म्यानमारमध्ये सोमवारी झालेल्या लष्करी उठावाचा विरोध तीव्र होऊ लागला आाहे. म्यानमारमधलं सर्वांत मोठं शहर असलेल्या रंगूनमध्ये लोकांनी थाळीनाद करत आणि गाड्यांचे हॉर्न वाजवत या कारवाईचा विरोध केला.
अनेक महत्त्वाच्या शहरांमधल्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. तर लोकशाहीवादी कार्यकर्ते असहकार आंदोलनाची तयारी करत आहेत.
मात्र, सध्यातरी परिस्थिती लष्कराच्या नियंत्रणात असल्याचं प्रतिनिधींचं म्हणणं आहे.
म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आँग सान सू ची यांना लष्करांने ताब्यात घेतलं आहे. तेव्हापासून त्या कुठे आहेत, याची कुणालाच माहिती नाही. सू ची यांना सोडावं, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
राजधानी नेपिटोमध्ये लष्कराने जवळपास 100 लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या घरातच स्थानबद्ध केलं होतं. मात्र, त्यांची सुटका करण्यात आल्याचं कळतंय.
म्यानमारमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या पक्षाने घोटाळा केल्याचा आरोप करत लष्कराने सोमवारी पहाटेच उठाव करत देशात वर्षभरासाठी आणीबाणी लावत असल्याची घोषणा केलीय.
सू ची यांच्या नॅशनल लिग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) या पक्षाने सू की यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एनएलडी पक्षाला 80% मतं पडली होती. हा निकाल लष्कराने मान्य करावा, असं आवाहनही एनएलडीने केलं आहे.
दरम्यान, उठावानंतर लष्कराने नव्याने निवडणूक आयोग आणि पोलीस प्रमुखाची नेमणूक केली आहे. मात्र, जुन्या निवडणूक आयोगाला निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचे कुठलेच पुरावे सापडलेले नाहीत.
म्यानमारमध्ये 2011 पर्यंत लष्करी राजवट होती. 2011 साली पहिल्यांदाच लोकनियुक्त लोकशाही सरकारची स्थापना झाली होती.
म्यानमारमध्ये सध्या काय घडतंय?
लष्करी उठावानंतर म्यानमारमधलं वातावरण सध्यातरी शांत आहे. सर्वच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये रस्त्यावर जवानांची गस्त असते आणि रात्रीची संचाराबंदीही लागू करण्यात आली आहे. लष्करी उठावावेळी म्हणजेच सोमवारी संवादाची सर्व साधनं बंद करण्यात आली होती. ही सेवा मंगळवारी सकाळी पुन्हा बहाल करण्यात आली.
मात्र, रात्र होताच रंगून शहरात रस्त्यारस्त्यावर उठावाविरोधात थाळीनाद ऐकू आला.
तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी असहकार आंदोलनाचीही हाक दिली आहे. या असहकार आंदोलनासाठी तयार करण्यात आलेल्या फेसबुक पेजला 1 लाखांहून अधिक लोकांनी लाईक केलं आहे.
सू ची यांची सुटका व्हावी, या मागणीसाठी बुधवारपासून कामबंद आंदोलन करणार असल्याचं सरकारी हॉस्पिटल्समधल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं आहे. तर काही कर्मचारी आपला विरोध व्यक्त करण्यासाठी काळ्या फिती लावून काम करत आहेत.
तर "अशा प्रकारचा लष्करी उठावर अजिबात सहन करण्यासारखा नाही", असं म्हणत एका डॉक्टराने राजीनामाही दिला आहे.
बीबीसी बर्मिसच्या प्रतिनिधीशी बोलताना 47 वर्षांचे भूलतज्ज्ञ डॉ. नायंग हतू ऑंग म्हणाले, "जे आपला देश आणि जनतेची पर्वा करत नाही अशा लष्करी हुकूमशहाच्या नेतृत्त्वाखाली मी काम करू शकत नाही."
तर याच आंदोलनात सहभागी असलेले आणखी एक डॉक्टर मायो थेट ओओ रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले, "आम्हाला हुकूमशहा आणि निवडून न दिलेलं सरकार मान्य नाही."
"ते आम्हाला कधीही अटक करू शकतात. आम्ही याचा सामना करायचं ठरवलं आहे. आम्ही सर्वांनी हॉस्पिटलमध्ये न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे."
उठावानंतर कमांडर-इन-चीन मिन आंग लेइंग यांच्या हाती सत्ता देण्यात आली आाहे. तसंच अर्थ, आरोग्य, गृह आणि परराष्ट्र या खात्यांसह अकरा मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना बदलण्यात आलं आहे.
मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत बोलताना निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचे आरोप लष्कराने केल्यामुळे सत्तांतर 'अपरिहार्य' होतं, असं लेइंग म्हणाले.
आँग सान सू ची कुठे आहेत?
