श्रीलंकेनंतर भारताचे हे 4 शेजारी देश दिवाळखोरीत निघणार?

श्रीलंका सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरं जात आहे. प्रचंड महागाईची झळ सोसावी लागलेले नागरिक गेले काही महिने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते. या सगळ्या उद्रेकाचा परिणाम हा राष्ट्राध्यक्ष गोटाबया राजपक्षे यांनी देश सोडून पलायन करण्यात झाला.

आपल्या शेजारच्या या देशातील परिस्थितीचं गांभीर्य आपल्यापर्यंत पोहोचतच आहे. पण अशा संकटाला सामोरं जात असलेला श्रीलंका हा एकमेव देश नाहीये. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुखांनी इतरही काही देशांबद्दल अशाच आर्थिक संकटाचं भाकीत व्यक्त केलं आहे.

"ज्यांची कर्जं अधिक प्रमाणात आहेत आणि धोरणात्मक निर्णयांना जिथे फार वाव नाहीये अशा देशांना असंतोषाचा फटका बसू शकतो. श्रीलंकेतील परिस्थितीकडे त्यांनी धोक्याचा इशारा म्हणून पाहायला हवं," असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिव्हा यांनी म्हटलं.

अनेक विकसनशील देशांमधून गेल्या चार महिन्यांपासून भांडवलाचा ओघ देशाबाहेर जाताना दिसत आहे. त्यामुळे विकसित देशांच्या पंगतीत बसण्याच्या त्यांच्या स्वप्नाला तडे जाताना दिसत आहेत, असं त्यांनी म्हटलं.

परकीय गंगाजळी आटल्यामुळे श्रीलंकेला आपल्या नागरिकांसाठी अन्न, इंधन आणि औषधांसारख्या जीवनावश्यक गोष्टीही आयात करणं अवघड झालं आहे.

महागाईचा दर 50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खाद्य पदार्थांच्या किमतीही 80 टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत. डॉलरच्या तुलनेत श्रीलंकेचा रुपया घसरला आहे. श्रीलंकेतले नागरिक हे माजी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांना जबाबदार धरत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत श्रीलंकेवरील कर्जाचा डोंगर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. गेल्या महिन्यात श्रीलंका हा परकीय कर्जांसंदर्भात दिवाळखोरी जाहीर करणारा आशिया पॅसिफिक भागातील पहिला देश बनला.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत 3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या बेल आउट पॅकेजसंबंधीही वाटाघाटी सुरू आहेत. पण श्रीलंकेतल्या सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे ही चर्चा तात्पुरती स्थगित ठेवण्यात आली आहे.

पण याच भागातील इतरही देश चलनवाढ, महागाई, चलनाचा दर कमी होणं, कर्जाचा वाढतं प्रमाण आणि आटती परकीय गंगाजळी या समस्यांना सामोरे जात आहेत.

आशियातील अनेक विकसनशील देशांवर चीनचा प्रभाव आहे आणि त्यामुळेच त्यांचं भवितव्यही बऱ्याच अंशी चीनच्या हातात आहे. पण तरीही चीनची सध्याची कर्ज देण्याची क्षमता आणि दिलेल्या कर्जांची तो कशी पुनर्रचना करणार हे मुद्दे अजूनही स्पष्ट झाले नाहीत.

इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे अलन कीनान यांनी म्हटलं की, चीननं या देशांत पायाभूत सुविधांशी संबंधित जे प्रकल्प सुरू केले, त्यातून काही फारसा आर्थिक परतावा मिळाला नाहीये.

अशा आर्थिक कोंडीत अडकलेले आशियातले नेमके कोणते देश आहेत?

1. लाओस

जवळपास 75 लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या या देशावर परकीय कर्ज आहे. पण हा देश आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत.

युक्रेनवर रशियाने केलेल्या आक्रमणामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे या देशाच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशातील अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आहेत. या देशातील प्रत्येक तिसरा माणूस दारिद्र्यरेषेखाली आहे.

स्थानिक माध्यमांनी इंधनासाठी लागलेल्या लांबच लांब रांगांचं वार्तांकन केलं आहे. काही लोकांना त्यांची बिलंही भरता येत नाहीयेत.

लाओसच्या चलनाची घसरण सुरूच आहे. डॉलरचा दर वाढल्यामुळे आणि स्थानिक चलनाचं मूल्य कमी झाल्याने कर्जाचा बोजा वाढला आहे, तसंच आयातही महाग झाली आहे.

आधीच कर्जाच्या डोंगराखाली असलेल्या लाओसला आपल्या कर्जाची परतफेड करणं किंवा इंधनाच्या आयातीसाठी खर्च करणं परवडेनासं झालं आहे.

या सगळ्यामुळे मुडीजच्या इनव्हेस्टर सर्व्हिसेसनं या देशाचं मानांकनही घटवलं आहे.

