मुंबईत राहणाऱ्या ट्रान्सजेंडर पवन यादव यांनी नुकतंच LLB चं शिक्षण पूर्ण करुन वकिलीच्या व्यवसायाला सुरूवात केली आहे. 26 वर्षांच्या पवन यांना महाराष्ट्रातल्या पहिल्या तर देशातल्या दुसऱ्या ट्रान्सजेंडर वकील म्हणून ओळखलं जातंय. त्यांचं समाजातल्या वेगवेगळ्या स्तरातून कौतुकही होतंय.
या आधी भारतातल्या पहिल्या ट्रान्सजेंडर वकील म्हणून सत्यार्थी शर्मिला (वय 38) यांना ओळखलं जातं. तामिळनाडूच्या चेन्नईमध्ये 2018 साली आपल्या वकिली व्यवसायाला सुरूवात केली.
पवन यादव सांगतात- "आज माझे आई-वडील मला पाहात असतील, त्यांना समाधान वाटत असेल. आपलं मूल शिकून सवरुन वकील झालंय, याचा त्यांना अभिमान वाटत असेल. त्यांनी मला घरात ठेवूनच शिकवलं, सांभाळलं, संधी दिली. घराबाहेर काढलं नाही. त्यामुळे माझ्यावर देहव्यापार करण्याची, भीक मागण्याची वेळ आली नाही. हाच प्रवास मला अडव्होकेट बनण्यापर्यंत घेऊन आला."
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलमध्ये त्यांचं नुकतंच रजिस्ट्रेशन झालंय. आणि आता त्या मुंबईतल्या बोरीवली आणि दिंडोशी कोर्टात अॅडव्होकेट म्हणून काम करणार आहेत.
'मी अशी का आहे?'
पवन यांचं कुटुंब मूळचं उत्तर प्रदेशमधील जौनपूरचं. त्यांचं बालपण मात्र आई-वडील आणि भावंडांसोबत मुंबईत गेलं. आपली लैंगिक ओळख वेगळी आहे आहे लक्षात आल्यानंतर त्यांचा पुढचा संघर्ष कठीण होता.
ना धड मुलांसोबत खेळता यायचं ना मुलींसोबत, अशावेळी आपल्या वाट्याला काय आयुष्य आलंय याचा विचार पवन करायच्या.
त्या सांगतात, "मला हे लक्षात येऊ लागलं की आपलं शरीर पुरुषाचं आहे आणि फिलिंग्स स्त्रीच्या आहेत. मुलांना माझ्यासोबत बसायला आवडायचं नाही. ते मला हिणवायचे, मामू वगैरे शब्दांनी चिडवायचे.
"मला मुलांसोबत खेळायला जमत नसे, त्यांच्यासोबत असताना मला उपरेपणाची भावना असायची. आणि कपडे तर मुलांचेच घालायचे त्यामुळे मी मुलींमध्ये तर बसू शकत नव्हते. कधी मुलींबरोबर खेळलं की मुलं खूप चिडवायची. तेव्हा मी सतत स्वतःला प्रश्न विचारायचे की मी अशी का आहे?" पवन सांगतात.
सोबतच्या मुलांकडून आणि पुरुषांकडून हिणवलं जाणं याचा सामना पवन यांना एकीकडे करावा लागायचा. आणि दुसरीकडे स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठीची त्यांची धडपड सुरू असायची.
वस्तीत होणाऱ्या रामलीला मात्र पवन यांच्यासाठी उत्साहाचं वातावरण घेऊन यायच्या. त्या रामलीलेत त्यांना सीतेची भूमिका करायला खूप आवडायची. त्यानिमित्ताने साडी नेसणं, बांगड्या घालणं, काजळ, लिपस्टीक लावणं, मेकअप करून असं लोकांसमोर जाणं यासाठी 'सीता' ही त्यांना संधी वाटायची.
'मुलांवर कधी बलात्कार होतो?'
चौदा वर्षांच्या असताना एका प्रसंगाने मात्र पवन आणि त्यांच्या कुटुंबाचं जग पुरतं हादरुन गेलं. त्यांना लैंगिक शोषणाला सामोरं जावं लागलं.
"माझं शारीरिक शोषण झालं तेव्हा मी ठरवलं की याविरोधात लढायचं. मला न्याय हवा होता. त्यासाठी मी पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवायला गेले. कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. पण कोणीच दाद दिली नाही."
"ते दिवस असे होते की मी स्वतःला संपवण्याच्या विचारात होते. मी विष पिऊन आत्महत्या करण्याचाही प्रयत्न केला. माझ्याच परिचयाचे लोक मला चिडवायचे. म्हणायचे- हा समाजात राहण्याच्या लायकीचा नाही. त्याला वेगळं करा. घराबाहेर काढा. उत्तर प्रदेशला पाठवून द्या तिथे काहीतरी शेती तरी करेल."
त्यांच्या आई-वडिलांना तर आपल्या मुलासोबत नेमकं काय घडतंय याची कल्पनाही नव्हती.
"माझ्यावर झालेल्या शारीरिक अत्याचारानंतर त्यांना अतिशय दुःख झालं, पण त्याहून जास्त दुःख त्यांना समाजाने दिलं. माझी आई भाजी आणायला जायची तेव्हा लोक विचारायचे की 'तुमच्या मुलावर रेप झालाय?, तुमचा मुलगा मुलगी आहे?', वडील कामावर जायचे तेव्हा लोक विचारायचे- 'तुमच्या मुलावर बलात्कार झालाय, मुलांवर कधी बलात्कार होतो? "
लोकांच्या प्रश्नांचा भडीमार इतका असायचा की पवनना त्यांचे आई-वडील लैंगिकतेवर उपचार करण्याविषयी सुचवायचे. तेव्हा पवन एकच सांगायचे- 'मला एक संधी द्या, एक दिवस सगळं काही ठीक होईल.'
2016 साली केमिस्ट्री घेऊन सायन्समध्ये ग्रॅज्युएशन केल्यावर काही महिने पवन यांनी नोकरी करायचं ठरवलं. पण लोकांचा त्रास पाहून आई-वडील आणि नातेवाईकांनी त्यांना मुंबई सोडण्याचा सल्ला दिला.
ट्रान्सजेंडर कॉलमवरची खूण
सततच्या होणाऱ्या मानसिक छळाला कंटाळून पवन यांनी गुजरातच्या वापीमध्ये एका खासगी कंपनीत क्वालिटी कंट्रोलची नोकरी स्वीकारली. पण तिथेही छळाने पिच्छा सोडला नाही.
मग पुन्हा मुंबईत येऊन काहीतरी करुन दाखवायचं या जिद्दीपोटी त्यांनी सीईटी लॉची प्रवेश परीक्षा दिली. त्या सांगतात- "तेव्हा माझं एकच ध्येय होतं, मला न्याय मिळवायचाय तर मीच स्वतः लढलं पाहिजे. कायद्याचा अभ्यास केला पाहिजे."
प्रवेश परीक्षा पास झाल्यावर त्यांनी ठरवलं की आपल्यासारख्या माणसांच्या प्रश्नांसाठी कायद्याचं शिक्षण घ्यायचं. त्या लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज भरायला गेल्या. त्यावेळी त्या फॉर्मवर स्त्री, पुरुष याखेरीज ट्रान्सजेंडर हा कॉलम होतो. पवन यांनी खूप विचारपूर्वक त्या कॉलमवर बरोबर अशी खूण केली.
त्या सांगतात- "मला दुहेरी आयुष्य जगायचं नव्हतं. एकाच ओळखीचं आयुष्य जगायचं होतं. समाज स्वीकारेल किंवा नाही हे माहित नाही. कॉलेजमध्ये प्रवेश घेताना ही चांगली संधी समजून मी ट्रान्सजेंडरच्या कॉलमवर टिकमार्क केलं. तिथल्या सरांनी माझ्याकडून स्पष्टीकरण मागितलं आणि जागा नसल्याने दुसऱ्या कॉलेजमध्ये अर्ज करायला सांगितला."
कॉलेजमधल्या या नकारानंतर त्या ट्रस्टी, मॅनेजमेंट, लोकप्रतिनिधी, मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना भेटल्या. अखेर आपल्या हक्कासाठी आग्रही राहिलेल्या पवन यांना कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला.
