भारत सरकारनं आणलेले नवीन शेती कायदे रद्द करण्याची मागणी घेऊन महाराष्ट्रातले शेतकरी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. त्याचवेळी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आधी एक भूमिका होती व आता एक भूमिका आहे. त्यामुळे ते ढोंगीपणा करत आहेत अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
भारत सरकारने केलेले नवे शेती कायदे रद्द करा आणि शेतीमालाला हमीभावाचे कायदेशीर संरक्षण द्या, या मागण्यांसाठी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी मुंबईत जमले आहेत.
आज (25 जानेवारी) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
"शेतकऱ्यांचं मुंबईत जे आंदोलन चाललंय, त्या आंदोलनाला हजर राहून आम्ही पाठिंबा देणार आहोत," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा ढोंगीपणा कशासाठी? - फडणवीस यांचा सवाल
महाविकास आघाडी सरकारनं आजच्या शेतकरी मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे, यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सडकून टीका केली आहे.
त्यांनी म्हटलं, "जे पक्ष आजच्या मोर्चाला पाठिंबा देत आहे, त्यांना माझा सवाल आहे की, काँग्रेस पक्षानं आपल्या 2019 सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही सत्तेत आलो तर बाजारसमित्या रद्द करू, असं का म्हटलं होतं?
"2006साली महाराष्ट्रात कंत्राटी शेतीचा कायदा का मंजूर केला, याचं उत्तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलं पाहिजे. 2006 पासून 2020 पर्यंत हा कायदा महाराष्ट्रात चालू आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातला कायदा चालतो, पण केंद्रातला का चालत नाही, ही ढोंगबाजी कशासाठी?"
शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बहती गंगा में हात धुण्याचा प्रयत्न आहे, याला महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा पाठिंबा नाहीये, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
कायद्याविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात संशय - अजित नवले
आज आझाद मैदान येथे सकाळी 11 वाजता सभा होईल. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते शरद पवार, बाळासाहेब थोरात आणि आदित्य ठाकरे, डावे व लोकशाही पक्ष यांचे प्रमुख नेते आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस माजी खासदार हनन मोल्ला या सभेस संबोधित करतील.
"मोदी सरकारनं आणलेल्या शेती कायद्यांविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात संशय आहे. शेतीचं क्षेत्र कॉर्पोरेट घराण्यांच्या घशात घालण्यासाठी हे कायदे करण्य़ात आले आहेत. त्यामुळे कायद्यात बदल नको, कायदेच रद्द करा, अशी आमची मागणी आहे," असं अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
सांगली ते कोल्हापूर ट्रॅक्टर मोर्चा
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात सांगलीमध्ये ट्रॅक्टर मोर्चाला सुरुवात झाली आहे.
यावेळी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "गेल्या 2 महिन्यांपासून दिल्लीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. आतापर्यंत 147 शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे आणि तरीसुद्धा सरकारला पाझर फुटत नसेल तर हे अतिशय दुर्दैव आहे."
"उद्या दिल्लीत होणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडला पाठिंबा देण्यासाठी संपूर्ण देशातील शेतकरी आज आपापल्या राज्यात ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत," असंही शेट्टी यांनी म्हटलं.
दिल्ली येथील शेतकऱी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सांगली ते कोल्हापूर ट्रॅक्टर मोर्चाची घोषणा राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
राजभवनाच्या दिशेने मोर्चा
सभेनंतर येथे जमलेले हजारो श्रमिक दुपारी 2 वाजता राज भवनाकडे कूच करतील व प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यपालांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करतील.
शेतकरी विरोधी कृषी कायदे रद्द करा, शेतीमालाला आधार भावाचे संरक्षण देणारा कायदा करा, वीज विधेयक मागे घ्या, कामगार संहितेमधील कामगार विरोधी बदल रद्द करा, वनजमीन तथा देवस्थान, गायरान, आकारीपड, बेनामी व वरकस जमीन कसणारांच्या नावे करा आणि महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी पुन्हा सुरू करून सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ द्या, या मागण्या आंदोलनात करण्यात येणार आहेत.
26 जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनी सकाळी मुंबईच्या आझाद मैदानावर राष्ट्रध्वज फडकवून, राष्ट्रगीत गाऊन या महामुक्कामाची सांगता होईल.
मोदींनी शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्यासाठी कायदे आणले - राहुल गांधी
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तामिळनाडूमध्ये एका सभेला संबोधित करताना केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
त्यांनी म्हटलं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांचं जीवन उद्धवस्त करण्यासाठी नवीन शेती कायदे आणले आहेत. त्यांना बाजारसमित्या संपुष्टात आणायच्या आहेत. ते त्यांच्या दोन ते तीन उद्योगपती मित्रांना गहू, तांदूळ आणि अन्नधान्य साठवण्याचा अधिकार देऊ पाहत आहेत.
"त्यांना लाखो टन अन्न साठवता येईल, पण शेतकरी यावर आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत. तसंच शेतकरी न्यायालयातही जाऊ शकणार नाहीत."
देशभरात आंदोलन
महाराष्ट्रात अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने 23 जानेवारी रोजी नाशिक ते मुंबई असा हजारो शेतकऱ्यांचा भव्य राज्यव्यापी वाहन मोर्चा सुरू करण्यात आला होता.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने देशभर 23 ते 26 जानेवारी या काळात सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये राज्यपाल भवनांवर आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे.
कोणत्या संघटना सहभागी झाल्या आहेत?
राज्यभरातील 100 पेक्षा अधिक संघटनांच्या वतीने संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाच्या झेंड्याखाली मुंबईतील हे महामुक्काम आंदोलन होणार आहे.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (महाराष्ट्र), कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती (महाराष्ट्र), जन आंदोलनांची संघर्ष समिती (महाराष्ट्र), नेशन फॉर फार्मर्स (महाराष्ट्र) आणि हम भारत के लोग (महाराष्ट्र) या पाच मंचांनी मिळून संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा तयार केला आहे.