शेतजमिनीच्या ताब्यावरुन शेतकऱ्यांमध्ये असणारे आपआपसातील वाद मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं सलोखा योजनेस मंजुरी दिली आहे.
13 डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. पण, सलोखा योजना नेमकी कशी असेल? ही योजना आणण्याची गरज का निर्माण झाली? ही योजना राबवणं किती आव्हानात्मक असेल? या प्रश्नांची उत्तरं आता आपण जाणून घेणार आहोत.
सलोखा योजना काय आहे?
शेतजमिनीच्या ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात वाद होतात. ते मिटवण्यासाठी आणि समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी सलोखा योजना आणण्यात आली आहे.
या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल, तर अशा शेतजमीन धारकांचे दस्तांच्या अदलाबदलीसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत दस्तनोंदणीच्या अदलाबदलासाठी मुद्रांक शुल्क 1 हजार रुपये आणि नोंदणी फी 100 रुपये आकारण्यात येईल.
या योजनेमागची भूमिका स्पष्ट करताना सरकारनं म्हटलंय की, “या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसंच विविध न्यायालयातील प्रकरणं निकाली निघतील. भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही.”
किती शेतकऱ्यांना होऊ शकतो लाभ?
महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी आहे.
एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतके आहेत. शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे.
म्हणजे शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात 13 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांमध्ये वाद आहेत.
सलोखा योजनेअंतर्गत हे वाद सोडवता येईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी 15 दिवसात पंचनामा करणं आवश्यक आहे.
योजना का गरजेची?
पूर्वीच्या काळात जमिनीचे छोटे छोटे सर्व्हे नंबर असायचे. म्हणजे अगदी 2 गुंठे, 3 गुंठे असे. पुढे कालांतरानं कुटुंब वाढत गेलं, जमीन मात्र तितकीच राहिली. यामुळे जमिनीचे तुकडे पडले आणि जमिनीत पीक घेणं मुश्कील झालं.
या बाबीचा विचार करुन महाराष्ट्र सरकारनं 1947 साली जमिनींचे एकत्रीकरण आणि तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचा कायदा आणला. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवण्यात आलं. आता हे एका उदाहरणातून समजून घेऊया.
समजा, बुलडाणा जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र 40 गुंठे ठरवलं असेल, तर मग या जिल्ह्यातील असे शेतकरी ज्यांची जमीन आजूबाजूला आहे आणि समजा ती 10, 20 आणि 10 गुंठे आहे, तर त्यांना एकत्र करुन त्याला एक गट नंबर देण्यात आला.
यामुळे शेतकऱ्यांचं क्षेत्र एकत्र झालं, पण ताब्यासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले. म्हणजे जमीन एकाच्या नावावर आणि त्या जमिनीवर ताबा दुसऱ्याचा, असे प्रकार घडले.
पुढे याचं रुपांतर वादात होऊ लागलं आणि आज रोजी राज्यभरात जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात अनेक प्रकरणं न्यायप्रविष्ट असल्याचं दिसून येतं.
सलोखा योजनेसमोरची आव्हानं काय?
“सरकारनं आणलेली सलोखा योजना चांगली आहे, पण यासाठी संबंधित लोक तयार होतील का हा मोठा प्रश्न आहे. कारण कारण जमिनीचा मालकी हक्क ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाशिवाय कोणत्याही विभागाला नाही,” असं महसूल कायदेतत्ज्ञ डॉ. संजय कुंडेटकर सांगतात.
सलोखा योजना ही 'तंटामुक्त गाव' या योजनेसारखी असेल. ज्यात दोन शेतकरी, त्यांच्यात सामंजस्य, सलोखा असेल तरच ते एकमेकांच्या ताब्यातील जमिनीवरील वाद मिटवण्यास तयार होतील, असंही कुंडेटकर पुढे सांगतात.
सलोखा योजनेसमोर काही आव्हानं असतील, ती पुढीलप्रमाणे -
एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे असेल आणि त्या शेतकर्‍याने त्‍याच्‍या ताब्यातील शेतजमिनीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमच्या कलम 2(14) च्‍या व्‍याख्‍येनुसार काही ‘सुधारणा’ केल्‍या असतील तर अशा ‘सुधारणांचा’ मोबदला ठरवण्‍यास सक्षम अधिकार्‍याची नेमणूक करावी लागेल.
मालकी हक्‍काबाबतची कागदपत्रे पुरवण्‍याची जबाबदारी संबंधित त्या त्या शेतकर्‍यांची असेल.
महसूल अधिकार्‍याला मालकी हक्क ठरवण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार दिवाणी न्‍यायालयाचा आहे. महसूल अधिकारी फक्‍त मालकीच्‍या उपलब्‍ध कागदपत्रांच्‍या आधारे नोंद घेऊ शकतील.
शेतजमिनींच्‍या बाबतीत, या आधी तलाठ्‍यांनी फॉर्म नंबर 14 भरून पाठवला होता काय आणि गाव नमुना 7-ब सदरी काय नोंदी आहेत याबाबतही चौकशी करावी लागेल.
Published By -Smita Joshi