कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करताना गरजूंच्या पाठिशी, कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नाही – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

हे नियम नाहीत, जनतेने स्वत:हून पुढे येऊन कोरोनाची लढाई लढावी; दुर्बल आणि गरिबांनाही आधार

मी हे निर्बंध आनंदाने लादत नाही आज परिस्थिती इतकी वाईट आहे की आपले प्राण वाचविणे यालाच आपले पहिले प्राधान्य आहे. मला टीकाकारांची पर्वा नाही  कारण आपल्याशी असलेल्या बांधिलकीला जागून मी पावले टाकतोय आणि म्हणूनच सर्वांनी एकमुखाने व एकत्र येऊन कोविडला परतविण्यासाठी सहकार्य करावे असे भावनिक व कळकळीचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

बुधवार १४ एप्रिल रोजी रात्री ८ वाजेपासून राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्याचे आज मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना संबोधित करताना जाहीर केले. १ मे पर्यंत राज्यात संचारबंदी असून १४४ कलम लागू करण्यात आले आहे. केवळ आवश्यक सेवा सुविधाच सुरु राहतील. सर्व प्रकारची वाहतूकही सुरूच राहणार आहे तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांना देखील त्यांना त्रास होणार नाही यासाठी चांगले आर्थिक सहाय्य  देण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

विमानांद्वारे ऑक्सिजन वाहतूक व्हावी

मुख्यमंत्री यावेळी विशेषत: ऑक्सिजन उपलब्धतेवर बोलले. ते म्हणाले की,  राज्याला ऑक्सिजनची खूप गरज असून त्याचा पुरवठा व्हावा. सध्या १२०० मेट्रिक टन उत्पादन सुरु आहे. आणि आपण कोविड आणि नॉन कोविड अशा सर्वांसाठी मिळून जवळजवळ तितकाच ऑक्सिजन वापरत आहोत.  सर्व ऑक्सिजन वैद्यकीय कारणांसाठी राखीव ठेवायचे ठरविले आहे . केंद्राकडून आपल्याला इतर काही राज्यांतून ऑक्सिजन उपलब्ध करण्यास मान्यता दिली आहे मात्र ही ठिकाणे खूप दूरवरची असल्याने तो ऑक्सिजन आणण्यासाठी रेल्वे, हवाई मार्गाने किंवा रस्ते मार्गे वाहनाने आणण्यासंदर्भात केंद्राला मदत करण्याची  विनंती केली आहे . विशेषत: हवाई दलाच्या मदतीने हवाई मार्गे ऑक्सिजन आणता आला तर लवकर उपलब्धता होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यासाठी पंतप्रधानांना आपण पत्र लिहीत असल्याचेही ते म्हणाले.

रेमडेसिवीर उपलब्धता

देशभरातील औषध उत्पादकांकडून रेमडेसिवीरचा पुरवठा व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. संसर्ग कमी झाल्याने मधल्या काळात उत्पादन कमी झाले होते मात्र आता ते पूर्ववत होत असल्याची माहिती कंपन्यांनी दिली आहे असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधानांकडे मागणी

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आपण पंतप्रधानांकडे महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.  मार्च महिन्यामध्ये जीएसटी अर्थात वस्तु आणि सेवा कर  परतावा दाखल करण्याची मुदत लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी आणखी तीन महिन्यांनी वाढवता येऊ शकेल असे ते म्हणाले. देशातील सर्व पक्षाच्या नेत्यांना पंतप्रधानांनी कोविड परिस्थितीत राजकारण न करण्याबाबत समज द्यावी असेही आपण सांगितल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नैसर्गिक आपत्ती समजून मदत करणे गरजेचे आहे असेही ते म्हणाले.

कोविडच्या सध्याची राज्यातील परिस्थिती

आज रोजी राज्यात 60 हजार 212 इतके उच्चांकी रुग्ण आढळले असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की 12 एप्रिल पर्यंत राज्यात 34 लाख 58 हजार 245 इतके रुग्ण होते. त्यापैकी 5 लाख 65 हजार सक्रिय आहेत.

आठवड्याचा पॉझिटीव्हीटी दर वाढून रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी कमी होऊन 40 दिवस इतका झाला आहे असेसंगून मुख्यमंत्री म्हणाले की सुविधा कमी पडताहेत.

सुविधा किती भरल्या ?

कोविड रुग्णांसाठी आयसोलेशन बेड्स –   ८० टक्के भरले आहेत

ऑक्सिजन बेड्स –  ६८ हजार (४३ टक्के भरले

आयसीयू बेड्स  –  २० हजार ६८२ ( ७९  टक्के भरले )

व्हेंटीलेटर्स – ३३.९७ टक्के लावले आहेत

आर्थिक दुर्बल घटकांना तातडीची आर्थिक मदत देण्यासाठी पॅकेज

एक महिना मोफत अन्नधान्य

अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य  देण्यात येईल.

शिवभोजन थाळी मोफत

राज्यात शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.

निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य

या विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यात येईल.

बांधकाम कामगारांना अनुदान

नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य

राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.

आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य

आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य येईल.

कोविडवरील सुविधा उभारणी

याशिवाय जिल्हास्तरावरील टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून जिल्ह्यांना कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येईल.

याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.