मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यातील वाद शमण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत.
परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केला. तर, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या पत्राच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देशमुखांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही, अशी भूमिका घेतली.
या मुद्यावरून राजकारण तापत असताना परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात "अनिल देशमुखांची सीबीआय चौकशी करा" अशी याचिका दाखल केली.
या याचिकेत परमबीर यांनी विश्वसनीय सूत्रांचा हवाला देत "पोस्टिंग आणि बदल्यांमध्ये गृहमंत्र्यांच्या गैरवर्तनाची माहिती टेलिफोन इंटरसेप्शनमधून," मिळाल्याचं म्हटलं आहे.
परमबीर यांच्या वक्तव्यावरून महाराष्ट्र पोलीस गृहमंत्र्यांचे फोन टॅप करत होते का? हा प्रश्न उपस्थित होणं सहाजिक आहे.
काय म्हणतात परमबीर सिंह?
"विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, 24 किंवा 25 ऑगस्ट 2020 ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस महासंचालकांना माहिती दिली. महासंचालकांनी गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पोस्टिंग आणि बदल्यांमध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या गैरवर्तनाची माहिती दिली. टेलिफोन इंटरसेप्शनच्या बेसवर ही माहिती मिळाली होती," असा दावा परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केला.
अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई न करता रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्यात आल्याचं, सिंह यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
कोण आहेत रश्मी शुक्ला?
परमबीर सिंह यांनी नाव घेतलेल्या रश्मी शुक्ला महाराष्ट्र कॅडरच्या वरिष्ठ IPS अधिकारी आहेत. रश्मी शुक्ला फेब्रुवारी 2021 केंद्रीय राखीव पोलीस दलात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी प्रतिनियुक्तीवर गेल्या आहेत.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये रश्मी शुक्ला यांची राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली. राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आलं. सप्टेंबर 2020 मध्ये शुक्ला यांना सरकारने पोलीस महासंचालकपदी प्रमोशन दिलं आणि त्यांची बदली करण्यात आली.
बीबीसीने परमबीर यांच्या दाव्याबाबत रश्मी शुक्ला यांनी प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, शुक्ला यांनी फोन आणि मेसेजचं उत्तर दिलं नाही.
पोलीस मंत्र्यांचे फोन टॅप करतात?
पोलीस मंत्री, नेत्यांचे फोन टॅप करतात का? याबाबत आम्ही माजी IPS अधिकारी सुरेश खोपडे यांच्याशी संपर्क केला. सुरेश खोपडे यांनी गुप्तचर विभागात पोलीस उपायुक्त म्हणून सेवा बजावली आहे.
बीबीसीशी बोलताना सुरेश खोपडे सांगतात, "पोलिसांना कोणाचाही फोन टॅप करता येत नाही. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. सरकारची परवानगी न घेता फोन इंटरसेप्ट करणं अवैध आहे."
सुरेश खोपडे सांगतात, त्यांनी 1980 च्या दशकात दोन वर्षं गुप्तचर विभागात काम केलंय.
"आमच्यावेळी मंत्री, नेते यांचे फोन टॅप केले जात नसत. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये नेते, आमदार आणि अधिकाऱ्यांचे फोन टॅप होण्याचं प्रमाण वाढलंय. हल्ली अनेकवेळा नेत्यांचे फोन टॅप केल्याची चर्चा ऐकायला मिळते. याचं प्रमुख कारण म्हणजे, वाढलेली सत्ता स्पर्धा आहे," असं सुरेश खोपडे म्हणतात.
नाव न घेण्याच्या अटीवर राज्य गुप्तचर विभागाचे माजी अधिकारी सांगतात, "पॉलिटीकल इंटेलिजन्स गोळा करण्यासाठी काहीवेळा नेत्यांचे फोन टॅप केले जातात."
फोन टॅप करणं सोपं आहे?
सायबरतज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, कोणाचाही फोन टॅप करणं शक्य नाही.
