मोदी सरकारनं आणली यूनिफाईड पेन्शन स्कीम, नेमकी काय आहे ही पेन्शन योजना?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज (24 ऑगस्ट) युनिफाइड पेन्शन योजने (UPS) ला मंजुरी दिली. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत दिली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, खात्रीशीर कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारनं केलाय.

या नवीन पेन्शन स्कीमअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराची 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे.

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या या नवीन पेन्शन योजनेची घोषणा केली आहे.

नवीन योजनेनुसार, किमान 25 वर्षं नोकरी केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांमध्ये मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या (बेसिक पे) 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.

खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी, कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के रक्कम त्याच्या मृत्यूपूर्वी लगेच काढता येईल.

खात्रीशीर किमान पेन्शनच्या बाबतीतचा नियम असा आहे की, किमान 10 वर्षं सेवा बजावलेले सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीवर दरमहा 10,000 रुपये निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी पात्र असतील.

देशातल्या लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार असल्याचं आश्विनी वैष्णव म्हणाले.

राजधानी दिल्ली येथे कॅबिनेटच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना आश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेची घोषणा केली.

'23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार'

युनिफाईड पेन्शन स्कीम (एकत्रित निवृत्तीवेतन योजना)बाबत बोलताना आश्विनी वैष्णव म्हणाले की, "तुम्हा सगळ्यांना हे माहीत आहे की, देशभरात सरकारी कर्मचारी लोकांची सेवा करत असतात. यामध्ये सरकारी शिक्षक, डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कामगार, पोलीस, रेल्वेचे कर्मचारी, पोस्टातील कर्मचारी, कृषी विभागातील अधिकारी, यांचा समावेश होतो. प्रत्येक क्षेत्रात सरकारी कर्मचारी देशभरात त्यांची सेवा प्रदान करतात."

आश्विनी वैष्णव पुढे म्हणाले की, "सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेमुळे सामाजिक व्यवस्था सुरळीत सुरु राहते. कोणत्याही समाजात सरकारी कर्मचाऱ्यांचं स्थान महत्त्वपूर्ण असतं. विकसित देश असो किंवा विकसनशील देश असो सगळ्याच देशांमध्ये सरकारी कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.

"सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेबाबत नेहमीच प्रश्न विचारण्यात येतात. त्याविषयी अनेकवेळा चांगले निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत."

सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत बोलताना वैष्णव म्हणाले की, ""आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खात्रीशीर पेन्शन प्रदान करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली आहे. 50% खात्रीशीर पेन्शन हा योजनेचा पहिला आधार आहे.

"दुसरा आधार म्हणजे निश्चित कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जाईल, सुमारे 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना NPS(National Pension System) आणि UPS (Unified Pension Scheme) यांच्यापैकी एका योजनेची निवड करता येईल."

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या (DST) ‘विज्ञान धारा’ या एकात्मिक केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेत विलीन झालेल्या तीन योजना सुरू ठेवण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

2021-22 ते 2025-26 या 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत ‘विज्ञान धारा’ या एकीकृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित खर्च सुमारे 10 हजार579 कोटी रुपये एवढा आहे.

योजनेतील पाच ठळक बाबी

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेतील पाच ठळक बाबी सांगितल्या. पहिली म्हणजे किमान 50 टक्के खात्रीशीर निवृत्तीवेतन

अश्निवी वैष्णव म्हणाले, “कर्मचाऱ्यांची एक मागणी होती. एक ठराविक रक्कम पेन्शन स्वरुपात देण्यात यावी, ही त्यांची मागणी वाजवी होती.”

सदर रक्कम सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के असेल. मात्र, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची 25 वर्षांची सेवा पूर्ण असावी, अशी अट आहे.

यापेक्षा कमी काळ सेवा केली असेल (10 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 25 वर्षांपेक्षा कमी), तर मिळणारी रक्कमदेखील त्यानुसार असेल.

दुसरी – खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन

एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाला असेल तर त्यास्थितीत त्यांच्या कुटुंबाला (पत्नी) 60 टक्के रक्कम निवृत्ती वेतनाच्या स्वरुपात मिळेल.

तिसरी - खात्रीशीर किमान निवृत्तीवेतन

किमान 10 वर्षापर्यंतच्या सेवेच्या स्थितीत कर्मचाऱ्याला दरमहा किमान 10 हजार रुपये दिले जातील.

