शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाचं याबद्दल आज (17 जानेवारी) निवडणूक आयोगात सुनावणी संपली. आता पुढची सुनावणी 20 जानेवारीला होणार आहे.
निवडणूक आयोगामध्ये जमा केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात यावी, ओळखपरेड करण्यात यावी अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आली.
कागदपत्रांमध्ये कोणतीही त्रुटी नसल्याचा दावा शिंदे गटाने केला. सादिक अली खटल्याचा संदर्भ देत धनुष्यबाण आपल्यालाच मिळावा अशी मागणीही शिंदे गटाने केली.
Presentational grey line
आम्ही बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत, शिवसेना आमचीच आहे असा दावा एकनाथ शिंदे गटाकडून केला जात आहे तर दुसऱ्या बाजूला बाळासाहेबांचे पुत्र उद्धव ठाकरे हे शिवसेना त्यांचीच आहे असा दावा करत आहे.
विधिमंडळात पण दोन्ही गटातील नेत्यांनी आपणच खऱ्या शिवसेनेचे आमदार आहोत असा दावा केला. एका गटाने दुसऱ्या गटाला मान्यता न देण्याचा आणि दुसऱ्या गटाने लगेच त्याच पक्षाच्या नावाने दुसरा आदेश काढण्याचा खेळ देखील आपण पाहिला.
इतकेच काय, पण एका आदेशावर तर थेट शिवसेनेचे मुख्य कार्यालय हे ठाण्यातील 'आनंद आश्रम' आहे असे होते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिवसेनेचे मुख्य कार्यालय दादरमधील शिवसेना भवन हे आहे पण एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून येणारे जे आदेश किंवा पत्रं असतात त्यावर शिवसेनेचे मुख्य कार्यालय 'आनंद आश्रम' असल्याचा उल्लेख होतो.
या सर्व गोष्टी एका बाजूला चालू असतानाच शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आणि आम्हीच खरी शिवसेना आहोत आम्हाला असा दावा केला. निवडणूक आयोगात जेव्हा हे प्रकरण आले त्यावर स्थगिती आणावी यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
27 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला आणि म्हटले की पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे. तेव्हा त्यांनीच हे काम करावे.
यानंतर चर्चा सुरू झाली ती ही की निवडणूक आयोग हे नेमकं कसं ठरवणार की खरा पक्ष कुणाचा आहे, पक्षाचे चिन्हं कुणाकडे राहील.
या सर्व पार्श्वभूमीवर हे समजून घेणं आवश्यक ठरतं की निवडणूक आयोग जो निर्णय घेतं त्याला कोणता घटनात्मक आधार आहे. ते समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण या लेखातून करणार आहोत.
निवडणूक आयोगाचा 1968 चा आदेश
निवडणूक आयोगाने 1968 साली एक आदेश काढला होता. त्यानंतर जेव्हा ही पक्ष आणि पक्षाच्या चिन्हाबाबत जे वाद निवडणूक आयोगाकडे आले त्यावर झालेली सुनावणी ही याच आदेशच्या आधारावर करण्यात आली. आणि या आदेशाला जेव्हा सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने या आदेशाच्या आधारे दिलेले निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे या आदेशाला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले.
'द इलेक्शन सिम्बॉल्स ( रिझर्व्हेशन अँड अॅलॉटमेंट) ऑर्डर', 1968 असे या आदेशाचे नाव आहे.
या आदेशात म्हटले आहे की, पक्ष, त्याचे चिन्हं, प्रतीकं या गोष्टींबाबत सविस्तरपणे खुलासा करण्यात यावा, त्याची व्याख्या करण्यात यावी यासाठी हा आदेश काढण्यात आलेला आहे. त्यासंबंधी ज्याही गोष्टी निवडणूक आयोगासमोर येतील त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न याच आदेशाच्या आधारे केला जाईल.
या आदेशात नव्याने तयार झालेले पक्ष किंवा पक्षात फूट पडली असेल तर कुणाकडे चिन्हं राहील म्हणजे कुणाला मान्यता मिळेल याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
या आदेशातील 15 व्या परिच्छेदात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की पक्षात फूट पडली असेल तर त्याबाबत काय निर्णय होऊ शकतो. ते कलम पुढील प्रमाणे आहे.
अधिकृत मान्यता असलेल्या पक्षात फूट पडली अथवा त्यात विरोधक निर्माण झाले असता निवडणूक आयोगाकडे त्यासंबंधीत असलेले अधिकार -
जेव्हा आयोगाकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे आयोगाची खात्री झाली की अधिकृत मान्यताप्राप्त पक्षात विरोधी गट निर्माण झाले आहेत आणि ते सर्वच गट असा दावा करत आहेत की आम्हीच पक्ष आहोत अशा वेळी आयोग त्यावर सुनावणी घेईल. ते त्यांच्यासमोर असलेल्या सर्व परिस्थितीचा विचार करतील, सर्व तथ्यं त्यांच्यासमोर सादर केली जातील, प्रत्येक गटाला त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल आणि त्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. या आधारावर आयोग हे ठरवतं की त्या गटांपैकी कोणता एक गट हा पक्ष आहे किंवा कुठलाही गट हा तो संपूर्ण पक्ष नाही. आयोगाने दिलेला निर्णय या सर्व गटांना ऐकणे बाध्य राहील.
