आता आपल्या घरात होणार्‍या लग्नसरायांवर होणार्‍या खर्चावर सरकारचा डोळा असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला अशी व्यवस्था करायला म्हटले ज्याने कोण लग्नावर किती खर्च करत आहे याची नोंद असली पाहिजे. हुंडा प्रथा रोखण्यासाठी व याअंतर्गत नोंदवल्या येणार्‍या खोट्या तक्रारींवर नजर ठेवणे याचा उद्देश्य आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला म्हटले की लग्नात खर्च होणार्‍या पेश्यांचा हिशोब ठेवणे अनिवार्य करण्यावर विचार करावे. दोन्ही पक्षांकडून लग्नावर केल्या जाणार्‍या खर्च मॅरिज ऑफिसरला सांगणे अनिवार्य असले पाहिजे. केंद्राने यावर लवकरच नियम काढायला हवा.
एका सुनावणी दरम्यान कोर्टाने म्हटले की खर्च केलेल्या पेश्यांची नोंद असल्यास दहेज अत्याचार अंतर्गत नोंदवण्यात येणारे प्रकरण सोडवण्यात मदत मिळेल. याव्यतिरिक्त लग्नात होणारे अनावश्यक खर्च कमी करून त्यातील एक भाग वधूच्या बँक खात्यात जमा केले जाऊ शकतात. भविष्यात गरज पडल्यास ती हे वापरू शकते.
ही पूर्ण प्रक्रिया कश्या प्रकारे अमलात आणली जाऊ शकते यावर कोर्टाने केंद्र सरकाराकडून सल्ला मागितला आहे. कोर्टाने म्हटले सरकारने आपल्या लॉ ऑफिसर तर्फे या प्रकरणावर आपले विचार कोर्टात मांडावे. कोर्टाने याबाबद ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिंहा यांची देखील मदत मागितली.