चौथी – महागाईनुसार मांडणी

कर्मचारी आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाला महागाईशी जोडले जाईल. त्याचा लाभ सर्व प्रकारच्या निवृत्तीवेतनात मिळेल म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात महागाई निर्देशांकाचा समावेष केला जाईल.

ही महागाई सवलत ‘ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइजेस फॉर इंडस्ट्रीअल वर्कर्स’च्या निर्देशांकावर आधारित आहे. ही व्यवस्था वर्तमान कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.

पाचवी - ग्रॅच्युटी व्यतिरिक्त, नोकरी सोडल्यावर एकरकमी रक्कम दिली जाईल

कर्मचाऱ्यांच्या दर सहा महिन्यांच्या सेवेतील मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याचा दहावा भाग, या प्रमाणात त्याचा हिशेब केला जाईल. या रकमेचा कर्मचाऱ्यांच्या खात्रीशीर निवृत्तीवेतनावर परिणाम होणार नाही.

उपस्थित झालेले प्रश्न

जुनी निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्याची मागणी करणाऱ्या ‘नॅशनल मुव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम’चे अध्यक्ष विजय कुमार बंधु यांनी सरकारच्या नव्या घोषणेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. सरकारला जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देण्यात काय अडचण येत आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.

बीबीसी हिंदीचे चंदन यादव यांच्याशी बोलताना बंधु म्हणाले की, “जर सरकार नवीन निवृत्तीवेतन योजना आणि युनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) चा पर्याय देत असेल तर मग जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा (OPS) पर्याय देण्यात काय हरकत आहे? जर UPS मध्ये सरासरी रकमेच्या 50 टक्के देत असेल तर OPS मध्ये 50 टक्के भरावे लागतील.”

याबाबत ‘नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत, ‘ही नवीन व्यवस्था एनपीएसपेक्षा जास्त खराब असेल, असे लिहीले.

पुढे त्यांनी लिहिले की, “सरकारने आपले योगदान 18.5 टक्के केले आहे. ज्यांनी 25 वर्ष सेवा केली त्यांना 50 टक्के निवृत्तीवेतन म्हणजेच जुन्या निवृत्तीवेतनाच्या बरोबरीने दिले जाईल. तर, ज्यांचा सेवाकाळ कमी असेल त्यांना 10 हजार आणि डीआर दिला जाईल आणि आमचं 10 योगदानही ठेवून घेणार. फक्त शेवटच्या सहा महिन्यांचा पगार परत केला जाईल.”

“याचाच अर्थ ही व्यवस्था NPS पेक्षाही खराब व्यवस्था असणार आहे, कारण जे कोणी इतके दिवस काम करतील त्यांना UPS पेक्षा अधिक लाभ मिळेल.”

नवीन निवृत्तीवेतन योजनेची आखणी

अश्विनी वैष्णव शनिवारी (24 ऑगस्ट) बोलताना म्हणाले, “पंतप्रधान मोदी यांनी यासाठी एप्रिलमध्ये डॉ. सोमनाथन (वित्त सचिव) यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली होती.”

“समितीने जवळपास सर्व राज्यांच्या कामगार संघटनांशी चर्चा केली, तसेच जगभरातील इतर देशातील सद्यस्थिती जाणून घेतली. या प्रक्रियेनंतर समितीने युनिफाईड निवृत्तीवेतन योजनेची (UPS) शिफारस केली, त्याला सरकराकडून मंजूरी देण्यात आली आहे,” असं ते म्हणाले.

येत्या काही दिवसांत ही योजना (UPS) लागू करण्यात येईल. या योजनेचा भार कर्मचाऱ्यांवर पडणार नाही, असंही अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

“आधी कर्मचाऱ्यांकडून 10 टक्के योगदान दिलं जायचं तर सरकारकडूनही 10 टक्के योगदान दिलं जात होतं”.

2019 साली सरकारने सरकारी योगदान 14 टक्के वाढवले होते. त्यात वाढ करत सरकारकडून आता 18.5 टक्के योगदान केले जाईल.

“1 एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होईल आणि तोपर्यंत त्यासाठीच्या संबंधित नियमावलीवर काम केले जाईल. तसेच, कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS मध्ये असण्याचा पर्याय असेल”, असंही त्यांनी सांगितलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन)

Published By- Priya Dixit