आदेशात दिल्यानुसार हे स्पष्ट होतं की ज्याप्रमाणे कोर्टात सुनावणी होते, तिथे विविध गटाचे प्रतिनिधी आपली बाजू मांडतात, पुरावे सादर केले जातात त्याच प्रमाणे निवडणूक आयोगासमोर देखील हे होईल.
निवडणूक आयोग कोणत्या गोष्टी तपासेल?
निवडणूक आयोग तथ्यांच्या आणि पुराव्यांच्या आधारे गोष्टींचा निर्णय घेईल म्हणजे नेमक्या कोणत्या गोष्टी पाहील हा एक मुद्दा आहे. त्याचे उत्तर माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी न्यूज तकला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये दिले आहे.
या मुलाखतीमध्ये कुरेशी सांगतात की, "अशा प्रकारच्या अनेक घटना निवडणूक आयोगाकडे येतात. जेव्हा दोन किंवा त्याहून अधिक गट हा दावा करतात की त्यांचाच गट खरा पक्ष आहे, तेव्हा कुणाकडे सर्वाधिक मताधिक्य आहे याची पडताळणी केली जाते. याचा अर्थ असा आहे की कुणाकडे सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी आहेत त्याच बरोबर पक्षातील कार्यकारिणीमधील सदस्य कुणाकडे आहेत."
पक्षाचा वाद हा दोन भावांमधील संपत्तीवरून होणारा वाद नाही त्यामुळे तिथे अर्धे-अर्धे हिस्से करण्याचा प्रश्न येत नाही. एक तर संपूर्णच पक्ष एका गटाकडे जातो किंवा कुणाकडेच जात नाही, असं कुरेशी स्पष्ट करतात.
दरम्यान, सध्या जी परिस्थिती दिसत आहे त्यानुसार शिंदे गटाकडे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच आमदार आणि खासदार अधिक दिसत आहेत. त्यांनी ही गोष्ट विधानसभेत सिद्ध देखील केली आहे. त्यानंतरच त्यांचे राज्यात सरकार स्थापन झाले आहे. पण शिवसेनेच्या कार्यकारिणीतील सदस्य नेमके कुणाकडे किती आहेत याबाबत अद्याप तरी स्पष्टता नाही.
याआधी अशा प्रकारचे निर्णय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत का?
निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारचे अनेक निर्णय दिले आहेत. ज्यात त्यांनी बहुमत ज्या गटाकडे आहे त्या गटाकडे पक्ष सुपूर्त केला आहे. त्याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे अखिलेश यादव विरुद्ध त्यांचे वडील मुलायम सिंह यादव यांचा संघर्ष.
अखिलेश यादव यांनी आपणच समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आहोत असे घोषित केले. त्यांचे वडील मुलायम सिंह यादव आणि त्यांचे काका राम गोपाल यादव यांनी यावर हरकत घेतली आणि ते आयोगात गेले.
आयोगामध्ये सर्व गोष्टींची, तथ्यांची पडताळणी झाली. त्यात निवडणूक आयोगाने अखिलेख यादव यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि म्हटले की अखिलेश यादव हेच समाजवादी पक्षाचे नेते आहेत आणि सायकल हे चिन्हं त्यांच्याकडेच राहील.
हा निकाल देताना निवडणूक आयोगाने म्हटलं की आयोगाने केलेल्या पडताळणीत हे सिद्ध झाले आहे की अखिलेश यादव यांच्याकडे संघटनेतील नेत्यांचे आणि लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ आहे. त्याआधारे हे स्पष्ट होतं की अखिलेश यादव यांचा गट हाच समाजवादी पक्ष आहे.
शिवसेनेच्या राज्यघटनेत काय लिहिले आहे?
जेव्हा संघटनेतील लोक कुणाच्या बाजूने आहेत हे पाहिले जाते तेव्हा पक्षात विविध स्तरांवर कसे प्रारूप आहे, त्याची कशी रचना आहे याचा विचार देखील केला जातो.
शिवसेनेची विविध स्तरावरील रचना कशी आहे याचा देखील विचार निवडणूक आयोग करू शकतं. कारण अखिलेश यादव यांच्या प्रकरणात निकाल देताना आयोगाने याबाबीचाही विचार केला होता हे त्या निकालाच्या प्रतीवरुन स्पष्ट होतं.
शिवसेनेच्या राज्यघटनेनुसार शिवसेनेची रचना शिवसेना प्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते, राज्य कार्यकारिणी, राज्य प्रमुख, जिल्हा प्रमुख अशी आहे.
