एसटी कामगारांसाठी राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली असली तरी कामगार संघटनांनी संप सुरूच ठेवण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळेच आज दुसऱ्या दिवशीही राज्यभरात एसटीचा संप सुरूच आहे. याचा थेट फटका प्रवाशांना बसत आहे. दिवाळीनिमित्त गावी गेलेल्या प्रवाशांना आपापल्या गावी परतण्यासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करण्यात यावे, या आग्रही मागणीसाठी कामगार संघटनांनी संप पुकारला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारच्यावतीने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत राज्याचे मुख्य सचिव, अर्थ आणि परिवहन या दोन्ही मंत्रालयांचे अतिरीक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे. एसटी कर्मचारी संपाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर तातडीने ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठकही झाली आहे. एसटी महामंडळात एकूण २८ कामगार संघटना कार्यरत आहेत. या संघटना तसेच महामंडळ कर्मचारी यांचे म्हणणे ही समिती ऐकून घेणार आहे. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, सूचना, अभिप्राय यांचा एकत्रित अहवाल ही समिती मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. पुढील १२ आठवड्यांमध्ये समितीने त्यांचा विस्तृत अंतिम अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकार नेहमी चर्चा करुन किंवा चलढकलपणा करुन एसटी कामगारांची बोळवण करते. मात्र, आता आमचा संयम संपला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही, असे कामगार संघटनांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अद्यापही संप मिटण्याची कुठलीही चिन्हे नाहीत.
लहान मुले, वृद्ध आणि महिलांसह गावाकडे जाणाऱ्या किंवा गावाहून आपल्या घराकडे परतणाऱ्या प्रवाशांचे आणि कुटुंबांचे प्रचंड हाल सध्या होत आहेत. खासगी बसेसची सक्षम सुविधा सध्या नाही. राज्य सरकारने तातडीने खासगी बसेसला वाहतुकीचा परवाना दिला आहे. मात्र, खासगी वाहनारकांकडून प्रवाशांची प्रचंड लूट सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. एसटीचे जेवढे भाडे आहे त्याच्या तिप्पट दर आकारुन प्रवाशांची आर्थिक झळ पोहचत आहे.