इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला.
इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे योग्य नाही. इलेक्टोरल बाँड योजना माहितीच्या अधिकाराचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे."
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
भारत सरकारने 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली. ही योजना सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी कायदेशीररित्या लागू केली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, इलेक्टोरल बाँड हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे.
ही एक प्रॉमिसरी नोट आहे जी भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करू शकते आणि त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकते.
इलेक्टोरल बाँडमध्ये पैसे देणाऱ्याचे नाव नसते. या योजनेंतर्गत, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून रु. 1,000, रु. 10,000, रु. 1 लाख, रु. 10 लाख आणि रु. 1 कोटींचे कोणत्याही मूल्याचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करता येतात. इलेक्टोरल बाँडचा कार्यकाळ फक्त 15 दिवसांचा असतो, ज्या दरम्यान ते लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. लोकसभा किंवा विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळालेल्या राजकीय पक्षांनाच निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी दिली जाऊ शकते. या योजनेंतर्गत निवडणूक रोखे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात 10 दिवसांच्या कालावधीसाठी खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिले जातात.
इलेक्टोरल बाँड कसे काम करतात?
इलेक्टोरल बाँड वापरणे अगदी सोपे आहे. हे रोखे रु. 1,000 च्या पटीत ऑफर केले जातात जसे की रु. 1,000, 10,000, 100,000 आणि ते 1 कोटी असू शकतात. तुम्हाला हे SBI च्या काही शाखांमध्ये मिळतात. KYC-असलेला कोणताही देणगीदार असे बाँड खरेदी करू शकतो आणि नंतर तो कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकतात. यानंतर राजकीय पक्ष त्याचे रोखीत रूपांतर करू शकतो.
कोणाला इलेक्टोरल बाँड मिळतात?
देशातील सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना हा बाँड मिळतो, परंतु त्यासाठी अट अशी आहे की, त्या पक्षाला गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्का किंवा त्याहून अधिक मते मिळाली पाहिजेत. अशा नोंदणीकृत पक्षाला इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्या मिळण्याचा अधिकार असेल.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 'इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि निवडणुकीत देणग्या म्हणून दिलेल्या रकमेचा हिशेब ठेवता येईल. त्यामुळे निवडणूक निधीत सुधारणा होईल. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, निवडणूक बाँड योजना पारदर्शक आहे.
ही योजना कधी सुरू झाली?
2017 मध्ये केंद्र सरकारने वित्त विधेयकाद्वारे संसदेत इलेक्टोरल बाँड योजना सादर केली. संसदेने मंजूर केल्यानंतर, 29 जानेवारी 2018 रोजी इलेक्टोरल बाँड योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली. यातून राजकीय पक्षांना देणग्या मिळतात.