राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. येत्या 16 जून 2021 पासून संभाजीराजे मराठा आरक्षणासाठी ते आंदोलन सुरू करणार आहेत.
'राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळापासून आंदोलनाची सुरुवात करणार असून आंदोलनाद्वारे मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबई ते पुणे लाँगमार्च काढू,' असा इशाराही संभाजीराजेंनी दिलाय.सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपल्या आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं त्यांनी आवाहन केलंय.
आज (6 जून) रायगडावर राज्याभिषेक सोहळ्याला संभाजीराजे छत्रपती यांनी उपस्थिती लावलीय राज्याभिषेक सोहळ्यानंतर त्यांनी रायगडावर उपस्थित लोकांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी आंदोलनाची घोषणा केली.
मराठा समाजाला आंदोलनाची हाक देताना संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, "राजसदरेवरुन बोलतोय, तुम्ही समाजाचा खेळ केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. मी संयमी आहे, आजपर्यंत सहन केलं पण आता मी गप्प बसणार नाही, काय होईल ते होईल."
याआधी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर इत्यादी सर्व प्रमुख नेत्यांची भेट घेत, मराठा आरक्षणासाठी समर्थनाची भूमिका घेण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर लवकरच आपण मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाची पुढील भूमिका जाहीर करू असं ते म्हणाले होते.
आज (6 जून) रायगडावरून शिवराज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाल्यानंतर त्यांनी आंदोलनाची भूमिका घोषित केलीय.
दुसरीकडे, काल (5 जून) शिवसंग्रामचे नेते आणि विधानपरिषद आमदार विनायक मेटे यांनीही बीडमध्ये मोठ्या संख्येत मोर्चा काढला. या मोर्चाला मराठा समाजातील लोकांची मोठ्या संख्येत उपस्थितीत होती. बीडमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा हा मोर्चा काढण्यात आला.
संभाजीराजे छत्रपती यांच्या आंदोलनाच्या हाकेला आता मराठा समाजाकडून कसा प्रतिसाद मिळतो आणि सरकारकडून हे आंदोलन कसं हाताळलं जातं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. शिवाय, संभाजीराजेंनी सर्वपक्षीय नेत्यांनाही आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे इतर पक्षातील कुणी नेते या आंदोलनात सहभागी होतात का, हेही पाहावं लागेल.
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी फेटाळलं. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला.
मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
मराठा आरक्षण प्रकरणी निकालाचे वाचन सुप्रीम कोर्टात सुरू झालं आहे. पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षण प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांचा या खंडपीठात समावेश होता.