भाजपचे पराभूत झालेले नेते आमच्या संपर्कात: पृथ्वीराज चव्हाण

महाआघाडी केली नसती तर काँग्रेस पक्ष अस्तित्वात राहिला असता की नाही अशी शंका निर्माण झाली असती, असं वक्तव्य माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलं आहे.

तसंच भाजपमधले काही निवडणूक हारलेले नेते महाआघाडीच्या संपर्कात असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केलाय. अजित पवार यांच्यावर आता विश्वास उरला आहे का याचं सुद्धा उत्तर त्यांनी दिलं आहे.

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. यावेळी चव्हाण यांनी अत्यंत खुलेपणाने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली आणि आपली भूमिका स्पष्ट केली.

पृथ्वीराज चव्हाण यांची संपूर्ण मुलाखत खालीलप्रमाणे -

सरकार स्थापन होऊन 10 दिवस झाले आहेत, पण खाते वाटप का होत नाही?

पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात तीन पक्षांचं सरकार स्थापन झालं आहे. हे सोपं नाही. त्यामुळे आम्ही आमदारांच्या संख्याबळानुसार मंत्रिपदाची वाटणी केलेली आहे. ती वाटणी 16, 15 आणि 12 अशी आहे. त्यामध्ये काही राज्यमंत्री असतील, काही कॅबिनेट मंत्री असतील. त्यामध्ये काही वाटाघाटी करुन एखादं पद मागे-पुढे होईल. विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळालेलं असल्यामुळे एखादं कॅबिनेट मंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसला जास्तीचं देण्यात येऊ शकतं.

सरकारने निर्णय घ्यायला सुरु केलं आहे, अशा स्थितीत संपूर्ण मंत्रिमंडळ स्थापन न होणं कितपत योग्य आहे?

हे योग्य नाही, हे लवकर व्हायला पाहिजे पण तांत्रिकदृष्ट्या विचार केला तर एकटा मुख्यमंत्रिसुद्धा सरकार चालवू शकतो. कॅबिनेट हे एका माणसाचंही असू शकतं. पण ते करणं योग्य नाही. आपल्याला जास्तीत जास्त 43 मंत्री घेता येतात. तिन्ही पक्षांचे मिळून 43 मंत्री होतील, असं मला वाटतं. आता या अडचणीच्या गोष्टी आहेत. पण 16 तारखेला नागपूरचं अधिवेशन सुरु होणार आहे. पाच दिवसांचं ते अधिवेशन आहे. ते अधिवेशन आधी करून घ्यावं. सात मंत्र्यांच्या करवी. आणि जी काही खाती असतील ही या सहा मंत्र्यांमध्ये तात्पुरती वाटावीत. अधिवेशन 21 तारखेला संपल्यानंतर मग निवांत बसून खातेवाटप करावं, असा एक विचार पुढे आला आहे.

मी त्या चर्चेमध्ये आणि वाटाघाटीमध्ये नाही. त्यामुळे लवकर जर खातेवाटप झालं आणि शपथविधी झाला आणि लोक कामाला लागले तर बरं होईल. 16 तारखेला अजूनही अवधी आहे. त्यामुळे दोन्हीही शक्यता आहेत की लवकरात लवकर खातेवाटप होऊन विषय पुढे सरकेल. किंवा कदाचित नागपूर अधिवेशनाची वाट पाहावी लागेल. जर खातेवाटप झालं नाही तर नागपूर अधिवेशनात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. कारण सात माणसांवर खूपच जास्त ताण पडेल.

तुम्हाला विधानसभा अध्यक्षपद मिळेल अशी चर्चा होती, पण ते पद नाना पटोले यांना मिळालं. मग या सरकारमध्ये तुमचं स्थान काय असणार आहे?

सरकारमध्ये माझं स्थान काय असेल, ते माझा पक्ष ठरवेल. विधानसभेचं अध्यक्षपद मी घ्यावं, अशी चर्चा होती. किंवा कुणीतरी ज्येष्ठ व्यक्तीने हे पद घ्यावं, असंही म्हटलं गेलं. तसंच ते पद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं द्यायचं की काँग्रेसकडे घ्यायचं हा विषय झाला. पण शेवटी काँग्रेसकडे ते राहिलं. आम्ही विचारपूर्वक नाना पटोले यांचं नाव ठरवलं. याबाबत वर्तमानपत्रांमध्ये उलटसुलट चर्चा चालू होती. पण आम्ही सर्वांनीच ठरवलेलं हे नाव होतं. ते काँग्रेसश्रेष्ठींनी मान्य केलं.