सायबरतज्ज्ञ प्रशांत माळी सांगतात, "फोन टॅप करण्यासाठी गृहविभागाच्या सचिवांची परवानगी लागते. फोन टॅप करण्यामागचं उद्दिष्ट काय याची संपूर्ण माहिती द्यावी लागते. सरकारची परवानगी मिळाली तरच पोलिसांना फोन टॅप करता येऊ शकतात."
"सरकारच्या परवानगीशिवाय फोन टॅप करणं अवैध आहे. ज्या व्यक्तीचे फोन टॅप करण्यात आले आहेत. ती व्यक्ती पोलिसांविरोधात तक्रार करू शकतो," असं प्रशांत माळी पुढे सांगतात.
देशमुखांनी लावली होती फोन टॅपिंगची चौकशी
2019 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं. तीन पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं. सरकार येऊन जेमतेम दोन महिने झाले असतील. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप केला.
देवेंद्र फडणवीसांनी अनिल देशमुख यांचा आरोप फेटाळून लावला होता.
"आधीच्या सरकारने स्पायवेअर पिगॅससचा वापर करून अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवली. हे स्पायवेअर घेण्यासाठी अधिकारी इस्रायलला गेले होते का? याची चौकशी करणार," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले होते.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये राज्य सरकारने दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेत्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमली होती.
शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणी तक्रार दिल्याची माहिती, अनिल देशमुख यांनी दिली होती.
सीबीआय चौकशी करा - फडणवीस
"रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल फारच गंभीर आहे, त्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली होती. पण त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्याउपर रश्मी शुक्ला यांचीच बदली करण्यात आली त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला," असं या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी मी दिल्लीत गृह सचिवांची भेट घेऊन करणार असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलंय.
15 ते 17 फेब्रुवारी दरम्यान गृहमंत्र्यांना कोण कोण भेटलं याचा डेटा उपलब्ध असल्याचा दावासुद्धा फडणवीस यांनी केला आहे. ते आयसोलेशनमध्ये असताना अनेकांना भेटले, त्याबाबत शरद पवारांना चुकीची माहिती देण्याच आली, असं फडणवीस म्हणालेत.
रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस महासंचालकांच्या परवानगीने फोन टॅप केल्याचा दावा फडणवीस यांनी केलाय. पण त्यांनी कुठेही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा फोन टॅप झाल्याचं म्हटलेलं नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचं सरकार वाचवण्यासाठी या अहवालाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केलाय.
रश्मी शुक्लांच्या अहवालात अनेक अधिकारी आणि नेत्यांची नावं आहेत, म्हणून तो सर्वजनिक करता येणार नाही असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.
फोन टॅपिंग बेकायदेशीर - मलिक
"देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री होते. गृहमंत्री होते. बदल्या करण्यासाठी समिती असते. थेट मंत्री किंवा मुख्यमंत्री स्वत:च्या अधिकारात बदली करत नाहीत. तसंच रश्मी शुक्ला यांनी केलेलं फोन टॅपिंग बेकायदेशीर होतं. म्हणून त्यांना शिक्षा म्हणून त्यांची बदली करण्यात आली," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलंय.
परवानगी शिवाय फोन टॅप करणं हा गुन्हा आहे, असं मलिक यांनी म्हटलंय. सरकार स्थापन होताना रश्मी शुक्ला महाविकास आघाडीच्या लोकांचे फोन टॅप करण्याचं काम करत होत्या, अस दावाही मलिक यांनी केला आहे.
रश्मी शुक्ला भाजपच्या एजंट असल्यासारखं काम करतात. रश्मी शुक्ला बेकायदेशीरपणे फोन टॅप करत होत्या. सत्यपरिस्थिती बाहेर आल्यानंतर सरकारने त्यांना पाठिशी घालण्याचे काम केले नाही, असं मलिक यांनी सांगितलं आहे.
बहुमत असेपर्यंत आम्हाला कोणीही सत्तेपासून दूर करू शकत नाही, फडणवीस दिल्लीत जाऊन कट-कारस्थान करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे, असंही मलिक म्हणालेत.
