बातमी मोठी आणि महत्वाची आहे. सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाबाबद आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या देशहिताच्या प्रकरणांची सुनावणी यापुढे लाईव्ह प्रक्षेपित केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची मागणी मान्य केली आहे. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणापासून याची सुरुवात होणार असून हळू हळू उच्च न्यायालयांचे कामकाजही थेट प्रक्षेपित केले जाणार आहे. मात्र सरसकट सगळ्या खटल्यांचे कामकाज थेट प्रक्षेपित न करता फक्त देशहिताच्याच खटल्यांचे कामकाज सध्या दाखवले जाणार आहे. त्यामुळे आता युरोप आणि अमेरिकेत जसे कामकाज पाहता येते तसे कामकाज पाहता येणार आहे.कामकाजामध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अॅटॉर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी याबाबत उत्तर देताना सांगितलं होतं की पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सरन्यायाधीशांपुढे असलेल्या संविधानिक प्रकरणांचे व्हिडीओ रेकॉर्डींग किंवा थेट प्रक्षेपण सुरू करता येऊ शकणार आहे. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करावे अशी मागणी केली होती.