संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गुरुवारी गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरुन गदारोळ झाला.
गुरुवारी लोकसभेमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अजय मिश्रा टेणी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
"लखीमपूर खिरीमध्ये झालेल्या हत्येप्रकरणी, मंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा. ते गुन्हेगार आहेत," असं ते म्हणाले.
"लखीमपूर खिरी प्रकरण हे कारस्थान आहे, असं म्हटलं गेलं. नक्कीच ते आहे. प्रत्येकाला माहिती आहे यात कुणाच्या मुलाचा सहभाग आहे. मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी आमची इच्छा आहे. आम्हाला संसदेत यावर चर्चा हवी आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी नकार दिला. ते कारणं देत आहेत," असं राहुल गांधी म्हणाले.
तर, राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी या मुद्द्यावरून सभागृहाचं कामकाज ठप्प होऊ देणार नसल्याचं म्हटलं. तसंच विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना बोलण्यापासून रोखण्यात आलं.
अजय मिश्रा टेनी हे नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये गृह राज्यमंत्री आहेत. गेल्या तीन ऑक्टोबरला युपीच्या लखीमपूर खिरीमध्ये शेतकऱ्यांना कारच्या एका ताफ्यानं चिरडलं होतं. त्या घटनेत चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारातही काही लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळं मृतांचा आकडा 8 वर पोहोचला.
नंतर शेतकऱ्यांना कारनं चिरडल्याप्रकरणी केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यांना अटक करण्यात आली होती.
पुढच्या महिन्यात 2 जानेवारी (2022) ला उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर हिंसाचाराच्या घटनेप्रकरणी अटक करण्यात आलेले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यांना अटकेत 90 दिवस पूर्ण होतील.
उत्तर प्रदेश पोलिसांना या प्रकरणी आरोपपत्रदेखील याच 90 दिवसांत दाखल करायचं आहे.
आरोपपत्रामध्ये नेमकं काय असेल हे सांगता येणं कठीण आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं स्थापन केलेल्या एसआयटी 'स्पेशल इनव्हेस्टिगेशन टीम' नं न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे. त्यात ही घटना म्हणजे 'सुनियोजित कट' होता, असं म्हटलं आहे.
याच रिपोर्टच्या आधारे विरोधी पक्षांनी बुधवारी (15 डिसेंबर) आणि गुरुवारी (16 डिसेंबर) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार गोंधळ घातला आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त करण्याच्या मागणीवर अडून राहिले.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी स्थगन प्रस्तावदेखील सादर केला होता. सरकारनं स्थापन केलेल्या चौकशी पथकानंच घटनेचा सुनियोजित कट असल्याचं म्हटलं आहे तर, 'यात मंत्र्यांची काय भूमिका होती, हेही स्पष्ट असायला हवं,' असं विरोधी पक्षांचं म्हणणं होतं.
टेनी यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून दोन्ही सभागृहांचं कामकाज सलग दुसऱ्या दिवशी गोंधळामुळं रद्द करावं लागलं.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी, हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळं यावर संसदेत चर्चा करता येऊ शकत नाही, असं सांगितलं होतं.
"पोलिस न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करत नाही, तोपर्यंत अजय मिश्रा टेनी यांच्यावर आरोप लावणं आणि त्यांच्यावर दुसरी काहीतरी कारवाई करणं हे न्यायसंगत ठरणार नाही," असं भारतीय जनता पार्टीच्या एका ज्येष्ठ नेत्यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं.
उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या मते, ते पुढील आठवड्यापर्यंत आरोपपत्र दाखल करू शकतात.
सरकारकडून कारवाई का नाही?
ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर यांच्या मते, विरोधी पक्षांनी संसदेमध्ये कितीही गदारोळ केला आणि सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तरी, सरकार हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अजय मिश्रा यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची घाई करणार नाही.
कारण त्यांनी कारवाई केली तर सरकार दबावात आल्याचं स्पष्ट होईल, त्यामुळं ते कारवाई करण्यात घाई करणार नाही, असंही ते म्हणाले.
