महाविकासआघाडीचे सरकार आल्यापासून त्यांनी सगळ्या विकास प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचे काम सुरु केले आहेत. आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आता सरकार जर बदलले असले तरी माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे व शिवसेना हे देवेंद्र सरकारचे घटक होते, केंद्रात आणि राज्यात सुद्धा. त्यांच्या नेत्यांनी मंत्रीपदे उपभोगली. त्यावेळी जर देवेंद्र सरकारचे निर्णय पटले नसतील तर त्यांनी त्यावेलेसच त्यास विरोध करुन राजीनामा द्यायला पाहिजे होत. परंतु सत्तालोलूप असलेल्या शिवसेनेने राजीनामा काही दिला नाही. तो खिशातच ठेवला. आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना अचानक आधीच्या सरकारने केलेल्या विकास कामांना स्थगिती का द्यावी लागते. मुळात या प्रकल्पांना त्यांचा विरोध होता तर तो विरोध आणि कृती पूर्वीच्या सरकारमध्ये सत्तेत असताना दिसून यायला हवा होता. मग आता हे करण्यामागचे कारण असे की ठाकरे कुणाच्या तरी दबावाला बळी पडत आहेत आणि केवळ त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे म्हणून हे सर्व ते सहन करत आहेत.
या लेखाचा मूळ मुद्दा विकास प्रकल्पांना स्थगिती असा नसून सध्या चर्चेत असलेला भीमा कोरेगाव मुद्दा आहे हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे. परंतु विषयाला सुरुवात करण्याआधी पार्श्वभूमी महत्वाची आहे. या सरकारने आरे कारशेडला विरोध करणार्‍यांवरील केस मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आरे कारशेडला विरोध करणारे सर्वसामान्य नागरिक आहेत, ते कोणत्याही "सरकार विरोधी" संघटनेचे घटक नाहीत असे गृहित धरुन आपण मूळ मुद्द्याकडे वळूया. हे सरकार स्थापन झाले तेव्हा मी "महाविकास आघाडीचे फलित" नामक लेख लिहिला होता. त्यात मी लिहिले होते की हे सरकार भीमा कोरेगावमधील आरोपींना सोडवण्याचे प्रयत्न करणार आहे आणि माझी ही भीती खुद्द हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ह्यांचे सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सत्यात उतरवत आहेत. जितेंद्र आव्हाड ह्यांनी याबाबत ट्विट केले होते की भीमा कोरेगाव केसमधील आरोपींची निर्दोष मुक्तता व्हावी. पत्रकार आणि लेखक राजू परुळेकर ह्यांनीही असाच संदर्भाचे ट्विट केले होते. तेव्हा मी महाराष्ट्रातल्या जनतेला आणि विरोधी पक्षांना सावध करण्यासाठी हा लेख लिहिला होता.
उद्धवजी स्वतःस मुख्यमंत्री बनवण्याच्या हट्टापायी ज्यांच्यासोबत सत्तेत बसलेत ते कोण आहेत? ज्यांनी भगवा आतंकवाद असा खोटा प्रचार करुन अनेकांना अडकवले. उद्धव ठाकरे आता आपली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सुरक्षेला तिलांजली वाहण्याच्या तयारीत आहेत असे दिसते आहे. कारण भीका कोरेगावमधील आरोपींवरील लेस मागे घेण्याचे आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ह्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना दिलेले आहे. यातून दोन गोष्टी घडणार आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत ढिसाळ आहेत आणि स्वतःची सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी जातीपाती - धर्माधर्मांमध्ये भांडणे लावण्याची कॉंग्रेसची संस्कृती आहे. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर कॉंग्रेस़चा षंढपणा आपण पाहिलेला आहे. त्यांनी पाक विरोधात कोणतीच कारवाई केलेली नव्हती. उलट आपला षंढपणा लपवावा म्हणून भगवा आतंकवाद नावाचा बागुलबुवा उभा केला होता. ज्यांना भगवा आतंकवादाच्या नावाने पकडले त्यांच्यावरचे गुन्हे कॉंग्रेसला सिद्ध करता आलेले नाहीत. आता तर शंभर वेळा भगवा भगवा म्हणवून घेनारी शिवसेना भगवा आतंकवादाचा खोटा प्रचार करणार्‍यांच्या बरोबर बसली आहे. मुळात त्यांनी कुणाशी युती करावी व आघाडी करावी हा त्या संघटनेचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण त्यांनी विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण करु नये व जनतेच्या सुरक्षेला धाब्यावर बसवू नये ही माफक अपेक्षा आहे. परंतु दोन्हींच्या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अनुत्तीर्ण होत आहेत.
विकासाचं म्हणाल तर त्यांच्या संघटनेची सत्ता पालिकेवर २५ वर्षे असून चांगले शौचालय व चांगले रस्ते ही संघटना देऊ शकलेली नाही. म्हणून विकासाच्या बाबतीत सुद्धा ही संघटना केव्हाच अनुत्तीर्ण झालेली आहे. आता जनतेच्या जीवावर उठणार्‍यांना, राज्यात देवेंद्र सरकार आहे म्हणून दंगल घडवणार्‍यांना, पेशवाई असा उल्लेख करुन जातीयवादाचे विष पेरणार्‍यांना सुद्धा मुख्यमंत्री महोदय सोडणार आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत त्यांच्या संघटनेचा इतिहास वाईट आहे. थोड्याशा राजकीय स्वार्थासाठी अतिरेक्यांना सहकार्य करणार्‍य असंजय दत्तला सोडवण्यासाठी प्रयत्न या संघटनेने केले होते. शिवरायांच्या नावावर या संघटनेचे नाव पडले आहे असे मानले जाते. परंतु शिवरायांनी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्वराज्य स्थापन केले होते. पण त्यांचं नाव घेऊन हे राष्ट्रीय सुरक्षाच धोक्यात आणत आहेत. आता ते भीका कोरेगाव दंगलीत अटक केलेल्यांना सोडवणार आहेत. मुख्यमंत्री ही खुर्ची त्यांचा स्वार्थ आहे म्हणून या संघटनेचे प्रमुख पुन्हा एकदा जनतेच्या सुरक्षेला धाब्यावर बसवणार आहेत, म्हणजेच पुन्हा एकदा देशाशी प्रतारणा करणार आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरेल काय? म्हणूनच या सरकारचे हेतू शुद्ध नाहीत.