भारतीय कायद्यात महिलांना 11 वेगवेगळे अधिकार मिळाले आहेत. कार्यालयातील लैंगिक छळापासून संरक्षणाचा अधिकार, कोणतीही घटना घडल्यास झिरो एफआयआर नोंदवण्याचा अधिकार आणि समान वेतन मिळण्याचा अधिकार इत्यादी महत्त्वाच्या आहेत. त्याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या-
भारत सरकारने महिलांना अनेक अधिकार दिले आहेत. स्त्री-पुरुष समानता असो किंवा नोकरीत पुरुषांचा समान वाटा असो, सन्मानाने आणि शालीनतेने जगण्याचा अधिकार असो किंवा कार्यालयातील छळापासून संरक्षण असो, महिलांशी संबंधित अनेक हक्क आहेत ज्यांची मला माहिती असणे आवश्यक आहे. भारतात लैंगिक समानतेच्या आधारावर महिलांना दिलेल्या 11 अधिकारांची माहिती आम्ही घेणार आहोत. हे अधिकार काय आहेत ते जाणून घेऊया.
1- समान मोबदल्याचा अधिकार
समान मोबदला कायद्यात नोंदवलेल्या तरतुदींनुसार, जेव्हा पगार, वेतन किंवा मोबदला येतो तेव्हा लिंगाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. नोकरदार महिलेला पुरुषाच्या बरोबरीने पगार मिळण्याचा अधिकार आहे.
2- सन्मान आणि शालीनतेचा अधिकार
महिलांना सन्मानाने आणि शालीनतेने जगण्याचा अधिकार मिळाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत महिला आरोपी असेल, तिची वैद्यकीय तपासणी केली जात असेल, तर हे काम दुसऱ्या महिलेच्या उपस्थितीत व्हायला हवे.
3- काम किंवा कामाच्या ठिकाणी छळापासून संरक्षण
भारतीय कायद्यानुसार कार्यालयात किंवा कामाच्या ठिकाणी एखाद्या महिलेचा शारीरिक छळ किंवा लैंगिक छळ होत असेल तर तिला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे. या कायद्यानुसार, एक महिला 3 महिन्यांच्या कालावधीत शाखा कार्यालयातील अंतर्गत तक्रार समितीकडे (ICC) लेखी तक्रार देऊ शकते.
4- कौटुंबिक हिंसाचाराच्या विरोधात हक्क
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 498 अन्वये पत्नी, महिला लिव्ह-इन पार्टनर किंवा घरात राहणाऱ्या महिलेला घरगुती हिंसाचाराच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. पती, पुरुष लिव्ह-इन पार्टनर किंवा नातेवाईक त्यांच्या कुटुंबातील महिलांवर शाब्दिक, आर्थिक, भावनिक किंवा लैंगिक हिंसा करू शकत नाहीत. आरोपीला तीन वर्षांची अजामीनपात्र कारावासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा दंड भरावा लागू शकतो.
5- ओळख न घेण्याचा अधिकार
स्त्रीच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा अधिकार आपल्या कायद्यात अंतर्भूत आहे. जर एखादी महिला लैंगिक छळाची शिकार झाली असेल तर ती एकटीच जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर तिचे म्हणणे नोंदवू शकते. एक महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत निवेदन देऊ शकते.
6- विनामूल्य कायदेशीर मदतीचा अधिकार
विधी सेवा प्राधिकरण कायद्यानुसार, बलात्कार पीडितेला मोफत कायदेशीर सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे एका महिलेची व्यवस्था केली जाते.
7- रात्री महिलेला अटक करू शकत नाही
महिला आरोपीला सूर्यास्तानंतर किंवा सूर्योदयापूर्वी अटक करता येत नाही. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या आदेशाचा अपवाद आहे. जर एखाद्याच्या घरात चौकशी केली जात असेल तर हे काम महिला कॉन्स्टेबल किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या उपस्थितीत केले जावे, असेही कायदा सांगतो.
8- र्व्हचुअल तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार
कोणतीही महिला आपली तक्रार आभासी पद्धतीने नोंदवू शकते. यामध्ये ती ईमेलची मदत घेऊ शकते. जर एखाद्या महिलेची इच्छा असेल तर ती तिची तक्रार नोंदणीकृत पोस्टल पत्त्यासह पोलिस स्टेशनला पत्राद्वारे पाठवू शकते. यानंतर एसएचओ एका कॉन्स्टेबलला महिलेच्या घरी पाठवतील जो जबाब नोंदवेल.
9- अभद्र भाषा वापरू शकत नाही
कोणत्याही स्त्रीचे (तिचे स्वरूप किंवा शरीराचा कोणताही भाग) कोणत्याही प्रकारे असभ्य, निंदनीय किंवा सार्वजनिक नैतिकता किंवा नैतिकता भ्रष्ट करणारी म्हणून चित्रित केली जाऊ शकत नाही. असे करणे दंडनीय गुन्हा आहे.
10- स्त्रीचा पाठलाग करू शकत नाही
IPC च्या कलम 354D अंतर्गत, कोणत्याही व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल जी एखाद्या महिलेचा पाठलाग करते, वारंवार नकार देऊनही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करते किंवा इंटरनेट, ईमेल सारख्या कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे मॉनिटर करण्याचा प्रयत्न करते.
11- झिरो एफआयआर करण्याचा अधिकार
झिरो एफआयआरनुसार, ज्या ठिकाणी गुन्हा किंवा अपघात घडला असेल तिथून जवळ असलेल्या कोणत्याही पोलीस स्टेशनमद्ये प्राथमिक तपास अहवाल अर्ज (एफआयआर) दाखल करता येतो. त्यानंतर तो ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येतो तिथं पाठवला जातो. त्यामुळे घटनेवर त्वरीत कारवाई करणं शक्य होतं.