वरील सर्वांची निवड ही निवडणुकीच्या माध्यमातून होते. तर संपर्क प्रमुख, तालुका प्रमुख आणि शाखा प्रमुखांची निवड ही नियुक्तीनुसार होते.
हे सर्व संघटनेचे घटक आहेत आणि या घटकांचा कोणत्या गटाला पाठिंबा आहे यावरून हे कळू शकेल की संघटनेत कुणाचे संख्याबळ अधिक आहे.
आणि ज्या गटाकडे संघटनेतील प्रतिनिधींचे तसेच लोकप्रतिनिधींचे बहुमत आहे त्याच गटाकडे शिवसेना आणि शिवसेनेचे चिन्हं जाईल.
मुख्य निवडणूक आयुक्त काय म्हणाले?
शिवसेना नेमकी कोणत्या गटाची होईल आणि त्यासाठी काय पद्धत राहील याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी भाष्य केले आहे.
राजीव कुमार म्हणाले, "एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देणे किंवा निवडणूक चिन्ह देण्याच्या अर्जावर निर्णय देताना पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब केला जाईल."
"निवडणूक आयोगाकडे बहुमताच्या नियमाची पारदर्शक प्रक्रिया आहे आणि या प्रकरणातही आयोगाकडून ती प्रक्रिया केली जाईल," असं ते म्हणाले.
"राजकीय पक्षाबाबत आणि त्याच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आम्हाला आधीपासूनच आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणातही संघटनेतील बहुमताची चाचपणी करून आम्ही निर्णय घेऊ," असंही ते पुढे म्हणाले.
शिवसेनेचं चिन्ह गोठवलं
ऑक्टोबर 2022 मध्ये निवडणूक आयोगानं शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलं. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांना अंधेरी-पूर्व निवडणुकीत हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय केवळ अंधेरी पोटनिवडणुकीपुरता लागू असल्याची चर्चा सुरू होती. पण निर्णय जरी तात्पुरता असला तरी निवडणूक आयोगानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय की, जोपर्यंत अंतिम निकाल येत नाही म्हणजे धनुष्यबाण नेमकं कुणाचं आहे हे आम्ही सगळी कागदपत्रं बघून अंतिमपणे ठरवत नाही, तोपर्यंत हा निर्णय लागू असेल.
2020 मध्ये लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते राम विलास पासवान यांचे निधन झाले. त्यानंतर पक्ष कुणाकडे राहील यावरुन राम विलास पासवान यांचे पुत्र चिराग पासवान आणि पक्षाचे जुने नेते पशुपती कुमार पारस यांच्यात वाद झाला.
हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेले. राम विलास पासवान यांच्यावेळी पक्षाचे चिन्हं बंगला असे होते. या चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा केला. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला हे चिन्हं दिलं नाही.
चिराग पासवान यांनी आपल्या पक्षाचे नाव बदलून लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) असे ठेवले. त्याला आयोगाने मान्यता दिली. तर पारस यांच्या पक्षाचे नाव राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पार्टी असे ठेवण्यात आले. त्यांना अनुक्रमे हेलिकॉप्टर आणि शिलाई मशीन हे चिन्हं देण्यात आले.
चिन्हाबाबतचे प्रकरण आता निवडणूक आयोगात आहे. पण लवकरच मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
प्रकरणाचा निकाल लागलेला नसताना पक्षाचं चिन्हं नेमकं कुणाकडे राहील याबाबत बीबीसी मराठीने माजी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांना विचारले तेव्हा ते म्हणाले.
"निवडणूक आयोग दोन्ही गटांना पाचारण करेल. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेईल. कुणाकडे बहुमत आहे हे पाहेल. म्हणजे कुठल्या गटात किती आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि पदाधिकारी आहेत याची गणना करेल."
"या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो. कारण, सर्व प्रकरणातील दावे-प्रतिदावे तपासले जातात. प्रत्येकाची सही तपासली जाईल. कारण अनेकदा बोगस सह्या असतात. दोन्ही गट अनेकदा एकाच माणसाला त्यांच्या गटात असल्याचं दाखवतात.
कुरेशी पुढे सांगतात, "अशावेळी त्यातील सत्यता तपासली जाते. त्यामुळे चारपाच महिने लागू शकतात. त्या दरम्यान जर कुठली निवडणूक आली तर निवडणूक आयोग पक्षाचं चिन्हं आणि पक्षाचं नाव गोठवलं जातं. दोन्ही गटांना तात्पुरतं नाव आणि चिन्हं दिलं जातं.
"दोन्ही गटांना शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हं वापरता येणार नाही. शिवसेना-ए, शिवसेना-बी असं काहीतरी नाव देऊन आणि नवं चिन्हं देऊन निवडणूक आयोग त्यांना निवडणूक लढण्याची मुभा देऊ शकतं," असं कुरेशी म्हणाले.