उद्धव ठाकरेंची महापत्रकार परिषद

शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज महापत्रकार परिषद घेऊन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी  आमदार अपात्रता प्रकरणात दिलेला निकाल कसा चुकीचा होता याबाबतचे दावे केले. त्यावेळी त्यांच्यासोबत ठाकरे गटाचे प्रमुख नेते आणि कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील रोहित शर्मा हे उपस्थित होते.

राहुल नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न करता त्याचा विश्वासघात केला, नार्वेकरांनी अन्यायाचं नाव हे न्याय ठेवलं आणि निकाल दिला असा घणाघाती आरोप अॅड. असिम सरोदे यांनी केला.

विधीमंडळ पक्ष हा पाच वर्षांसाठी असतो, त्यामुळे मूळ पक्ष हाच महत्त्वाचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही नार्वेकरांनी त्याचे पालन केलं नाही आणि बहुमताच्या आधारे निर्णय दिल्याचं सांगितलं. त्यामुळे  नार्वेकरांचा निकाल हा लोकशाहीला मारक असल्याचंही अॅड सरोदे म्हणाले. 

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी कशा प्रकारे चुकीचा निर्णय दिला, त्यामध्ये नेमकं काय काय घडलं, नार्वेकरांनी कशा प्रकारे भाजपला योग्य असा निर्णय दिला याचा दावा आज उद्धव ठाकरे यांनी केला. 

राहुल नार्वेकरांचा निर्णय त्यांची बायकोही मान्य करणार नाही - संजय राऊत

त्या आधी संजय राऊत म्हणाले की, राहुल नार्वेकर यांनी एक निकाल दिला आणि त्या निकालाची राज्यभर अंत्ययात्रा निघाली. कारण अध्यक्षांनी कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता शिवसेना ही शिंदे गटाची असल्याचं जाहीर केलं. राहुल नार्वेकरांनी दिलेला निर्णय त्यांची बायकोही मान्य करणार नाही. आम्ही इमानदारीने लढलो, तुम्ही बेईमानाने लढला. अशाप्रकारे बेईमानाने निर्णय दिला तर काय होणार? 

काय म्हणाले अॅड. असिम सरोदे?

राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निर्णयाची चिरफाड करताना अॅड. असिम सरोदे म्हणाले की, आपण अपात्रतेबद्दलचा सुनावणीचा कायदा, त्याबद्दल झालेल्या न्याय आणि अन्याय याचे विश्लेषण करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे. त्याबद्दल कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होत नाही. सध्या जी कायदेविरोधी प्रवृत्ती ही तयार होत आहे. 10 जानेवारी 2024 चा निर्णय हा लक्षात घेणे याचा विश्लेषण करणे आणि आणखी आपल्याला सायंटिफिक भाषेत बोलायचं असेल तर या निर्णयाची चिरफाड करणे हे खूप जास्त आवश्यक आहे. कारण की याच्यातून आपल्याला लोकशाही कशी मारली जाते हे सुद्धा दिसू शकतो.

अशा प्रकरणांमध्ये म्हणजे दहा व परिशिष्ट किंवा भारतीय संविधानासंदर्भातले जेव्हा प्रकरण असतात तेव्हा लोक माझ्यासारख्या वकिलांना अनेकदा म्हणतात की तुम्ही वकील आहेत मी राजकारणाबद्दल बोलू नका. तुम्हाला बोलायचं असेल तर बोला आणि म्हणून त्याचे उत्तर आधी आपल्या सगळ्यांना दिलं पाहिजे. 

विधीमंडळ पक्ष पाच वर्षासाठी, मूळ पक्षच महत्त्वाचा

लोकप्रतिनिधींनी पक्षांतर करून जनतेचा विश्वासघात करू नये यासाठी 1985 साली पक्षांतर बंदी कायदा आणला. मूळ राजकीय पक्ष हा पक्ष चालवणार आणि विधीमंडळातील कारकाजावरही त्याचं नियंत्रण असेल अशी आपल्याकडे व्यवस्था आहे. 

जर कुणाला राजकीय पक्ष सोडायचा असेल तर ते पक्ष सोडू शकतात, पण त्या आधारे ते अपात्र ठरतात. राजकीय पक्षाने नेमलेल्या व्हिपचे पालन प्रत्येकाने केले पाहिजे, त्याचं जर पालन कुणी केलं नाही तर ते आमदार, खासदार अपात्र ठरू शकतो.  कायद्यामध्ये विधीमंडळा पक्षाला महत्व नाही, कारण तो पाच वर्षांसाठी असतो. त्यामुळे राजकीय पक्ष हा महत्त्वाचा असतो. 

