उदय लळीत : भारताच्या नव्या सरन्यायाधीशांबद्दल तुम्हाला 'या' गोष्टी माहिती आहे का?

भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून उदय उमेश लळीत यांनी आज (27 ऑगस्ट) शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.

मूळचे कोकणातले लळित हे भारताचे 49वे सरन्यायाधीश आहेत. पण ते 8 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार असल्याने त्यांचा कार्यकाळ फक्त 74 दिवसांचाच असणार आहे.

न्या. उदय उमेश लळीत यांनी भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्या. लळीत यांना शपथ दिली.

वकिलांच्या मंडळातून म्हणजेच बारमधून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झालेले आणि त्यानंतर सरन्यायाधीश बनलेले ते दुसरे व्यक्ती ठरले आहेत.

लळीत यांच्या आधी दिवंगत न्यायमूर्ती एस. एम. सिक्री हे बारमधून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश निवडले गेले होते आणि ते पुढे सरन्यायाधीश बनले. सिक्री भारताचे 13 वे सरन्यायाधीश होते. जानेवारी 1971 ते एप्रिल 1973 या कालावधीत ते सरन्यायाधीश होते. सिक्री यांची 1964 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती त्यानंतर 1971 साली ते सरन्यायाधीश झाले.

उदय लळीत यांची 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारमधून न्यायाधीशपदी निवड झाली. ते 27 ऑगस्ट 2022 रोजी नुथालपती व्यंकट रमण्णा यांच्याकडून भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारतील. लळीत 73 दिवसच या पदावर असतील आणि 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी निवृत्त होतील.

आपल्यानंतर सरन्यायाधीशपदी लळीत यांची नेमणूक करण्याचे सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्र्यांना सुचवले.

न्यायाधीश लळीत यांनी अयोध्या खटला, मुंबई बाँबस्फोट खटला, याकुब मेमन याची फाशीला आव्हान देणारी याचिका, ओम प्रकाश चौटाला यांची शिक्षक भरती घोटाळ्यासंदर्भातील याचिका, सूर्यनेल्ली बलात्कार खटला अशा विविध खटल्यांच्या सुनावणीतून बाहेर पडणे पसंत केले होते.

उच्च न्यायालयात वकिली

उदय लळीत यांचा जन्म 1957 साली महाराष्ट्रात झाला. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 1983-1985 या काळात प्रॅक्टिस केली.

एप्रिल 2004मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात सिनियर अॅडव्होकेट म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली.

2जी खटला

न्यायमूर्ती लळीत यांची 2 जी खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून सीबीआयने नेमणूक केली होती.

लळीत यांनी माजी महान्यायवादी सोली सोराबजी यांच्याबरोबर 1986 ते 1992 काम केले आहे.

ते वकील असताना गुन्हेगारी कायद्यासंदर्भातील (क्रिमिनल लॉ) खटले हाताळत असत. ते नॅशनल लिगल सर्विसेस अथॉरिटी म्हणजे नाल्साचे कार्यकारी अध्यक्षही होते.

लळीत यांनी दिलेले निर्णय

तिहेरी तलाक खटल्यासाठी स्थापन केलेल्या घटनापिठाचे ते सदस्य होते. तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा निर्णय त्यांनी दिला.

अनुसुचित जाती जमातींसंदर्भातील प्रिव्हेन्शन ऑफ अट्रोसिटिज कायद्याच्या दुरुपयोगाला कमी करण्यासाठी त्यांनी काही उपायही सुचवले. काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यात त्यांनी न्यायमूर्ती आदर्श गोयल यांच्याबरोबर निर्णय देताना अशा खटल्यात एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कशाप्रकारे प्राथमिक चौकशी करावी याची प्रक्रिया स्पष्ट केली.

तपास अधिकाऱ्यांनी अटक करण्यापूर्वी त्याची मंजुरी घ्यावी तसेच या कायद्यांतर्गत अटकपूर्व जामीनाबद्दलही उपाय सुचवले.

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्यासह लळीत यांनी रंजना कुमारी विरुद्ध उत्तराखंड खटल्यात स्थलांतरित व्यक्तीला स्थलांतर केलेल्या राज्यात, त्या राज्याने एखाद्या विशिष्ट जातीला अनुसुचित दर्जा दिलाय म्हणून तिला अनुसुचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही हा निर्णय कायम ठेवला.

प्रत्येक राज्याच्या किमान दोन जिल्ह्यांमध्ये कोर्टाच्या आत तसेच कोर्ट परिसरातील महत्त्वाच्या जागी ध्वनीमुद्रणाविना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावेत असा आदेश त्यांनी प्रद्युम्न बिष्ट खटल्यात न्यायाधीश आदर्श गोयल यांच्यासह दिला. अर्थात हे रेकॉर्डिंग माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत नसेल हे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 13 बी (2) नुसार परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटात 6 महिन्यांचा प्रतीक्षाकाळ आवश्यक नसल्याचे ज्या 2 सदस्यीय पीठाने अधोरेखित केले, त्या पीठाचे लळीतही सदस्य होते. अमरदीप सिंग विरुद्ध हरविनकौर खटल्यात न्यायाधीश लळीत आणि न्यायाधीश आदर्श गोयल यांनी विशिष्ट स्थितीत या प्रतीक्षाकाळाच्या नियमातून सूट दिली जाऊ शकते असे स्पष्ट केले.

परागंदा झालेला मद्यसम्राट विजय मल्ल्यावर कोर्टाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवून लळीत यांनी त्याला 4 महिन्यांचा तुरुंगवास आणि 2000 रुपयांचा दंड ठोठावला.

कामकाजाला लवकर सुरुवात

न्यायाधीश लळीत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळी 9 वाजता काम सुरू करून 11.30 वाजता अर्ध्या तासाची विश्रांती घ्यावी, त्यानंतर 13 ते 2 पुन्हा काम करावे असे सुचवले. यामुळे संध्याकाळी अधिक कामं करण्यास वेळ मिळेल असं सांगितलं.

जर लहान मुले सकाळी 7 वाजता शाळेला जाऊ शकतात तर न्यायाधीश आणि वकील सकाळी 9 वाजता काम का सुरू करू शकत नाहीत असा प्रश्न त्यांनी जुलै 2022 मध्ये एका सुनावणीदरम्यान विचारला होता.