काही वृत्तवाहिन्या अशा बातम्या चालवतायत, की भाजपचे 15 आमदार महाआघाडीच्या संपर्कात आहेत. खरंच यात तथ्य आहे का, किती आमदार तुमच्या संपर्कात आहेत?

मीडियाच्या बऱ्याचशा बातम्या आहेत. पराभूत झालेले भाजपचे नेते निश्चितच आमच्या संपर्कात आहेत. कारण भाजप त्यांचं पुनर्वसन करेल किंवा नाही त्यामुळे त्यांच्या भवितव्याबाबत त्यांना काळजी आहे. स्वकियांनीच पाडलं असा काही जणांचा आक्षेप आहे. निवडणुकीनंतर सुरुवातीला काही दिवस हे सगळं चाललं.

कोण कुणाच्या संपर्कात आहे, याबाबत मी काही बोलणार नाही. पाच वर्षांचा कालावधी पुढे आहे. त्यामुळे राजकीय कारकीर्द पुढे कशी न्यावी, याबाबत प्रत्येक जण विचार करतोय.

तुम्ही एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे यांच्याबाबत बोलताय का, ते संपर्कात आहेत का?

मी अप्रत्यक्षपणे काहीही बोललेलो नाही. कोण कुणाच्या संपर्कात आहे, ते तुम्हाला चांगलं माहीत आहे. अस्वस्थता आहे बऱ्याच जणांची. आमच्या पक्षातल्या लोकांनीच आमचा घात केला असा आरोप आहे. तो स्पष्ट आहे. फक्त भाजपमध्येच अशी स्थिती आहे, असं नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसलाही असंच वाटतं. त्यातून काही लोकांनी वेगळा रस्ता निवडला किंवा वेगळी चूल मांडली तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचं काही कारण नाही. पण फार मोठ्या प्रमाणात होईल, असं मला वाटत नाही.

अजित पवारांची भूमिका संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिली होती, आता अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री करणार अशी चर्चा आहे, खरंच त्यांच्यावर महाआघाडीचे नेते यापुढे विश्वास ठेवतील?

अजित पवारांवर विश्वास ठेवायचा की नाही किंवा त्यांनी पॅचअप केलं की नाही हा काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे. जयंत पाटील उपमुख्यमंत्री होतील, अशी आधी चर्चा होती. त्यानंतर अजित पवारांचं प्रकरण पाहायला मिळालं. ते परत पक्षात आले. स्वाभाविकपणे उपमुख्यमंत्रिपद मिळावं अशी त्यांची अपेक्षा आहे. आता काय निर्णय होईल, हे त्यांच्या पक्षाचे नेते शरद पवार ठरवतील.

महाआघाडीच्या नेत्यांना ते सगळं मान्य असेल का?

मला वाटतं की त्यांना विश्वास संपादन करावा लागेल. आम्हाला हे सरकार चालवायचंय. त्यातून अशा काही गोष्टी घडल्या तर त्यांना समाविष्ट करून पुढे जावं लागेल. पुढे असं काही घडणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. हे प्रकरण संपलं इथून पुढे असं काही घडणार नाही, असं कुणीतरी आश्वासन द्यावं लागेल.

नेहरू सेंटरमध्ये ज्यावेळेला बैठका सुरु होत्या. त्या बैठकीत काही वादावादी झाली. सगळ्या गोष्टी योग्य घडत नव्हत्या. शरद पवारांनीही एका मुलाखतीत सुद्धा हे सांगितलं आहे. तिथून ते बाहेर पडले आणि त्यानंतर अजित पवार यांचं प्रकरण घडलं, नेमकं नेहरू सेंटरमध्ये कोणत्या गोष्टीवरून मतभेद झाले होते?

नेहरू सेंटरच्या त्या बैठकीत मी होतो. त्या बैठकीत नेमकं काय घडलं हे सांगणं मला शक्य नाही. ते सांगणं उचितही होणार नाही. पवारसाहेबांनी खुल्या मुलाखतीत बरंच काही सांगितलेलं आहे. मला वाटतं तिथवरच आपण समाधान मानावं. त्यांनी आणखी काही सांगितलं तर त्यांना अवश्य विचारा, पण मी काही सांगणार नाही.

असं काय घडलंय की जे शरद पवार सांगू शकतात, पण काँग्रेसचे नेते म्हणतात की आम्ही फार याविषयी बोलू शकत नाही?

