सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड हे वैधच असल्याचा निर्णय दिला. तरीही असे असले तरी काही महत्वाचे निर्देशही यावेळी केंद्र सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी कोर्टात आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 27 याचिकांवर जवळपास चार महिने न्यायालयात युक्तिवाद सुरू होता. मात्र सर्व विचार करत त्यावरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला. आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायलयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला आहे. या सुनावणीतील 10 महत्वच्या गोष्टी आहेत. यामध्ये आता शाळा, सिमकार्ड आणि इतर ठिकाणी आधार सक्ती कोर्टाने काढली आहे. कोर्ट म्हणते की -
१. आधार समानतेच्या सिद्धांताची पूर्तता करतो.
दुसरी गोष्ट : आधार तळागाळातील मानवाला देखील बळ देतो, त्यांना ओळख देतो.
तिसरी : गोष्ट आधार आणि अन्य ओळखपत्रांमध्ये मूलभूत फरक आहे. कारण आधारची डुप्लिकेट बनवू शकत नाही.
चार : आधारसाठी नागरिकांकडून कमीत कमी असा डेमोग्राफिक आणि बायोमॅट्रीक डेटा गोळा केला जातोय.
पाच : आधारसाठी गोळा करण्यात आलेली माहिती अत्यंत सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्वप्रकारचे उपाय करण्यात आले असून, डेटा सुरक्षितेसाठी सरकारने अत्यंत कडक, मजबूत का लवकरात लवकर आणावा.
सहा : न्यायालय सरकारला निर्देशक करतो की, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार देण्यात येणार नाही, अशी खात्री द्या, तशी तजवीज करा.
सात : शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आधारची सक्ती नाहीच, व्यवस्थापनाने देखील आधार आवश्यक ठरवू नये.
आठ : बँक खाते उघडण्यासाठी आधारची सक्ती नाहीच.
नऊ : मोबाईल तसेच सिमकार्ड घेण्यासाठी आधारची सक्ती नाही, तर पॅन कार्डशी आधारकार्ड लिंक करणे अनिवार्य कोर्टाने केले आहे. त्यामुळे आता आधार वर होणारा सर्व गोंधळ थांबला आहे.
दहा : आता शाळा, सिमकार्ड आणि इतर ठिकाणी आधार सक्ती कोर्टाने काढली आहे.