अयोध्येची मूळ जागा हिंदूंना राम मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर पर्यायी जागा देण्यात यावी, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने आज दिला.
यावर खटल्याशी निगडित विविध पक्षांमधून, तसंच देशभरातून राजकारण्यांकडून प्रतिक्रिया देत आहेत.
या खटल्यातील एक पक्षकार असलेल्या निर्मोही आखाड्यानेही सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले आहेत. "गेल्या 150 वर्षांपासून सुरू असलेल्या आमच्या लढ्याची दखल सुप्रीम कोर्टानं घेतल्यानं निर्मोही आखाडा कृतज्ञ आहे. शिवाय, श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याला योग्य ते प्रतिनिधित्व दिल्याबद्दल आभारी आहोत," असं आखाड्याचे प्रवक्ते कार्तिक चोप्रा म्हणाले.
पण सुन्नी वक्फ बोर्डाने याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचं दिसून आलं.
"या निर्णयावर आम्ही नाराज आहोत. हा समाधानकारक निर्णय नाही. निकालाची प्रत काळजीपूर्वक वाचून आम्ही पुढे काय करायचं हे ठरवू. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो," असं सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जाफरयाब जिलानी यांनी म्हटलं.
आज हा निकाल वाचण्यात आला तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पंजाबच्या पाकिस्तान सीमेवरील कर्तापूर साहिब कॉरिडॉरचं उद्घाटन करत होते. हा निर्णय आल्यानंतर त्यांनी ट्वीट करत या निर्णयाचं स्वागत केलं, तसंच शांततेचं आवाहनही केलं.
"देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर निकाल दिला आहे. या निर्णयाला कुणाचाही पराभव किंवा विजय यांच्या स्वरुपात पाहण्यात येऊ नये, रामभक्ती असो किंवा रहीमभक्ती, ही वेळ सर्वांनी भारतभक्तीची भावना मजबूत करावी, देशवासीयांनी शांतता, सद्भावना आणि एकता कायम राखावी, असं मी आवाहन करतो," असं ट्वीट मोदींनी केलं.
पुढच्या ट्विटमध्ये मोदी म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय अनेक कारणांमुळे महत्त्वपूर्ण आहे. कोणताही वाद मिटवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करणं किती महत्त्वाचं आहे, हे यातून कळतं. प्रत्येक पक्षाला आपापली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. न्यायाच्या मंदिरात अनेक दशकं जुना असलेलं हे प्रकरण सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यात आलं आहे.
"हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेवर जनसामान्यांचा विश्वास आणखी मजबूत करेल. आपल्या देशात हजारो वर्षं जुन्या असलेल्या बंधुभावाच्या भावनेनुसार 130 कोटी भारतीयांना शांती आणि संयमाचा परिचय द्यावा लागेल," असंही मोदी म्हणाले.
याशिवाय, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही अशाच प्रकारे ट्वीट करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
"सुप्रिम कोर्टाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय एक मैलाचा दगड ठरेल, असा मला विश्वास आहे. हा निर्णय भारताची एकता, अखंडता आणि महान संस्कृतीला आणखी बळ देईल. या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. आपण हा निर्णय सहजतेने स्वीकारताना शांती आणि सौहार्दपूर्ण पद्धतीने हा निर्णय स्वीकारावा, असं मी सर्वांना आवाहन करतो," असं अमित शाह म्हणाले.
सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही "या निर्णयाकडे जय-पराजय म्हणून पाहू नये," असं आवाहन केलं आहे. "श्रीराम जन्मभूमीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ स्वागत करत आहे. या लोकांनी संयमानं आनंद व्यक्त करावा. भूतकाळ विसरून पुन्हा एकत्र येऊया."
संघ आंदोलनात सहभागी होत नाही, पण राममंदिर आंदोलनात आम्ही परिस्थितीमुळे सहभागी झालो होतो, असं भागवत यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं.
MIM पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही निर्णयाबाबत नाराज असल्याचं माध्यमांना सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च आहे. पण पूर्णतः बरोबर असू शकत नाही. ज्यांनी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली. त्यांनाच एक ट्रस्ट बनवून मंदिर बांधायला सांगितलं आहे. मशीद असती तर कोर्टाने काय निर्णय घेतला असता हा प्रश्न मला पडला आहे, असं ते म्हणाले.
"मुस्लीम गरीब आहेत, पण ते पाच एकर जमीन विकत घेऊ शकत नाहीत, आम्हाला कुणाच्याही भिकेची गरज नाही. पाच एकरची ऑफर रिजेक्ट करावी. भारत हिंदू राष्ट्राच्या दिशेने जात आहे," असं असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले.
सुप्रिम कोर्टाचा अयोध्या प्रकरणावर निर्णय "ऐतिहासिक" असल्याचं मत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केलं. "हा निर्णय भारताची सामाजिक बांधिलकी मजबूत करेल," असंही ते म्हणाले.
प्रत्येकानं सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय स्वीकारला पाहिजे आणि शांतता राखावी, असं परिवहन मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.
तर काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी माध्यमांशी बोलताना, काँग्रेस राम मंदिर उभारणीच्या बाजूनेच असल्याचं म्हटलं आहे. "या निकालामुळं केवळ मंदिर बांधण्याचा मार्गच मोकळा झाला नाहीय, तर या मुद्द्याचं राजकारण करणाऱ्या भाजपचे दरवाजे बंद झालेत," असंही ते म्हणाले.
तर "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. हा निर्णय म्हणजे कुणाचा जय किंवा पराजय नाही. भारतीय अस्मितेचं जे प्रतीक आहे, त्या संदर्भातील आस्था बळकट करणारा हा निर्णय आहे," महाराष्ट्राचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या भारतभक्तीचं हा निर्णय प्रतीक आहे. सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास असा हा निर्णय आहे. नवीन भारतासाठी एकजुटीने सर्व नागरिक या निर्णयाचा सन्मान करतील अशी आशा आहे," असंही फडणवीस म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे की, "सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे देशासमोरील जो गंभीर प्रश्न होता तो सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे. समाजातील सर्वांनी त्याचं स्वागत आणि सन्मान करावा. शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असं मी आवाहन करतो. या निर्णयाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम होणार नाही."