चर्चा करताना थोडंफार ते होत असतं. सोपं असेल तर चर्चाच का करायची, आपण घासाघीस करतो, वाटाघाटी करतो, आपल्या पक्षाला जास्त फायदा कुठे होईल ते पाहतो. हे आज होतंय असं नाही. प्रत्येक आघाडीत हे होत असतं. विलासराव देशमुख जेव्हा मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी पहिल्यांदा राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी झाली होती. 1999 साली. त्यावेळी सुद्धा असं झालं होतं. 2004 लाही झालं होतं. अशा चर्चा होतात. यावेळी कुणी वेगळ्या पद्धतीने काही बोललं असेल. पण मला वाटतं हे थोडं गैरसमजातून झालं असेल, त्याविषयी जास्त बोलायचं नाही.

सिटीझनशीप अमेंडमेट बिलाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत ते लवकरच येईल. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत त्यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितलं की घुसखोरांच्या संदर्भातली शिवसेनेची मागणी तर जुनीच राहिलेली आहे. कुठेतरी शिवसेना त्याच्या सपोर्टला भूमिका घेताना दिसतेय, काँग्रेसची याविषयी काय भूमिका आहे?

मला वाटतं की हा प्रश्न दिल्लीचा आहे, लोकसभेतला आणि संसदेतला आहे. लोकसभेत त्यांचा पक्ष आणि आमचा पक्ष भूमिका घेतील. यात राज्य सरकारचा काहीच रोल नाही.

पण ज्यावेळी याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येईल. ते बिल मंजूर झाल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झाल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यात ते लागू करण्याची वेळ येईल. त्यावेळी काँग्रेसची काय भूमिका असेल?

मला वाटतं की देशाचा कायदा झाला तर सगळ्यांनाच तो मान्य करावा लागेल. पण हा कायदा होईल, असं मला वाटत नाही. कारण जर संसदेत मतभेद असतील तर तो पारित होऊ शकणार नाही.

राज्यातल्या सगळ्या प्रकल्पांबाबतचा आढावा उद्धव ठाकरे सरकारने मागवलेला आहे, शिवाय राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढली जाणार आहे, बुलेट ट्रेनसंदर्भात चर्चा सुरु आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द केला जाऊ शकतो, असं बोललं जातंय, खरंच हा प्रकल्प रद्द व्हावं, असं तुम्हाला वाटतं?

पक्षाचं धोरण याबाबत काय ठरेल ते ठरेल. पण माझं वैयक्तिक मत मी सांगू शकतो. सव्वा लाख कोटींचा प्रकल्प कुणाला पाहिजे, मुंबईच्या लोकांनी हे मागितलंय का? आम्हाला अहमदाबादला लवकर जायचंय म्हणून हा प्रकल्प करा, त्या प्रकल्पाची निम्मी किंमत महाराष्ट्र राज्य स्वीकारेल, असं कुणी म्हटलंय का? मला वाटतं, हा प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरेल.

महाराष्ट्राच्या हिताचा हा प्रकल्प नाही. हा प्रकल्प रद्द केला पाहिजे. चुकीचा निर्णय झालेला आहे. केंद्राला करायचाच असेल तर तो त्यांनी त्यांच्या खर्चाने करावा. माझी याबाबत भूमिका स्पष्ट आहे. नवं तंत्रज्ञान निश्चितच आलं पाहिजे. पण भारतीय तंत्रज्ञांकडूनच हे करून घ्यावं. हा अत्यंत महागडा प्रकल्प आहे. सव्वा लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची बिलकुल आवश्यकता नाही. याबाबत अंतिम निर्णय पक्ष निर्णय घेईल.

तामीळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष तुलनेनं बळकट आहेत, त्यांनी स्वबळावर सत्ता स्थापन केली होती. पण महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती नव्हती. आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र येत आहेत. प्रादेशिक पक्षांची महाराष्ट्रातील स्पेस ते व्यापतील का? आणि तसं झालं तर त्याचा फटका काँग्रेसला बसू शकतो?

भारतीय जनता पक्ष आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या पाच वर्षांत ज्याप्रकारे राज्य केलं. त्यांनी सुमारे 35 जणांना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमधून सक्तीनं पक्षांतर करायला लावलं होतं. जर ते सत्तेत आले असते तर त्यांचं पुन्हा तेच सुरू राहिलं असतं. काँग्रेस पक्ष अस्तित्वात राहिला असता की नाही अशी शंका निर्माण झाली असती. त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला आहे. यात अडचणी जरी आल्या तरी आम्ही निभावून नेऊ.