उतर प्रदेशातील ब्राह्मण समुदाय विद्यमान राज्य सरकारवर नाराज आहे, अशी प्रतिमा निर्माण केली जात आहे. विरोधी पक्ष हे मत अधिवेशनाच्या माध्यमातून आणखी ठासवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.
"पण हा चर्चेचा किंवा वादाचा मुद्दा आहे. याबाबत विविध प्रकारचे मतप्रवाहदेखील आहेत. राजकीय पक्ष त्यांच्या दृष्टीकोनातून याबाबत मत मांडत आहेत," असं दिवाकर म्हणाले.
"विकास दुबे यांना चकमकीत मारण्यात आलं तेव्हाही असंच म्हटलं जात होतं. मात्र, उत्तर प्रदेशच्या ब्राह्मण समाजाला अजय मिश्रा किंवा विकास दुबे यांच्यापैकी कोणाच्याही प्रकरणाशी काही देणं घेणं नाही. त्यांच्या नाराजीचं कारण हे राजकीय आणि प्रशासकीय उदासीनता हे आहे," असं मत दिवाकर यांनी मांडलं.
अभ्यासकांच्या मते, याच कारणामुळं या समीकरणाचा विचार करून समतोल साधण्यासाठी म्हणून मिश्रा यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता.
समाजवादी पार्टीचे प्रवक्ते अब्दुल हफीज गांधी यांनी भाजप सरकारमध्ये ब्राह्मण समाजाला राज्यामध्ये त्यांच्या अपेक्षेनुसार प्रतिनिधित्व मिळालं नाही, असं म्हटलं.
एम. जे. अकबर यांचं उदाहरण
दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचा सखोल अभ्यास असलेले ज्येष्ठ पत्रकार पीयूष राय यांनी याबाबत मत मांडताना एमजे अकबर यांचं उदाहरण दिलं. "अकबर यांच्यावर आरोप झाले होते, त्यावेळी विरोधी पक्षांनी याचप्रकारे सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भाजपनं त्यावेळी दबावापुढं झुकणं टाळलं. नंतर अकबर यांनी त्यांच्या मनाने राजीनामा दिला होता."
राय यांच्या मते, अजय मिश्रा टेनी यांचा जो काही थोडाफार प्रभाव आहे, तो केवळ लखीमपूर आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरापुरताच मर्यादीत आहे. राज्यातील इतर भागांमध्ये त्यांचा प्रभावही नाही आणि त्यांना कोणी ओळखतही नाही.
"गृह मंत्रालयात राज्यमंत्री पद मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील लोकांना सर्वप्रथम त्यांच्याबाबत समजलं. त्यानंतर लखीमपूरच्या घटनेच्या वेळी दुसऱ्यांदा त्यांच्या नावाची चर्चा झाली," असं ते म्हणाले.
सरकारला झुकावंच लागेल - विश्लेषक
इतर काही विश्लेषकांचं याबाबत वेगळं मतही आहे. मत मांडताना त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचं उदाहरणही दिलं.
शेतकरी आंदोलन सुरू झालं त्यावेळीदेखील सरकार दबावात नाही असंच म्हटलं जात होतं, असं ते म्हणाले.
मात्र, अखेर सरकारला झुकावंच लागलं असं अभ्यासकांचं मत आहे.
अजय मिश्रा यांचं प्रकरणही तसंच आहे आणि सरकारला झुकावंच लागेल, असं मत त्यांनी मांडलं.
दरम्यान, संसदेतील गदारोळ आणि वादानंतर अजय मिश्रा टेनी त्यांच्या मंत्रालयात पोहोचले. त्यामुळं ते राजीनामा देऊ शकतात, अशा चर्चा सुरू झाल्या.
मात्र, जोपर्यंत आरोपपत्र न्यायालयात दाखल होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्याकडून अधिकृतरित्या राजीनामा मागितला जाणं कठीण आहे, असं भाजपचे नेते बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले. मात्र, टेनी यांची इच्छा नेमकी काय आहे आणि ते काय करणार यावरच सर्व अवलंबून असेल.