भारताच्या प्रतिस्पर्धा आयोगाने (CCI) अॅमेझॉन या ई-कॉमर्स कंपनीला 200 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
अॅमेझॉनने फ्यूचर ग्रुपसोबत 2019 मध्ये केलेल्या एका कराराला दिलेली मंजुरीही आयोगाने रद्द केली आहे.
अॅमेझॉन कंपनीला हा आयोगाकडून एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
अमेरिकन कंपनी अॅमेझॉनने भारताच्या फ्यूचर ग्रुपमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी आयोगाकडून मंजुरी घेत असताना माहिती लपवली होती, असं CCI ने आपल्या हा निर्णय देताना म्हटलं.
भारताच्या प्रतिस्पर्धा आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अॅमेझॉनच्या फ्यूचर ग्रुपसोबत चालू असलेल्या कायदेशीर लढाईवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.
काय आहे प्रकरण?
2019 मध्ये अॅमेझॉनने फ्यूचर ग्रुपचे प्रमोटर फ्यूचर कूपन्स या कंपनीमध्ये 20 कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली होती. फ्यूचर कूपन्स प्रायव्हेट लिमिटेडची 49 टक्के भागिदारी त्यांनी खरेदी केली होती.
फ्यूचर कूपन्स कंपनीचे कन्वर्टेबल वॉरंटच्या माध्यमातून फ्यूचर रिटेलमध्ये 9.82 टक्के शेअर आहेत.
कथितरित्या अॅमेझॉनला या कराराच्या माध्यमातून फ्यूचर रिटेलमध्ये 4.81 टक्के भागीदारी अप्रत्यक्षरित्या मिळाली.
फ्यूचर ग्रुपने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात रिलायन्स कंपनीसोबत 3.4 अब्ज डॉलरचा रिटेल संपत्ती विकण्यासाठीचा एक करार केला होता.
यावर अॅमेझॉनने आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, त्यांच्या करारानुसार फ्यूचर ग्रुप काही विशिष्ट भारतीय कंपन्यांसोबत करार करू शकत नाही. त्यामध्ये रिलायन्सचाही समावेश आहे.
आयोगाने काय निर्णय दिला?
प्रतिस्पर्धा आयोगाने या प्रकरणात एक 57 पानी आदेश दिला. त्यामधील आशयानुसार, या कराराचा नव्या अंगाने तपास करणं गरजेचं आहे.
तसंच 2019 मध्ये या कराराला दिलेली मंजुरीही आयोगाने रद्द केली.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, CCI ने आपल्या आदेशात म्हटलं की अॅमेझॉनने त्या करारासाठी वास्तविक कार्यक्षेत्र लपवलं. परवानगी मिळवण्यासाठी असत्य आणि चुकीचं विवरण दिलं.
एसडी पार्टनर्स या भारतीय लॉ फर्मच्या सहयोगी श्वेता दुबे याबाबत रॉयटर्सशी बोलताना म्हणाल्या, "त्यांना दिलेली परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. हा एक अभूतपूर्व आदेश आहे. CCI ला आता परवानगी रद्द करण्याची नवी शक्तीही मिळाली, हे या आदेशातून दिसून येतं."
या निर्णयामुळे फ्यूचर ग्रुपसोबतच्या करारावर स्थगिती आली आहे. त्यामुळे अॅमेझॉन कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू शकतं. तर, रिलायन्सकरिता यामुळे काही गोष्टी सोप्या झाल्याचं दिसून येतं.
CCI ने आपल्या निर्णयात 200 कोटींचा दंड लावण्यासोबत दुसऱ्यांदा परवानगी घेण्यासाठी अॅमेझॉनला वेळमर्यादा दिली.
या प्रकरणाशी संबंधित एका सूत्राने रॉयटर्सशी बोलताना म्हटलं, "CCI च्या या निर्णयानंतर अॅमेझॉनने करारासाठी दुसऱ्यांदा अर्ज केला तरी त्याला फ्यूचर ग्रुपकडून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
सूत्राने पुढे म्हटलं की CCI च्या निर्णयाला फ्यूचर कंपनी विविध कायदेशीर व्यासपीठावर मांडू शकेल. त्यामुळे अॅमेझॉनकडे त्यांच्या संपत्तीला आव्हान देण्यासाठी कोणताच कायदेशीर आधार नाही, असं त्यांना सांगता येऊ शकतं.
रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, "फ्यूचर आणि रिलायन्सने या मुद्द्यावर अजूनपर्यंत कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही."
पण अॅमेझॉनने यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "आम्ही आदेशाचा अभ्यास करत आहोत. आगामी काळात या निर्णयावरील पुढील वाटचालीबाबत ठरवण्यात येईल."