सध्या राज्य सरकार शिक्षणाविषयी वाटेल ते वाटेल तसे निर्णय घेतय. या निर्णयांनी नवीन पीढीच अतोनात नुकसान होणार आहे. एका मागून एक शिक्षणाविषयी सरकारचे निर्णय चूकत आहेत अन सरकारला दूरदृष्टीच नाही अस जाणवतय. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांनीच याविषयी सरकारला सुचवलेलं असत. शिक्षण क्षेत्रातील लोक एवढी कमी शिकलेली असतात की त्यांनी असे निर्णय सरकारला सुचवावेत. शिक्षणातील प्रगतीचे निर्णय सुचवा. ना की शिक्षणाच्या अधोगतीचे .भविष्यात असले निर्णय घेवून सरकार नवीन पिढी बरबाद करत आहे यात काळीमात्र शंका नाही. नवीन पिढी कशी घडवली जाईल याविषयी काय केलं पाहीजे ? विद्यार्थी हा अंकुरासारखा आहे. त्याची ही बौद्धीक वाढच खुंटून टाकली तर त्याचा बौद्धीक विकास कसा होणार? सरकार ने उत्तर द्यायला हवं.
रोपट्याला त्याच्या वाढीसाठी मशागतीसाठी जशी माळी काळजी घेत असतो तशीच काळजी विद्यार्थ्याची शिक्षक घेत असतो.माळीला बागेतील रोपांची काळजी असतेच .खत पाणी वेळेवर त्या रोपां मिळत असतच. मग ती रोपं मोठी होतात त्याच झाड होत यांची फळ यांची सावली नक्कीच सुख दायक असते.या रोपांचीच जर काळजी नाही घेतली गेली.नाही तर काय परीणाम होईल आपल्या चांगलं माहीतच आहे.तसच विद्यार्थी नावाच हे रोपट उगत असताना याची याची काळजीच घेतली नाही त्याच्या वाढीसाठी मशागतीसाठी नवनववीन तंत्रज्ञान त्याला अगतच करुन दिल नाही तर परीणाम काय होतील ? शिक्षण पद्धती खुपच चुकीची आहे व्यावसायिक शिक्षण दिलच जात नाही.प्रॅक्टिल शिक्षणावर भर नसून लेखी परीक्षेवर भर दिला जातो.परीणामी विद्यार्थी पुस्तकी किडा बनतो अन तिथेच त्याची हार होते. हव्या तेवढ्या कॉलेजेस शाळा काढल्या जातात पण शिक्षण द्यायच्या नावानं बोंब असते सगळी. सरकारने पुढील पाच वर्षांचा रोजगाराचा तक्ता बनवला पाहीजे त्यानुसार कुठ किती आवश्यकता आहे त्यानुसार तेवढ्या जागांनाच प्रवेश मिळावा. उदाहरण म्हणून शिक्षक भरती आज एका जागेसाठी १० उमेदवार मुलाखतीसाठी पाठवले जातात मग मग एक व्यक्तीलाच नौकरी मिळणार असते बाकी ९ लोकांचे बीएडची पदवी वाया जाते का? तर नक्कीच वाया जाते मग यावर सरकारने काय निर्णय घेतलाय.अस सर्वच क्षेत्रात चालत.यावर व्यवस्थित अभ्यास केला गेला तर नक्कीच परीस्थिती वेगळी असेल. सर्वांनाच तर काय नौकरी मिळणार नाही .काहींनी शेतीकडे लक्ष द्याव त्यावर सरकारने ही विशेष उपक्रम राबवून त्यांच उत्पन्न कस वाढेल यावरही संशोधन केल पाहीजे. गरीब जनता सरकारला मायबाप म्हणत तर सरकारच पहीलं दायित्व आहे की आधी शिक्षण क्षेत्रात बदल करनं. कोणी व्यवसाय करावा हे त्यांच सरकारने १० वी नंतरच ठरवून द्यावं. अभियांत्रीकीच शिक्षण कुणी घ्यावं डॉक्टर किती जणांनी व्हाव. इतरही क्षेत्रात सरकारने उपाय योजना कराव्यात जेणे करुन सर्वांनाच काम मिळेल शिक्षण वाया जाणार नाही. सुशिक्षीत बेरोजगार हा सरकारच खुप मोठ अपयश आहे अन यावर उपाय काय ? हेही सरकारला न उमगलेलं कोड आहे.
एकूण परीस्थिती पाहता मुलाच नुकसान झाल तरी चालेल पण शिक्षण सम्राटांचे व्यवसाय चांगले चालले पाहीजेत. आज सरकार ने स्वतंत्र्य विद्यापीठाचा दर्जा कॉलेजांना देवून शिक्षणाच खाजगीकरण करुन टाकलय मग यामुळे ज्यांच्याकडे जास्त पैसा त्यांनामहत्व आहे. खरतर हा निर्णय चांगला आहे जास्तीत जास्त व्यवसायिक शिक्षण अन नवनवीन कोर्सेस विद्यापीठ चालवू शकतं जशी आवश्यकता असेल तशी पण शिक्षण सम्राट याचा गैरवापर करणार यावर चाप कशी बसवायची यावर सरकारने विचार करावा ?