च्या नावाचा उल्लेख न करता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले आहेत. देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान लसीकरण केंद्रात किंवा रुग्णालयात जाऊन लस घेतात. तर महाराष्ट्रात राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी कोरोनाची लस कशी काय?, राज्यातले नेते काही वेगळे आहेत का? असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. अशामुळे समाजात चुकीचा संदेश जात आहे. जे काही घडले ते घडले. पण यापुढे, जर एखाद्या राजकीय नेत्याला घरी बसून लस मिळाली, अशी घटना आमच्या निदर्शनास आली तर कडक कारवाई करू असा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.
विकलांग, 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ व्यक्ती, दुर्धर आजारामुळे अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींना लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नसल्याने त्यांना घरी जाऊन लस द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका धृति कपाडिया व कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, घरोघरी जाऊन लस देण्याची सुविधा अद्याप उपलब्ध नाही. जर घरोघरी जाऊन लस देण्यासंदर्भात धोरण अस्तित्वात नाही. तर राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस कशी देण्यात येते? राज्यातील नेत्यांना त्यांच्या घरी बसून लस मिळते आहे. घरोघरी जाऊन लस देणे हे तुमच्या धोरणात बसत नसेल तर राजकारण्यांसाठी तुमचे धोरण वेगळे कसे? सर्वांसाठी एकसमान धोरण हवे, असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी म्हटले. तसेच राज्य सरकारकडे लसीचा साठा कमी आहे. या समस्येवर उपाय शोधावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी ठेवत म्हटले की, लस घेण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ कशी करता येईल, याचा आम्ही विचार करू असे न्यायालयाने म्हटले आहे.