पण कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतरही मार्ग सोपा नव्हता याची पवन यांना जाणीव होती.
अर्जावरच्या ट्रान्सजेंडर कॉलमवरची 'बरोबर' ही खूण मात्र पुढल्या वकिलीच्या शिक्षणासाठी पवन यांना अडसर वाटली. म्हणूनच आपलं शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत आपली 'खरी' ओळख उघड करायची नाही असं त्यांनी ठरवलं.
"मी दररोज कॉलेजला जाताना चोर बनून जातेय की काय असं वाटायचं. मला नटायला, मेकअप करायला आवडतं. पण ती इच्छा दाबून ठेवायचे. मला सारखं वाटत राहायचं मी लपून-छपून काही काम करतेय. ही 'मी' खरी 'मी' नाहीये."
शर्टपँट की साडी यासाठी संघर्ष
कॉलेजमध्ये शर्टपॅँट घालून जाऊ लागल्या आणि एरव्ही घराबाहेर असताना साडी नेसून वावरू लागल्या. तिकडे घरातल्यांना बाहेरच्या लोकांनी पुन्हा त्रास देण्यास सुरूवात केली.
पवन सांगतात- "माझ्यातला आत्मविश्वास हळूहळू वाढत होता. पण घरी परिस्थिती वेगळी होती. आईला लोक टोचून विचारायचे- तुमचा मुलगा 'छक्का' आहे, तुम्ही त्याला घरात का ठेवलंय. आई घरी येऊन रडायची. माझ्यावरल्या प्रेमापोटी मला घराबाहेर काढायची त्यांची हिंमत नव्हती. मग मलाच त्यांचं दुःख बघवेना म्हणून मी एक दिवस घर सोडलं आणि एका ट्रान्सजेंडर मैत्रिणीसोबत राहायला लागले."
आजही घरी आई-वडिलांना भेटायला जाताना त्या पुन्हा शर्टपँट घालून जातात.
वकिली शिक्षण पूर्ण केल्यावर दुहेरी जगण्याला नाकारुन त्या नव्या आत्मविश्वासाने जगू पाहतायत.
पवन यादव यांचं भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिकारी बनण्याचं स्वप्न आहे.
ट्रान्सजेंडरविषयी दुटप्पीपणा
ट्रान्सजेंडर कम्युनिटीमधल्या व्यक्तींना समाजात वावरताना भेदभावाचा सामना करावा लागतो, त्यांना कायदेशीर मदत करण्यासाठी त्या यापुढे प्रयत्न करणार आहेत.
"ट्रेनमध्ये पुरुषांच्या डब्यात प्रवास करणं त्रासदायक असतं, तर स्त्रियांच्या डब्यात किन्नर व्यक्तींना अनेकदा खाली बसून प्रवास करावा लागतो. विकलांगांच्या डब्यात मात्र आम्हाला अडवलं जातं आणि सर्टिफिकेट मागितलं जातं."
2019 च्या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक ट्रान्सजेडर व्यक्तीला जिल्हा प्रशासनाकडून ओळखपत्र मिळावं, सार्वजनिक ठिकाणी स्वतंत्र टॉयलेट असावं, कोणी 100-200 रुपयांसाठी देहव्यापार करू नये म्हणून रेशनकार्ड मिळावं अशी मागणी पवन यादव करतायत.
महाराष्ट्रात किन्नर आयोग तयार झाला पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असं पवन यांचं मत आहे. ट्रान्सजेंडर कायद्याबद्दल हॉस्पिटल, पोलीस स्टेशन, शाळा-कॉलेजेस, संस्था या ठिकाणी जनजागृती करण्याची गरज आहे असंही त्यांना वाटतं.
"लोक आमच्याकडे प्रश्नचिन्हाच्या नजरेने पाहतात. लोकांना किन्नरांचे आशीर्वाद हवे असतात पण सोबत ऊठबस करायची वेळ येते तेव्हा आम्हाला पसंत केलं जात नाही. हा समाजाचा दुटप्पीपणा आहे."
समाजाचा हा दुटप्पीपणा कधी ना कधी बदलेल अशी आशा त्या व्यक्त करतात.