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सुरूवातीली फक्त 16 आमदार 

कायद्याने दोन तृतियांश आमदार फुटले तर त्यांना पक्षांतर बंदी लागू होत नाही. पण एकनाथ शिंदे गेले त्यावेळी त्यांच्यासोबत फक्त 16 आमदार होते. नंतर त्यांनी तिथे अनेकांना आमंत्रित केलं अमिषा दाखवले दबाव टाकला, त्यांची फाईल तयार होती, त्यांना भीती दाखवली आणि काहीजण सुरतला जाऊन त्यांना मिळाले काहीजण गुवाहाटीला जाऊन मिळाले. नंतर ते मुंबईला आले आणि मुंबईत पण काही जण त्यांना मिळाले. अशा प्रकारे ते 38 ते 40 जण झाले

विधानसभेच्या अपात्रतेच्या संदर्भात विधाससभेच्या अध्यक्षासमोर झाली पाहिजे असा कायदा सांगतो. पण राहुल नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा विश्वासघात केला. जेव्हा एखाद्याचे विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नेमणूक होते तेव्हा त्यांनी तटस्थ वागलं पाहिजे, पक्षनिरपेक्ष वागलं पाहिजे आणि प्रामाणिकपणे राहिलं पाहिजे अशी अट आहे. पण त्यांनी याचं पालन केलं नाही. 

शिंदे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. विधीमंडळ पक्ष हा व्हिप नियुक्त करू शकत नाही, मूळ राजकीय पक्षच व्हिप नियुक्त करू शकतो असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. उद्धव ठाकरेंनी नेमलेला व्हिप, त्या आधारेच निर्णय झाला पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. 

राहुल नार्वेकर यांना पुढे करून जे राजकारण करत आहेत ते सगळे लोकशाहीविरोधात आहेत. विधानसभेच्या संदर्भात कार्यक्रम ठरू शकतात का किंवा अपात्र ठरवले गेले पाहिजे का या संदर्भातला मुद्दा जेव्हा तयार होईल तेव्हा त्याची सुनावणी विधानसभा अध्यक्षांसमोरच झाली पाहिजे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून निर्णय द्यायचा असताना राहुल नार्वेकरांनी आपला एक लवादच सुरू केला आणि साक्ष तपासण्या सुरू केल्या. त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवली. 

केवळ बहुमत महत्त्वाचं नाही, त्याला कायद्याची जोड नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं होतं. पण नार्वेकरांनी बहुमतालाच महत्व देऊन निर्णय दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला. 

अनिल पराबांकडून पुरावे सादर

1999 च्या नंतर आमच्याकडे रेकॉर्डवर शिवसेनेची कोणतीही घटना नाही. त्यामुळे 1999 ची घटना तुमची शेवटची घटना आहे. त्या घटनेत सर्वोच्च अधिकार शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना होते. त्यानंतर अधिकार कुणाला दिल्याची नोंद आमच्याकडे नाही. आता बाळासाहेब ठाकरे नसल्यामुळे विधिमंडळाचा पक्ष हाच मूळ पक्ष आहे, असे सांगत पक्ष आणि चिन्ह काढून घेतलं. निवडणूक आयोगाच्या निकालाची पुनरावृत्ती नार्वेकरांनी आपल्या निकालात केली आहे. 

निवडणूक आयोगात केस सुरू होती, त्यावेळी निवडणूक आयोगाने ज्या गोष्टी मागतल्या, त्याची पूर्तता आम्ही केली. त्यांचा खोटेपणा जनतेच्या न्यायालयात सिद्ध व्हावा. कारण सगळीकडे पुरावे देऊनही निकाल विरोधात येतोय. त्यामुळे लोकांना काय झालं ते लोकांना समजून सांगावे लागेल असे म्हणत अनिल परब यांनी सर्व पुरावे दाखवले. 

बहुमताच्या आधारे शिंदेंची शिवसेना हिच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिला होता. तसेच शिंदे गटाचा व्हिप भरत गोगावले यांची निवडही योग्य ठरवली होती. त्यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असून या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं आहे.