सोमवारी पहाटेच्या प्रहरी टाकण्यात आलेल्या धाडीत सू ची यांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना कुठे ठेवलं, याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
मात्र, सू ची आणि राष्ट्राध्यक्ष विन माइंट यांना घरीच स्थानबद्ध करण्यात आल्याचं एनएलडी पक्षातल्या सूत्राकडून समजतं.
सू ची यांनी म्यानमारमध्ये लोकशाही स्थापनेसाठी लढा सुरू केल्यानंतर 1989 ते 2010 या काळात तब्बल 15 वर्षं त्या नजरकैदेत होत्या. सोमवारी लष्कराने त्यांना ताब्यात घेतलं. त्याआधी जनतेला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी 'लष्करी उठावाविरोधात आंदोलन' करण्याचं आवाहन केलं आहे.
2011 साली म्यानमारमध्ये लोकशाही सरकार स्थापन झालं. मात्र, सू ची यांना परदेशी नागरिकापासून मुलं असल्याचं कारण देत त्यांना राष्ट्राध्यक्ष होण्यापासून रोखण्यात आलं होतं. मात्र, 2015 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सू ची यांच्या एनएलडी पक्षाचा दणदणीत विजय झाला आणि तेव्हापासून सू ची यांच्याकडे म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या म्हणून बघितलं गेलं.
म्यानमारवर एक दृष्टिक्षेप
आग्नेय आशियात वसलेल्या म्यानमारची लोकसंख्या आहे 5 कोटी 40 लाख. भारत, बांगलादेश, चीन, थायलंड आणि लाओस या देशांना म्यानमारच्या सीमा जोडलेल्या आहेत.
1962 ते 2011 म्हणजे जवळपास 40 वर्षं म्यानमारवर दमनकारी लष्कराची राजवट होती.
असंतोष व्यक्त करण्याच्या सर्वच मार्गांवर बंदी होती. तसंच म्यानमारमध्ये होणाऱ्या मानवी हक्क उल्लंघनाच्या आरोपांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून बराच निषेध झाला आणि म्यानमारवर निर्बंधही लादले गेले.
अशा सर्व परिस्थितीत आँग सान सू ची यांनी लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी मोठा संघर्ष केला. त्यानंतर 2010 सालापासून हळूहळू बदलाचे वारे वाहू लागले. 2011 साली लोकशाही सरकार स्थापन झालं. तरीही या देशावर लष्कराचा प्रभाव अजूनही कायम आहे.
2015 साली झालेल्या मुक्त निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या पक्षाचा दणदणीत विजय झाला. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर दोनच वर्षात म्यानमारमधल्या रोहिंग्या मुस्लिमांवर झालेल्या लष्करी कारवाईमुळे हजारो मुस्लिमांनी म्यानमारमधून पलायन करत बांगलादेशात शरण घेतली. यामुळे सू ची आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायात तणाव निर्माण झाला.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सू ची यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त होत असली तरी म्यानमारमध्ये त्यांची लोकप्रियता कायम होती. 2020 साली नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत तब्बल 80% मतांनी सू ची यांच्या एनएलडी पक्षाचा विजय झाला. मात्र, निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत लष्कराने उठाव केला आणि म्यानमारमध्ये वर्षभराची आणीबाणी घोषित केली.
जागतिक प्रतिक्रिया
अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडन यांनी म्यानमारवर पुन्हा एकदा निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला आहे. लष्कर 'जनतेने दिलेला निर्णय नाकारू शकत नाही', असं बायडन यांचं म्हणणं आहे. यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने म्यानमारमध्ये घडणाऱ्या घडामोडी या लष्करी उठाव असल्याचं म्हणत या देशाला दिल्या जाणाऱ्या परदेशी मदतीवर पुनर्विचार करणार असल्याचं सांगितलं.
अमेरिकेसोबतच यूएन, यूके आणि युरोपीय महासंघानेही म्यानमारमधल्या घटनांचा निषेध केला आहे.
या आठवड्याच्या शेवटी सू ची यांच्याशी फोनवरून बातचीत नियोजित आहे. ती होईल आणि त्यातून सू ची सुरक्षित आहेत, याची खातरजमा होईल, असं यूकेचे परराष्ट्र मंत्री निकेल अॅडम्स यांनी म्हटलं आहे.
पाश्चिमात्य देशांनी दिलेल्या इशाऱ्याचा म्यानमारमधल्या लष्करावर किती परिणाम होईल, हे सांगता येत नसलं तरी बंडखोर लष्कराला या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधाची पूर्वकल्पना असेल आणि त्यादृष्टीने त्यांनी आखणीही केली असावी, असा अंदाज आहे.
यापूर्वी म्यानमारमध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाला विरोध करणाऱ्या चीनने म्यानमारमधल्या सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन 'मतभेद मिटवावे', असं आवाहन केलं आहे. चीनमधल्या झिनुआ वृत्तसंस्थेने याला 'मंत्रिमंडळातील फेरबदल' म्हटलंय.
तर याच प्रदेशातील कंबोडिया, थायलंड आणि फिलिपिन्सने ही म्यानमारची 'अंतर्गत बाब' असल्याचं म्हटलं आहे.