केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. ज्यात त्यांनी सांगितले की, विशेषत: महिला, शेतकरी, दलित आणि तरुणांना या अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. त्याचवेळी निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सर्वांचे कल्याण हेच आमचे ध्येय आहे. आतापर्यंतच्या बजेटबद्दलच्या सर्व मोठ्या गोष्टी जाणून घ्या.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, लवकरच एलआयसीमध्ये आयपीओ आणला जाईल. त्याची प्रक्रिया या आर्थिक वर्षात सुरू होईल. एलआयसीच्या आयपीओची चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून सुरू आहे.
आरोग्य पायाभूत सुविधा बळकट करणे, लसीकरण कार्यक्रमाला गती देणे आणि साथीच्या रोगाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर मोहीम सुरू करणे हे आमचे ध्येय आहे.
स्वावलंबी भारतामध्ये पुढील पाच वर्षांमध्ये 60 लाख नवीन नोकऱ्या आणि आणखी 30 लाख रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
अर्थसंकल्पात पुढील 25 वर्षांची ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी 20 हजार कोटी देऊ. लॉजिस्टिक खर्च कमी करू. देशाची अर्थव्यवस्था 7 इंजिनांवर चालणार आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकऱ्यांकडून विक्रमी खरेदी केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्याचे काम केले जाईल. 2022-23 मध्ये 60 किमी लांबीचे रोपवे बांधले जातील. भारतातील गरिबी हटवण्यासाठी प्रयत्न करणार.
2021-22 या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर 9.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचे परिणाम दिसून येत आहेत.
डिजिटल विद्यापीठे तयार केली जातील आणि शाळांमध्ये प्रत्येक वर्गात स्मार्ट टीव्ही बसवण्याचे काम केले जाईल. स्किल इंडिया मिशनच्या माध्यमातून आणि सरकारी योजनांतर्गत कुशल कामगार तयार करण्यासाठी युवाशक्ती बनविण्याचे काम केले जाईल.
सरकारने एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2.37 कोटी रुपये पाठवले आहेत. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. शासनाकडून रासायनिक व कीटकनाशक मुक्त शेतीचा प्रसार वाढविण्यावर भर दिला जात आहे.
पीएम आवास योजनेंतर्गत 48 हजार कोटी रुपयांमध्ये 80 लाख घरे बांधण्याचे काम केले जाणार आहे. शहरी भागात नवीन घरे आणि ग्रामीण भागासाठी आधुनिक घरे बांधण्यासाठी अधिक निधीची तरतूद केली जाईल.
पोस्ट ऑफिसमध्ये ऑनलाइन ट्रान्सफरची सुविधाही उपलब्ध होणार असून पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार आहे. 75 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार आहे. 2022 पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होणार आहे.