Bye Bye 2020: नोकरीसाठीचे हे महत्त्वपूर्ण निर्णय, सरकारी भरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षा ही त्यांच्यात सर्वात महत्त्वाची

केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या बहुतेक सरकारी भरती आणि क्षमता वाढीसाठी ऑनलाईन सामायिक पात्रता चाचणीसाठी सन २०२० मध्ये कार्मिक मंत्रालयाच्या काही महत्त्वपूर्ण उपक्रमांत मिशन कर्मयोगी यांचा समावेश आहे.

48 लाखांहून अधिक कर्मचार्‍यांना सुरक्षित कामाचे वातावरण

कोविड - 19  साथीच्या काळात, केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांची सुरळीत कामगिरी करण्यासाठी आणि 48 लाखाहून अधिक कर्मचार्‍यांना सुरक्षित कामकाजाचे वातावरण देण्यासाठी मंत्रालयाने वेळेवर उपाययोजना केली.

लॉकडाऊनमुळे घरातून काम करण्याची संकल्पना आवश्यक आहे

कोरोनो विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी राबविलेल्या लॉकडाऊनमुळे घरातून काम करण्याची संकल्पना उद्भवली. त्याच वेळी, मंत्रालयाने कर्मचार्‍यांसाठी सुरू केलेल्या कार्य पद्धती आणि उपस्थिती प्रणालीने हे सुनिश्चित केले की केंद्र सरकारच्या संस्था कार्यरत राहतील.

केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र

केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, यासाठी मंत्रालयाने या वर्षात विविध चरणांची घोषणा केली. निवृत्तिवेतन देणार्‍यांना पेन्शन देणार्‍या बँकांना आयुष्याची प्रमाणपत्रे द्यावी लागतील जेणेकरून ते पेन्शन चालू ठेवतील.

नोव्हेंबरमध्ये केंद्राच्या पेंशनधारकांना पोस्टमेन घरबसल्या ऑनलाईन जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सेवा देतील, असा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आला.

जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे हा एक मोठा दिलासा आहे

कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “सध्याच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्तीवेतनधारकांना घरीच प्रमाणपत्र सादर करणे फार मोठा दिलासादायक आहे.” शासकीय लाचलुचपत प्रतिबंधक लोकपालाकडे तक्रार दाखल करण्याचे स्वरूप तीही घेऊन आली.

राष्ट्रीय भरती एजन्सी

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले, "ऐतिहासिक निर्णयांपैकी एक म्हणजे राष्ट्रीय भरती एजन्सी (एनआरए) घेणे, जे सरकारी नोकरीत भरतीसाठी सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) घेईल." त्यांना समान संधी प्रदान करेल आणि त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या निवड परीक्षांमध्ये भाग घेण्याची आवश्यकता नाही.

भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक किंवा अधिक केंद्रे

सिंह म्हणाले, "त्याच वेळी, भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक किंवा अधिक केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे जेणेकरून आर्थिकदृष्ट्या वंचित उमेदवारांना आणि विशेषत: महिला उमेदवारांना प्रवास करण्यास अडचण येऊ नये. स्वत: ला हिरावून घेण्याची गरज नाही.

मिशन- कर्मयोगी शासनामध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय

ते म्हणाले की, कर्मयोगी कारभारामध्ये मिशन हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय होणार असून यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांसाठी सातत्याने अपग्रेड यंत्रणा उपलब्ध होईल. मंत्री म्हणाले, "प्रत्येक अधिकार्‍यास नवीन कार्यभार स्वीकारल्यानंतर किंवा जेव्हा त्याला वेगळ्या असाईनमेंटमध्ये नियुक्त केले जाईल तेव्हा क्षमता वाढीसाठी ऑनलाईन सुविधा असेल."

राष्ट्रीय भरती एजन्सी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गट बी आणि सी (विना-तांत्रिक) पदांच्या उमेदवारांच्या निवडीसाठी सीईटीसाठी राष्ट्रीय भरती एजन्सी (एनआरए) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. एनआरएकडे रेल्वे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय / वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी), रेल्वे भरती मंडळ (आरआरबी) आणि बेकिंग कर्मचारी निवड संस्था (आयबीपीएस) यांचे प्रतिनिधी असतील.

सध्या, सरकारी नोकरी शोधणार्‍या उमेदवारांना वेगवेगळ्या पदांसाठी अनेक भरती एजन्सीद्वारे घेतलेल्या वेगवेगळ्या परीक्षेत भाग घ्यावा लागत आहे,  ज्यासाठी समान पात्रता अटी निर्धारित करण्यात आल्या आहेत.

अनेक भरती एजन्सींना फी भरावी लागते 

उमेदवारांना अनेक भरती एजन्सींना फी भरावी लागते आणि विविध परीक्षांमध्ये भाग घेण्यासाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागतो. या प्रत्येक परीक्षेत सरासरी अडीच ते तीन कोटी उमेदवार बसतात.

सीईटी हे उमेदवार एकदा परीक्षेला बसतात

सरकारने म्हटले होते की सीईटी या उमेदवारांना एकदाच परीक्षेस येऊ शकेल आणि यापैकी कोणत्याही किंवा सर्व भरती एजन्सीकडे उच्च स्तरीय परीक्षेसाठी अर्ज करू शकेल. ही खरोखरच सर्व उमेदवारांसाठी वरदान ठरणार आहे.

लोकपालाकडे तक्रारी दाखल करण्यासाठी दिलेला फॉरमॅट

लाचलुचपत प्रतिबंधक लोकपाल स्थापनेच्या 11 महिन्यांनंतर मार्च महिन्यात सरकारने पंतप्रधानांसह सरकारी नोकरदारांविरोधात लोकपालाकडे तक्रारी दाखल करण्याचा मसुदा जारी केला होता.

लोकपालामधील दोन न्यायिक सदस्यांची जागा रिक्त आहे. लोकपालाचे न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती (निवृत्त) अजय कुमार त्रिपाठी यांचे मे महिन्यात निधन झाले. न्यायमूर्ती (निवृत्त) दिलीप बी भोसले यांनी अन्य न्यायिक सभासदांनी जानेवारीत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

या रिक्त जागांबाबत विचारले असता सिंह म्हणाले, "रिक्त जागा भरणे ही एक सतत प्रक्रिया आहे."