वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सोमवारी (9 डिसेंबर) मध्यरात्रीच्या सुमारास संमत करण्यात आलं. लोकसभेत भाजपला बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक संमत करण्यात भाजपला फार अडचण आली नाही.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला भाजपच्या 303 खासदारांसह एकूण 311 खासदारांनी समर्थन दिलं. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येईल. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं तर विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होईल. भाजपनं 10 डिसेंबर आणि 11 डिसेंबरला आपल्या पक्षाच्या खासदारांसाठी व्हीप काढला आहे. पण राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेणं भाजपसाठी तितकं सोपं असणार नाहीये.
काय आहे राज्यसभेतलं संख्याबळ?
राज्यसभेत एकूण 245 खासदार असतात. मात्र सध्या सभागृहातील सदस्यसंख्या 240 आहे. त्यामुळे नागरिकता संशोधन विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी 121 खासदारांच्या समर्थनाची गरज आहे.
राज्यसभेत भाजपचे एकूण 83 खासदार आहेत. म्हणजेच हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी राज्यसभेत भाजपला अजून 37 खासदारांची आवश्यकता आहे. किंवा जर मतदानाच्या वेळेस काही खासदारांनी वॉकआउट केलं, तर बहुमताचा आकडा आपसूक कमी होईल. काँग्रेसचे खासदार मोतीलाल वोरा आजारी आहेत. ते मतदानाच्या वेळेस राज्यसभेत अनुपस्थित राहू शकतात.
कोण देऊ शकतं भाजपला समर्थन?
महाराष्ट्र आणि केंद्रातही शिवसेना आता भाजपपासून विभक्त झाली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर शिवसेनेची भूमिका पुरेशी स्पष्ट नाही. मोदी सरकार हिंदू-मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका केल्यानंतरही लोकसभेत शिवसेनेनं विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्य़ामुळे राज्यसभेतही शिवसेनेच्या तीन खासदारांचं समर्थन या विधेयकाला मिळू शकतं. AIADMK चे 11 खासदार या विधेयकावर सत्ताधारी पक्षाला समर्थन देतील. त्यांनी आधीच ही बाब स्पष्ट केली आहे.
बीजू जनता दलाचे 7, जेडीयुचे 6, अकाली दलाचे 3 खासदारही भाजपला पाठिंबा देतील. 4 नामनिर्देशित खासदार आणि 11 अन्य खासदारांचंही समर्थन या विधेयकाला मिळू शकतं. भाजपचे 83 राज्यसभा खासदार आणि वरील पक्षांचे खासदार यांची संख्या विचारात घेतली तर या विधेयकाला एकूण 128 खासदारांचं समर्थन मिळू शकतं. विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी हे संख्याबळ पुरेसं आहे. ईशान्य भारतातील दोन खासदारांनी अजून आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली नसल्यामुळे त्यांना या आकडेवारीत गृहीत धरलेलं नाहीये. पण ते अनुपस्थित राहिले तर बहुमताचा आकडा बदलू शकतो.
काय असेल विरोधकांचं धोरण?
आकड्यांचा विचार केला तर राज्यसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक समसमान पातळीवर आहेत. मतदानाच्या वेळेस पारडं कोणाकडे झुकणार यावर विधेयकाचं भवितव्य अवलंबून असेल. सर्व पक्ष आपापली विचारधारा आणि आतापर्यंत घेतलेल्या भूमिकेशी प्रामाणिक राहून मतदान करणार का, यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.
आपल्या 46 खासदारांसोबत काँग्रेस विरोधकांचं नेतृत्व करेल. तृणमूल काँग्रेसचे 13 राज्यसभा खासदार, समाजवादी पक्षाचे 9, डाव्या पक्षांचे 6, टीआरएसचे 6, डीएमकेचे 5, आरजेडीचे 4, आम आदमी पक्षाचे 3, बीएसपीचे 4 आणि अन्य 21 खासदार या विधेयकाला विरोध करतील अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे एकूण 110 खासदार या विधेयकाच्या विरोधात आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामधील प्रस्तावित बदलांसंबंधी विरोधक दोन आघाड्यांवर काम करतील.
लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालं आहे. जर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झालं तर विरोधक हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव टाकू शकतात. काँग्रेस, डीएमके आणि डाव्या पक्षांनी त्यासाठी मसुदाही तयार केला आहे. हे विधेयक भारताच्या नागरिकतेसंबंधीच्या कायद्यांमध्ये मुलभूत बदल करणारं असल्यामुळे त्याची समीक्षा सिलेक्ट कमिटीकडून करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधक करू शकतात.
सिलेक्ट कमिटी म्हणजे काय?
संसदेमध्ये वेगवेगळ्या मंत्रालयांची स्थायी समिती असते. यालाच स्टँडिंग कमिटी असं म्हणतात. पण काही विषयांवर वेगळी समिती बनविण्याची आवश्यकता असेल तर त्याला सिलेक्ट कमिटी म्हणतात. ही समिती सभागृहाचे अध्यक्ष करतात. या कमिटीमध्ये प्रत्येक पक्षाचे लोक सहभागी असतात. मात्र कोणताही मंत्री सिलेक्ट कमिटीचा सदस्य नसतो. काम पूर्ण झाल्यानंतर ही समिती भंग करण्यात येते.
काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019?
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. प्रस्तावित विधेयक ही अट शिथिल करून ती सहा वर्षांवर आणण्याची शिफारस करतं.
यासाठी सध्याच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात येतील, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नाही तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद आहे.