ओबीसींचं राजकीय आरक्षण राज्य सरकारला गांभीर्य नसल्यामुळेच गेलं. तसंच,भुजबळ आणि वडेट्टीवार हे केवळ चेहरे चमकवण्यासाठी आले होते.ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू देणार नसल्याचं सांगत होते. मात्र, तुमच्या चुकीमुळे आरक्षण रद्द झालं, असा थेट आरोप रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केलाय.एका ठराविक उद्देशासाठी महाविकास आघाडी सरकार उभं आहे. उद्देश पूर्ण झाला की हे सरकार पडेल, असा दावाही दानवेंनी केला.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागलेला नसताना, राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एका जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीची तारीख जाहीर केली आहे.त्यावरुन आता राज्याचं राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्यातच वडेट्टीवारांनी केंद्रावर निशाणा साधलाय. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून दानवेंनी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना टोला लगावला. दानवे म्हणाले की, १९८० ते १९९० या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारकडे होत्या. आता ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेलंय. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला इम्पिरिकल डेटा देऊ शकलं नाही. वकिलांची नियुक्ती केली नाही.