केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेली निर्यातबंदी पुन्हा अनिश्चित काळासाठी वाढवली आहे. याबाबतची अधिसूचना रात्री उशिरा केंद्र सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कांद्यावरील निर्यात बंदी वाढवल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव वाढू लागल्यामुळे देशातील कांदा हा देशाबाहेर जाऊन देशातील जनतेला चढ्या भावाने कांदा खरेदी करून महागाईची झळ बसू नये म्हणून सात डिसेंबर 2023 रोजी 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्यावरील निर्यात बंदी लागू केली होती. मधल्या काळामध्ये ही निर्यात बंदी काढावी म्हणून शेतकऱ्यांनी वेगवेगळी आंदोलन केली, तसेच राजकीय पक्षांनी देखील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून आंदोलन करून केंद्र सरकारने निर्यातबंदी हटविण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी न काढल्यामुळे जो कांदा 2200 रुपये प्रतिक्विंटलच्या घरामध्ये पोहोचला होता तो कांदा पंधराशे सोळाशे रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत आला.
मधल्या काळात तर हा कांदा अजूनच खाली घसरला असून त्याच्या भावामध्ये कुठलीही सुधारणा झालेली नाही. लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाल्यानंतर 31 मार्च जवळ आली आणि कांद्यावरील निर्यात बंदी उठेल असे वाटत असताना केंद्र सरकारने काल रात्री कांद्यावरील निर्यात बंदी अनिश्चित काळासाठी लागू असल्याची अधिसूचना प्रकाशित केली आहे त्यामुळे आता बाजारामध्ये लाल कांदा संपला असून उन्हाळ कांदा येण्यास सुरुवात झाली आहे. आता शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना फटका सहन करावा लागणार आहे.
शेतकरी विरोधी धोरण
केंद्र सरकारने अनिश्चित काळासाठी कांद्यावरील निर्यात बंदी लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांविरोधी धोरण हे केंद्र सरकारचे असल्याचे समोर येत आहे. सर्वसामान्य जनतेला जर केंद्र सरकारने महागाईच्या जाचापासून दूर करायचे असेल तर पेट्रोल स्वस्त करा, गॅस टाकी स्वस्त करा, म्हणजे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल. शेतकऱ्यांना त्रास देऊन केंद्र सरकारला काय मिळणार आहे, भाव पाडून शेतकऱ्यांचे नुकसानच होणार आहे.
- संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना