हणून तुम्ही स्वतःला पक्षाचा नेता म्हणवू शकत नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी मुख्यमंत्री व्हायला तुम्ही पक्षाचे अध्यक्ष होणं गरजेचं आहे असं सिब्बल यांना विचारलं
त्यावर सिब्बल यांनी हो असं उत्तर दिलं.
सिब्बल पुढे म्हणाले, जो सभागृहात नेता आहे तो पक्षात काय करायचं ते ठरवू शकत नाही. तेही पक्षाचा अध्यक्षाची मान्यता असलेला नेता असताना.
सरन्यायाधीशांनी विधिमंडळ सचिवांना सर्व रेकॉर्ड जपून ठेवण्यास सांगितले. इथं उपस्थित झालेल्या काही मुद्द्यांसाठी मोठ्या खंडपीठाची गरज वाटत आहे. पुढच्या बुधवारपर्यंत दोन्ही बाजूंनी आपली प्रकरणं मांडावीत. प्रतिवादींनी त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होईल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
यापूर्वी 11 जुलै रोजी शिवसेनेतील शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला होता. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती पुढे ढकलली असून याप्रकरणी खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे सांगितले होते. जोपर्यंत न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष अपात्रतेच्या नोटीसवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टातील पहिल्या दोन सुनावणीमध्ये शिंदे गटाला तात्पुरता दिलासा मिळाला होता.