संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
"राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु संसदेच्या अधिवेशनाला पहिल्यांदाच संबोधित करतील. राष्ट्रपतींचं अभिभाषण हा संविधानाचा गौरव आहे. भारताच्या संसदीय प्रणालीचा सन्मान आहे. नारी सन्मानाचा क्षण आहे. महान अशा आदिवासी परंपरेच्या गौरवाचाही क्षण आहे", असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
"एका नव्या वर्षात आपण कामकाजाला सुरुवात करत आहोत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. आशा, उत्साहाचं वातावरण आहे. हा एक महत्त्वपूर्ण क्षण आहे. केवळ खासदार नव्हे तर देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी अभिमानास्पद क्षण आहे.
भारताच्या राष्ट्रपती यांचं पहिलं अभिभाषण आहे. गेल्या अनेक दशकांपासूनची परंपरा आहे की संसदेत कोणताही नवीन खासदार बोलायला उभा राहिला की सदन त्याचा सन्मान करतं मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो. त्याचा आत्मविश्वास वाढेल असं वातावरण निर्माण करतात.
राष्ट्रपतीचंही पहिलं अभिभाषण आहे. सर्व खासदारांसाठी अतिशय उत्साहाचा क्षण आहे. आम्ही या कसोटीला पात्र ठरू असा विश्वास वाटतो", असं पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले, "देशाच्या अर्थमंत्रीही महिला आहेत. त्या उद्या अर्थसंकल्प सादर करतील. सध्याच्या वैश्विक परिस्थितीत भारताच्या अर्थसंकल्पाकडे केवळ भारतीयांचं नव्हे तर संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे.
"दोलायमान अशा जागतिक परिस्थितीत भारताचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकाकरता अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे.
"त्यांच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करणारा संकल्प असेल. नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी अर्थमंत्री पुरेपूर प्रयत्न करतील याची मला खात्री वाटते.
भाजपच्या नेतृत्वात एनडीए सरकारचं एकच लक्ष्य आहे- इंडिया फर्स्ट, सिटीझन फर्स्ट. याच भावनेने आम्ही काम करत राहू. सर्वच खासदार अभ्यास करुन संसदेत आपली भूमिका मांडतील. देशाची ध्येयधोरणं निश्चित करण्यात संसदेची भूमिका महत्त्वाची असते".
'उज्ज्वल भारत घडवायचा आहे'
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्म यांनी अभिभाषणात सांगितलं की, संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत.
भारताच्या उज्वल भविष्याचा संकल्प याच्याशी संलग्न आहे. आत्मनिर्भर भारत घडवायचा आहे. विविधता हा आपला गौरव आहे. अमृत कालखंड देशातल्या प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
सबका साथ सबका विकास या भूमिकेसह आपल्याला पुढे जायचं आहे. विकासपथावर असणाऱ्या सरकारला नऊ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. जगाचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.
"भगवान बसवेश्वरांनी सांगितलं आहे- कर्म हीच पूजा, कर्म हाच शिव. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालणारं सरकार नागरिकांच्या कल्याणाचं काम करत आहे. सर्जिकल स्ट्राईक ते नियंत्रणरेषेवर दहशतवाद्यांचा बीमोड करणं, घटनेचं 370 कलम रद्द करणं, त्रिपल तलाकसंदर्भातील निर्णय अशा निर्णायक भूमिका सरकारने घेतल्या आहेत".
मोफत आरोग्य आणि पाण्याची सुविधेचा लाभ
"सरकारने देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. भ्रष्टाचारमुक्त लोकशाही आणि सामाजिक न्याय हे आपल्या सगळ्यांचं उद्दिष्ट आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातली आपली लढाई निरंतन सुरु आहे. टॅक्स रिफंडसाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत असे. आता आयकराचे तपशील दिल्यानंतर काही दिवसात रिफंड मिळतो. जीएसटीच्या माध्यमातून पारदर्शक प्रशासन लोकांसमोर आहे. 300हून अधिक योजनांच्या माध्यमातून पैसे थेट नागरिकांच्या खात्यात जमा होत आहेत. आतापर्यंत 27 लाख कोटी रुपये नागरिकांच्या खात्यात जमा झाले आहेत", असं राष्ट्रपती म्हणाल्या.
"जनधन-आधारच्या नकली लाभार्थींना काढणे, एक देश-एक रेशन कार्ड ही सुधारणा आपण केली आहे. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून काम अधिकाअधिक पारदर्शी होत आहे. आयुष्यमान भारत योजनेच्या अंतर्गत 50 कोटी भारतीयांना मोफत उपचारांची सुविधा देण्यात आली. या योजनेचा समाजातील गरीब वर्गाला फायदा झाला. 80 हजार कोटी रुपये वाचले".
"सव्वातीन कोटी घरांपर्यंत पाण्याचं कनेक्शन पोहोचलं आहे. जल जीवन मिशनअंतर्गत 11 कोटी कुटुंबीयांना पाईपद्वारे पाण्याचा पुरवठा झाला आहे. गरीब कुटुंबांना याचा सर्वाधिक फायदा झाला आहे. कोणत्याही भेदभावाविना सरकारचं काम सुरु आहे. सरकारच्या योजना समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न सुरु आहेत".
"पीएम गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत पुढेही सुरु राहणार आहे. हे संवेदनशील आणि गरिबांच्या हिताचं सरकार आहे. गरीब वर्गासाठी मोफत अन्नधान्य पुरवण्यात येईल. यासाठी 3 लाख कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. या योजनेचं संपूर्ण जगात कौतुक होत आहे. अनेक दशकांपासून वंचित वर्गाच्या आशाआकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी हे सरकार काम करत आहे. देशातील 11 कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांना मदत पुरवण्यात आली आहे. यामध्ये तीन कोटी लाभार्थी महिला आहेत. 54 हजार कोटी रुपये महिला शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
अनुसूचित जाती जमातींसाठी डॉ. आंबेडकर उत्सवधाम, अमृत जलधारा, युवा उद्यमी योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आहे. यातून सरकारची या वर्गाच्या कल्याण आणि उन्नतीसाठीची तळमळ दिसते".
"पहिल्यांदाच देशाने भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिवस इतक्या मोठ्या पातळीवर साजरा केला. मानगढ धाम इथे सरकारने आदिवासी क्रांतिकारकांना राष्ट्रीय स्तरावर श्रद्धांजली अर्पण केली. 36 हजारहून अधिक आदिवासीबहुल गावांना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत विकसित केलं जात आहे. देशभरात 400हून अधिक एकलव्य मॉडेल स्कूल उभारण्यात आले आहेत.
दहशतवादाचा यशस्वी बीमोड
ईशान्यकेडील राज्यं आणि जम्मू काश्मीरच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. अस्थिरता आणि दहशतवाद हे देशापुढचं संकट आहे. शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेचं यश आपण पाहत आहोत. देशातल्या मुलींच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचं प्रमाण वाढतं आहे. मातृत्वाची सुट्टी 12 आठवड्यांवरून 26 आठवडे करण्याचा स्तुत्य निर्णय सरकारने घेतला. गेल्या आठ वर्षात देशातलं मेट्रोचं जाळं तीन पटींनी वाढीस लागलं आहे. 27 शहरांमध्ये मेट्रो कार्यरत आहेत. देशभरात 100 नवे जलमार्ग विकसित होत आहेत".