गेल्या काही वर्षांत चीनने लाओसला जलविद्युत आणि रेल्वेसारख्या प्रकल्पांसाठी मोठा निधी पुरवला आहे. चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआशी बोलताना लाओसच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, चीननं केवळ गेल्या वर्षांत लाओसमध्ये 813 प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यांचं मूल्य हे जवळपास 16 अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक आहे.

लाओसवरील कर्जाची रक्कम ही त्यांच्या 2021 मधील जीडीपीच्या 88% आहे. जागतिक बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार यातील निम्मी रक्कम ही चीनची आहे.

तज्ज्ञांच्या मते देशातील या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाला लाओ पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी जबाबदारी आहे. हा एकच पक्ष 1975 पासून सत्तेत आहे.

पण चीनसोबत वाढलेला व्यापार आणि हायड्रोइलेक्ट्रिसिटीची निर्यात या गोष्टींकडे मुडीजचे विश्लेषक सकारात्मक बाब म्हणून पाहतात.

2. पाकिस्तान

पाकिस्तान सरकारने मे महिन्यात इंधनावरील सबसिडी हटविल्यानंतर तिथल्या इंधनाच्या किंमती 90 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

सध्या पाकिस्तानही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत बेलआउट पॅकेजवर चर्चा करत आहे. कारण देशाची अर्थव्यवस्था सध्या वस्तूंच्या वाढत्या किमतींसोबत झगडत आहे. पाकिस्तानातील महागाई दर 21.3% वर पोहोचला आहे. हा गेल्या 13 वर्षांतला सर्वाधिक आहे.

दुसरीकडे श्रीलंका आणि लाओसप्रमाणे पाकिस्तामध्ये परकीय चलनाचा साठा घटला आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत तो निम्म्यावर आला आहे.

पाकिस्तानने एका वर्षासाठी मोठ्या उद्योगांवर 10 टक्के कर लावला होता. त्यातून 1.93 अब्ज डॉलर्स उभे करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न होता, जेणेकरून सरकारकडे जमा होणारा महसूल आणि खर्च यांमधली तफावत कमी होईल. ही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचीही एक अट होतीच.

जर त्यांना हा निधी जमा करता आला, तर सौदी अरेबिया आणि युएईसारखे देशही त्यांना कर्ज द्यायला तयार होतील, असं अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जचे तज्ज्ञ अँड्य्रू वुड यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं.

माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या समस्या सोडविण्याचं आश्वासन दिलं होतं, पण त्यांनाच सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं. अर्थात, त्यामागे ढासळती अर्थव्यवस्था हे कारण नव्हतं.

गेल्या महिन्यात, पाकिस्तान सरकारमधील एका ज्येष्ठ मंत्र्यानं देशाचा आयात खर्च वाचवण्यासाठी आपल्या नागरिकांना रोजचा चहा कमी पिण्याचं आवाहन केलं होतं.

पाकिस्तानमध्येही चीनची भूमिका महत्त्वाची आहे. पाकिस्तानच्या कर्जाच्या एक चतुर्थांश हिस्सा हा चीनचा आहे.

3. मालदीव

गेल्या काही वर्षांत मालदीववरील सार्वजनिक कर्जाचा डोंगर वाढला असून तो जीडीपीच्या 100 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे.

श्रीलंकेप्रमाणेच पर्यटनावरच अवलंबून असलेल्या मालदीवला कोरोनाचा फटका बसला आहे. त्यामुळेच त्यांची अर्थव्यवस्थाही कोलमडली.

जे देश पर्यटनावर अवलंबून होते, त्या देशांच्या सार्वजनिक कर्जाचं प्रमाण हे अधिक होतं. पण जागतिक बँकेच्या मते मालदीवला वाढत्या इंधन दरांचा फटका बसला. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत वैविध्यही नाहीये.

2023 च्या अखेरपर्यंत मालदीव स्वतःला दिवाळखोर घोषित करण्याचा धोका आहे, असा इशारा जेपी मॉर्गन बँकेनं दिला आहे.

4. बांगलादेश

बांगलादेशला सध्या गेल्या आठ वर्षांतल्या सर्वाधिक महागाईचा फटका बसला आहे. सध्या बांगलादेशात महागाईचा दर 7.42%.आहे.

परकीय गंगाजळी आटत असताना, सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त अन्य वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध लादण्यास सुरूवात केली आहे.

"एकीकडे वित्तीय खात्यातील तूट सहन करावी लागत असतानाच बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेमध्ये सरकारकडे सबसिडीसाठीची मागणीही केली जात होती. पाकिस्तान आणि श्रीलंकेनं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तसंच इतर देशांकडे आर्थिक मदत मागितली," असं एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जचे किम टॅन यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं.