केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पावर प्रत्येक वर्गाच्या आशा आहेत. सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याचं लोक मानतात. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अशा स्थितीत या अर्थसंकल्पात सर्वच वर्गांना आकर्षित करण्यासाठी आकर्षक सवलती दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विशेष व्यवस्थाही करता येईल.गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे व्यवसायावर वाईट परिणाम झाल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात दिलासा देण्याबरोबरच एखादी योजना आणल्यास व्यापारी वर्गाला दिलासा मिळेल, त्यामुळे रोजगाराच्या संधी मिळतील. या अर्थसंकल्पातून लोकांना बऱ्याच अपेक्षा आहेत.
मध्यम वर्गाला करात सवलत -
1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबचा दर वाढण्याची अपेक्षा आहे. सध्या 2.5 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर आकारला जात नाही. मध्यमवर्गीयांमध्ये जास्त मतदार आहेत आणि त्यांना फायदा व्हावा म्हणून सरकार सूट देऊ शकते. 2014 आणि 2019 मध्ये मध्यमवर्गाने भाजपवर विश्वास दाखवला होता. अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करताना या वर्गाची विशेष काळजी घेतील, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते. करमाफीचा स्लॅब अडीच लाखांवरून पाच किंवा साडेसात लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
गृह कर्जात सूट मिळावी -
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लोकांना घरांसाठी सूट देण्याची सुविधा दिली होती, परंतु कोरोना महामारीपासून ती बंद करण्यात आली आहे. ते एकाच वेळी सुरू झाले पाहिजे. ही योजना पुन्हा सुरू झाल्याने जिथे घर खरेदीदारांना दिलासा मिळेल, तिथे रिअल इस्टेट बाजारातही तेजी येईल. गेल्या वर्षभरापासून रेपो दरात लक्षणीय वाढ झाली असून, त्यामुळे गृहकर्जाचे व्याज वाढत आहे. अशा परिस्थितीत आयकराच्या तरतुदी 24 अंतर्गत उपलब्ध असलेली सूट मर्यादा दोन लाखांवरून चार लाखांपर्यंत वाढवली पाहिजे.
महागाईपासून दिलासा मिळायला हवा-
प्रत्येक कुटुंब महागाईने हैराण झाल्याचे झाले आहेत. दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत, त्यांना सरकारने लगाम घालावा. विशेषतः डाळी, तांदूळ, मैदा, दूध, गॅस आणि इतर वस्तूंच्या किमतींवर. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत त्यांच्या किमती खूप वाढल्या आहेत. महागाईमुळे अनेक महिलांना घरखर्च चालवता येत नाही. घराचे बजेट पूर्णपणे बिघडले आहे. सरकारने या अर्थसंकल्पात महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी काम केले तर बरेच चांगले होऊ शकते.
आरोग्य अर्थसंकल्प पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवावा-
आरोग्य बजेट दीड टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवावे. कोरोना महामारीच्या काळात आरोग्य क्षेत्राची मागणी खूप वाढली होती, परंतु सरकार त्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. आजही सरकारचा वाढलेला खर्च हा पगारावर होत असताना पायाभूत सुविधांच्या उभारणीकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. याशिवाय केंद्र सरकारच्या आयुष्मान योजनेला अधिक व्यावहारिक बनवण्याची गरज आहे. त्याचा दर दुरुस्त करावा जेणेकरून लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.